भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३६१-ख :
१.(लाभकारी राजकीय पदावर नियुक्ती होण्यासाठी अनर्हता :
कोणत्याही राजकीय पक्षाचा कोणत्याही सभागृहाचा जो सदस्य दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २ अन्वये त्या सभागृहाचा सदस्य होण्यास अनर्ह असेल, तो त्याच्या अनर्हचेच्या दिनांकापासून त्याच्या सदस्यत्वाचा कालावधी समाप्त होण्याच्या दिनांकापर्यंत किंवा ज्या दिनांकास त्याने कोणत्याही सभागृहाची निवडणूक लढविलेली असेल व तो निवडून आल्याचे घोषित झाले असेल त्या दिनांकापर्यंत, यांपैकी जो अगोदर येईल त्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीदरम्यान, कोणतेही लाभकारी राजकीय पद धारण करण्यास देखील अनर्ह असेल.
स्पष्टीकरण :
या अनुच्छेदाच्या प्रयोजनार्थ,—–
(क) सभागृह या संज्ञेस, दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद १च्या खंड (ख) मध्ये जो अर्थ नेमून दिलेला असेल तोच अर्थ असेल ;
(ख) लाभकारी राजकीय पद या संज्ञेचा अर्थ,—–
(एक) जेव्हा अशा पदाचे वेतन किंवा पारिश्रमिक भारत सरकारच्या, किंवा यथास्थिति, राज्य शासनाच्या सार्वजनिक महसुलातून प्रदान केले जात असेल तेव्हा, भारत सरकार किंवा राज्य शासन यांच्या अधीन असलेले कोणतेही पद, असा आहे ; किंवा
दोन) जो पूर्णत: किंवा अंशत: भारत सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या मालकीचा आहे अशा निकायाच्या — मग तो विधिसंस्थापित असो किंवा नसो—-अधीन असलेले आणि ज्याचे वेतन किंवा पारिश्रमिक अशा निकायाकडून देण्यात येते, असे कोणतेही पद, असा आहे, मात्र, प्रदान केलेले वेतन व पारिश्रमिक हानिपूरक स्वरूपात असेल तेव्हा त्याचा अपवाद केला जाईल.)
———–
१. संविधान (एक्याण्णवावी सुधारणा) अधिनियम, २००३ याच्या कलम ४ द्वारे हा अनुच्छेद समाविष्ट केला.