भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३७६ :
उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांसंबंधीच्या तरतुदी :
(१) अनुच्छेद २१७ च्या खंड (२) मध्ये काहीही असले तरी, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेले कोणत्याही प्रांतातील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, त्यांनी अन्य पर्याय निवडलेला नसल्यास, अशा प्रारंभानंतर तेथील संबंधित राज्यातील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होतील आणि तद्नंतर अनुच्छेद २२१ अन्वये अशा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांबाबत तरतूद केली आहे असे वेतन व भत्ते आणि अनुपस्थिति रजा व पेन्शन याबाबतचे हक्क यांना ते हक्कदार होतील. १.(असा कोणताही न्यायाधीश, तो भारताचा नागरिक नसला तरीही, अशा उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती, अथवा अन्य कोणत्याही उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती किंवा अन्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीस पात्र असेल.)
(२) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेले पहिल्या अनुसूचीतील भाग ख मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही राज्याला तेथील संबंधित कोणत्याही भारतीय संस्थानातील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, त्यांनी अन्य पर्याय निवडलेला नसल्यास, अशा प्रारंभानंतर, याप्रमाणे विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्यातील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होतील आणि अनुच्छेद २१७ च्या खंड (१) व (२) मध्ये काहीही असले तरी, मात्र त्या अनुच्छेदाच्या खंड (१) च्या परंतुकाला अधीन राहून, राष्ट्रपती, आदेशाद्वारे ठरवील असा कालावधी संपेपर्यंत, ते पद धारण करण्याचे चालू ठेवतील.
(३) या अनुच्छेदातील न्यायाधीश या शब्दप्रयोगात, कार्यकारी न्यायाधीशाचा किंवा अतिरिक्त न्यायाधीशाचा समावेश होत नाही.
————
१. संविधान (पहिली सुधारणा) अधिनियम, १९५१ याच्या कलम १३ द्वारे जादा दाखल केले.