भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
भाग अठरा :
आणीबाणीसंबंधी तरतुदी :
अनुच्छेद ३५२ :
आणीबाणीची उद्घोषणा :
(१) भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता ज्यामुळे धोक्यात आली आहे,—मग ती युद्धामुळे असो, परचक्रामुळे असो किंवा १.(सशस्त्र बंडामुळे) असो—-अशी गंभीर आणीबाणी अस्तित्वात आहे याबाबत जर राष्ट्रपतीची खात्री झाली तर त्याला, उद्घोषणेद्वारे २.(संपूर्ण भारताच्या किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्रापैकी उद्घोषणेमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा भागाच्या बाबतीत), तशा आशयाची घोषणा करता येईल.
३.(स्पष्टीकरण :
युद्ध, परचक्र किंवा सशस्त्र बंड यांचा निकटवर्ती धोका असल्याबद्दल राष्ट्रपतीची खात्री झाली तर, भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता युद्धामुळे किंवा परचक्रामुळे किंवा सशस्त्र बंडामुळे धोक्यात आली आहे असे घोषित करणारी आणीबाणीची उद्घोषणा, ते युद्ध अथवा असे कोणतेही परचक्र किंवा बंड प्रत्यक्षात घडण्यापूर्वी करता येईल.)
४.((२) खंड (१) अन्वये जारी केलेली उद्घोषणा, नंतरच्या उद्घोषणेद्वारे बदलता येईल किंवा रद्द करता येईल.
(३) खडं (१) खालील उद्घोषणा किंवा अशा उद्घोषणेमध्ये बदल करणाररी उद्घोषणा जारी करण्यात यावी, असा संघराज्याच्या मंत्रिमंडळाचा (म्हणजेच, अनुच्छेद ७५ अन्वये नियुक्त केलेला प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडळ दर्जाचे अन्य मंत्री मिळून बनलेल्या मंत्रिपरिषदेचा) निर्णय राष्ट्रपतीस लेखी कळविण्यात आल्याखेरीज, राष्ट्रपती अशी उद्घोषणा जारी करणार नाही.
(४) या अनुच्छेदान्वये जारी करण्यात आलेली प्रत्येक उद्घोषणा, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल आणि जेव्हा ती उद्घोषणा पूर्वीच्या उद्घोषणेस रद्द करणारी उद्घोषणा नसेल त्याबाबतीत, एक महिना संपताच ती उद्घोेषणा, तो कालावधी संपण्यापूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या ठरावाद्वारे तिला मान्यता देण्यात आली नसेल तर, अंमलात असण्याचे बंद होईल :
परंतु असे की, जर (पूर्वीची उद्घोषणा रद्द करणारी उद्घोषणा नसणारी) अशी कोणतीही उद्घोषणा, जेव्हा लोकसभा विसर्जित झालेली आहे अशा काळात जारी केली गेली, किंवा या खंडात निर्देशिलेल्या एक महिन्याच्या कालावधीत लोकसभेचे विसर्जन झाले तर, आणि जर राज्यसभेने उद्घोषणेस मान्यता देणारा ठराव पारित केला असेल, पण तो कालावधी संपण्यापूर्वी लोकसभेने अशा उद्घोषणेबाबत कोणताही ठराव पारित केला नसेल तर, लोकसभा, ती पुन्हा घटित झाल्यानंतर प्रथम ज्या दिनांकास भरेल, त्या दिनांकापासून तीस दिवस संपताच, ती उद्घोषणा, उक्त तीस दिवसांचा कालावधी संपण्यापूर्वी त्या लोक सभेनेही त्या उद्घोषणेस मान्यता देणारा ठराव पारित केला नसेल तर, अंमलात असण्याचे बंद होईल.
