हुंडा प्रतिबंध अधिनियम १९६१
कलम ८ख(ब) :
१.(हुंडा प्रतिषेधी अधिकारी :
१) राज्य शासन त्यास योग्य वाटतील तितके हुंडा प्रतिनिधी अधिकारी नियुक्त करु शकेल आणि या अधिनियमाखालील अधिकारिता व शक्ती यांचा वापर ते ज्या क्षेत्राच्या बाबतीत करतील ती क्षेत्रे विनिर्दिष्ट करु शकेल.
२) प्रत्येक हुंडा प्रतिषेधी अधिकारी पुढील शक्तींचा वापर करील व कामे पार पाडील : –
(a)क)(अ) या अधिनियमाच्या उपबंधांचे पालन होत आहे हे पाहणे ;
(b)ख)(ब) हुंडा घेणे किंवा तो घेण्यास प्रोत्साहन देणे किंवा हुंड्याची मागणी करणे या गोेष्टींना शक्य होईल तेथवर प्रतिबंध करणे;
(c)ग)(क) या अधिनियमाखालील अपराध करणाऱ्या व्यक्तींवर खटला भरण्यासाठी शक्य असेल असा पुरावा गोळा करणे;
(d)घ)(ड) राज्य शासनाकडून त्याचेकडे सोपविण्यात येतील अशी किंवा या अधिनियमान्वये केलेल्या नियमांमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशी अतिरिक्त कामे पार पाडणे.
३) राज्य शासन, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, त्या अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा पोलिस अधिकाऱ्याच्या शक्ती हुंडा प्रतिषेधी अधिकाऱ्याला प्रदान करु शकेल आणि तो अधिकारी या अधिनियमाद्वारे केलेल्या नियमाद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा मर्यादांच्या व शर्तींच्या अधीनतेने अशा शक्तीचा वापर करील.
४) राज्य शासन, हुंडा प्रतिषेधी अधिकाऱ्यांना त्याची या अधिनियमाखालील कामे कार्यक्षमरित्या पार पाडण्यात सल्ला देण्याच्या आणि मदत करण्याच्या प्रयोजनासाठी, असे हुंडा प्रतिषेधी अधिकारी ज्या क्षेत्रात पोटकलम (१) खालील अधिकारितेचा वापर करील असतील त्या क्षेत्रातील, पाचपेक्षा अधिक नसतील इतक्या समाजकल्याण कार्यकत्र्यांच्या (त्यापैकी किमान दोन महिला कार्यकत्र्या असतील )
सल्लागार मंडळाची नियुक्ती करु शकेल.)
———
१. १९८६ चा अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम ८ द्वारे कलम ८क व ८ख (१९-११-१९८६ पासून) समाविष्ट करण्यात आले.