भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३६३ :
विवक्षित तह, करार, इत्यादींतून उद्भवणाऱ्या विवादांमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास रोध :
(१) या संविधानात काहीही असले तरी, मात्र, अनुच्छेद १४३ च्या तरतुदींना अधीन राहून जो तह, करार, प्रसंविदा, अभिसंकेत, सनद किंवा अन्य तत्सम संलेख या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी कोणत्याही भारतीय संस्थानाच्या अधिपतीने केला होता किंवा निष्पदित केला होता डोमिनिअन ऑफ इंडियाचे सरकार किंवा त्यांच्या पूर्वाधिकाऱ्यांपैकी कोणतेही सरकार पक्षकार होते आणि अशा प्रारंभानंतर जो अंमलात राहिलेला आहे किंवा अंमलात ठेवण्यात आला आहे त्याच्या कोणत्याही तरतुदीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विवादात अथवा असा कोणताही तह, करार, प्रसंविदा, अभिसंकेत, सनद किंवा अन्य तत्सम संलेख यांच्याशी संबंधित अशा या संविधानात असलेल्यांपैकी कोणत्याही तरतुदीअन्वये प्रोद्भूत होणारा कोणताही हक्क अथवा त्यातून उद्भवणारे कोणतेही दायित्व किंवा आबंधन याबाबतच्या कोणत्याही विवादात सर्वोच्च न्यायालयाला किंवा अन्य कोणत्याही न्यायालयाला अधिकारिता असणार नाही.
(२) या अनुच्छेदात,—-
(क) भारतीय संस्थान याचा अर्थ, हिज मॅजेस्टीने किंवा डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या सरकारने या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी असे संस्थान म्हणून मान्यता दिलेले कोणतेही राज्यक्षेत्र, असा आहे ; आणि
(ख) अधिपती यात, हिज मॅजेस्टीने किंवा डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या सरकारने अशा प्रारंभापूर्वी कोणत्याही भारतीय संस्थानाचा अधिपती म्हणून मान्यता दिलेला राजा, संस्थानिक किंवा अन्य व्यक्ती, यांचा समावेश आहे.