(५) याप्रमाणे मान्यता दिलेली उद्घोषणा, ती रद्द झाली नाही तर, खंड (४) अन्वये उद्घोषणेस मान्यता देणाऱ्या ठरावांपैकी दुसरा ठराव पारित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा कालावधी संपताच अंमलात असण्याचे बंद होईल :
परंतु असे की, अशी एखादी उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांकडून पारित होईल तर व तेव्हा तेव्हा, ती उद्घोषणा रद्द झाली नाही तर, या खंडान्वये एरव्ही ज्या दिनांकास अंमलात असण्याचे बंद झाली असती त्या दिनांकापासून आणखी सहा महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत अंमलात असण्याचे चालू राहील :
परंतु आणखी असे की, जर अशा कोणत्याही सहा महिन्यांच्या कालावधीत, लोक सभेचे विसर्जन झाले आणि राज्यसभेने अशी उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव पारित केला असेल, पण लोकसभेने अशी उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू राहण्यासंबंधी कोणताही ठराव उक्त कालावधीत पारित केला नसेल तर, लोकसभा, ती पुन्हा घटित झाल्यानंतर प्रथम ज्या दिनांकास भरेल त्या दिनांकापासून तीस दिवस संपताच ती उद्घोषणा, उक्त तीस दिवसांच्या कालावधी संपण्यापूर्वी त्या लोकसभेनेही ती उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव पारित केला नसेल तर, अंमलात असण्याचे बंद होईल.
(६) खंड (४) व (५) यांच्या प्रयोजनार्थ, एखादा ठराव, संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाला त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्य-संख्येच्या बहुमतानेच केवळ आणि त्या सभागृहाच्या उपस्थित असणाऱ्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांच्या बहुमताने पारित करता येईल.
(७) पूर्वगामी खंडांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, खंड (१) अन्वये जारी करण्यात आलेली उद्घोषणा, किंवा अशा उद्घोषणेमध्ये बदल करणारी उद्घोषणा अमान्य करणारा, किंवा यथास्थिति, ती उद्घोषणा अंमलात असल्याचे चालू ठेवणे अमान्य करणारा़ ठराव लोकसभेने पारित केला तर, राष्ट्रपती, अशी उद्घोषणा रद्द करील.
(८) खंड (१) अन्वये जारी करण्यात आलेली उद्घोषणा किंवा अशा उद्घोषणेमध्ये बदल करणारी उद्घोषणा अमान्य करणारा, किंवा यथास्थिति, ती उद्घोषणा अंमलात असण्याचे चालू ठेवणे अमान्य करणारा ठराव मांडण्याचा आपला उद्देश असल्याबद्दल लोकसभेच्या एकूण सदस्यांपैकी, किमान एक-दशांश इतक्या सदस्यांनी सह्या केलेली लेखी नोटीस,—-
(क) सभागृह सत्रासीन असेल तर, अध्यक्षाला ; किंवा
(ख) सभागृह सत्रासीन नसेल तर, राष्ट्रपतीला, दिलेली असेल त्या बाबतीत, अशी नोटीस, अध्यक्षाला, किंवा यथास्थिति, राष्ट्रपतीला मिळाल्याच्या दिनांकापासून चौदा दिवसांच्या आत, अशा ठरावावर विचार करण्याच्या प्रयोजनार्थ, सभागृहाची विशेष बैठक घेण्यात येईल.)
५.(६.((९)) अशा अनुच्छेदाद्वारे राष्ट्रपतीला प्रदान केलेल्या अधिकारामध्ये, युद्ध किंवा परचक्र किंवा ७.(सशस्त्र बंड) अथवा युद्धाच्या किंवा परचक्राचा किंवा ७.(सशस्त्र बंडाचाट निकटवर्ती धोका, अशा निरनिराळ्या कारणांवरून निरनिराळ्या उद्घोषणा जारी करण्याच्या अधिकाराचा समावेश होईल—मग खंड (१) अन्वये राष्ट्रपतीने कोणतीही उद्घोषणा आधीच जारी केलेली असो वा नसो आणि अशी उद्घोषणा अंमलात असो वा नसो.
८.(***)
————-
१. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम ३७ द्वारे अंतर्गत अशांतता याऐवजी दाखल केला (२० जून १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
२. संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम ४८ द्वारे हा मजकूर समाविष्ट केला (३ जानेवारी १९७७ रोजी व तेव्हापासून).
३. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम ३७ द्वारे समाविष्ट केला. (२० जून १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
४. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम ३७ द्वारे खंड (२), (२क) व (३) याऐवजी हे खंड दाखल केले (२० जून १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
५. संविधान (अडतिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७५ याच्या कलम ५ द्वारे समाविष्ट केला (भूतलक्षी प्रभावासह).
६. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम ३७ द्वारे खंड (४) याला खंड (९) असा नवीन क्रमांक दिला (२० जून १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
७. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम ३७ द्वारे अंतर्गत अशांतता याऐवजी दाखल केला (२० जून १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
८. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम ३७ द्वारे मूळ खंड (५) गाळला (२० जून १९७९ रोजी व तेव्हापासून).