हुंडा प्रतिबंध अधिनियम १९६१
कलम ७ :
१.(अपराधांची दखल घेणे :
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (१९७४ चा २) यात काहीही अंतर्भूत असले तरी,-
(a)क)(अ) इलाखा – शहर दंडाधिकाऱ्याच्या किंवा प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्याच्या न्यायालयाहून कनिष्ठ असलेले कोणतेही न्यायालय या अधिनियमाखालील कोणत्याही अपराधाची संपरीक्षा करणार नाही.
(b)ख)(ब) कोणतेही न्यायालय –
एक) स्वत:ला माहिती असल्यावरुन किंवा अशा अपराधामागील तथ्यांच्या पोलिसी अहवालावरुन ; किंवा
दोन) अपराधामुळे व्यथित झालेल्या व्यक्तीने किंवा अशा व्यक्तीच्या पालकांनी किंवा इतर नादेवाईकांनी किंवा कोणत्याही मान्यताप्राप्त कल्याण संस्थेने किंवा संघटनेने तक्रार केल्यावरुन असेल त्या व्यतिरिक्त, या अधिनियमाखालील अपराधाची दखल घेणार नाही;
(c)ग)(क) या अधिनियमाखालील कोणत्याही अपराधाबद्दल सिद्धपराधी ठरविलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या बाबतीत या अधिनियमाद्वारे प्राधिकृत केलेला कोणताही शिक्षादेश पारित करणे हे कायदेशीर असेल.
स्पष्टीकरण :
या पोटकलमाच्या प्रयोजनार्थ, मान्यताप्राप्त कल्याणकारी संस्था किंवा संघटना याचा अर्थ, केंद्र सरकारने किंवा राज्य शासनाने या बाबतीत मान्यता दिलेली एखादी सामाजित कल्याणकारी संस्था किंवा संघटना, असा आहे.
२) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) च्या प्रकरण ३६ मधील कोणताही मजकूर या अधिनियमाखालील शिक्षापात्र अशा कोणत्याही अपराधाला लागू होणार नाही.
२.(३) त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतर्भूत असले तरी, अपराधाच्या परिणामी व्यथित झालेल्या व्यक्तिने केलेल्या निवेदनामुळे अशी व्यक्ती या अधिनियमांखालील अभियोगाच्या अधीन असणार नाही.))
——–
१. १९८४ चा अधिनियम क्रमांक ६३ याच्या कलम ६ द्वारे मूळ कलम ७ ऐवजी (१९-११-१९८५ पासून) समाविष्ट करण्यात आले.
२. १९८६ चा अधिनियम क्रमांक ४३ याच्या कलम ६ द्वारे पोटकलम २ नंतर (१९-११-१९८६ पासून) समाविष्ट करण्यात आले.
