भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ८३ :
संसदेच्या सभागृहांचा कालावधी :
(१) राज्यसभा विसर्जित होणार नाही, पण संसदेने कायद्याद्वारे निवृत्तीसंबंधात केलेल्या तरतुदींअनुसार, तिच्या सदस्यांपैकी शक्य होईल तितपत एक-तृतीयांश इतके सदस्य, दर दुसऱ्या वर्षाच्या समाप्तीनंतर शक्य तितक्या लवकर निवृत्त होतील.
(२) लोकसभा, तत्पूर्वी ती विसर्जित झाली नाही तर, तिच्या पहिल्या सभेकरिता नियत केलेल्या दिनांकापासून १.(पाच वर्षांपर्यंत) चालू राहील, त्यापेक्षा अधिक काळ नाही आणि १.(पाच वर्षांचा) उक्त कालावधी संपला की, ते सभागृह विसर्जित होईल :
परंतु असे की, आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असताना, संसदेला कायद्याद्वारे उक्त कालावधी, एका वेळी एक वर्षापेक्षा अधिक नसेल अशा कालावधीसाठी वाढवता येईल आणि तो कोणत्याही परिस्थितीत, उद्घोषणा अंमलात असण्याचे बंद झाल्यापासून सहा महिन्यांपेक्षा अधिक असणार नाही.
————–
१. संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम १७ द्वारे पाच वर्षे या मजुकाराऐवजी सहा वर्षे हा मजकूर दाखल केला होता (३ जानेवारी १९७७ रोजी व तेव्हापासून ).संि वधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम १३ द्वारे सहा वर्षे याऐवजी दाखल केले (२० जून १९७९ रोजी व तेव्हापासून).