भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३४२क :
१.(सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्ग :
१) राष्ट्रपतीला, कोणत्याही राज्याच्या किंवा संघ राज्यक्षेत्राच्या बाबतीत, आणि जेव्हा ते एखादे राज्य असते तेव्हा, त्याच्या राज्यपालाशी विचारविनिमय केल्यानंतर, जाहीर अधिसूचनेद्वारे, त्या राज्याच्या किंवा, यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्राच्या संबंधात, २.(जे केंद्र सरकारच्या प्रयोजनार्थ, केन्द्रीय सूचीमधील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग) असल्याचे मानण्यात येतील असे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग विनिर्दिष्ट करता येतील.
२) संसदेला, कायद्याद्वारे, कोणत्याही सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गास, खंड (१) अन्वये काढलेल्या अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांच्या केन्द्रीय सूचीत समाविष्ट करता येईल किंवा तीमधून वगळता येईल, परंतु उक्त खंडान्वये काढलेल्या अधिसूचनेत, पूर्वोक्तानुसार असेल त्याखेरीज, नंतरच्या कोणत्याही अधिसूचनेद्वारे, बदल केला जाणार नाही.)
३.(स्पष्टीकरण :
खंड (१) व खंड (२) च्या प्रयोजनार्थ, केन्द्रीय सूची या शब्दप्रयोगाचा अर्थ केन्द्र सरकारद्वारे व त्यासाठी तयार केलेली व ठेवलेली सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांची सूची, असा आहे.
३) खंड (१) व खंड (२) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, प्रत्येक राज्य किंवा संघ राज्यक्षेत्र, ज्यातील नोंदी, केन्द्रीय सूचीपेक्षा वेगळ्या असू शकतील अशी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांची सूची, त्याच्या स्वत:च्या प्रयोजनार्थ, कायद्याद्वारे, तयार करील व ठेवील.)
———
१. संविधान (एकशे दोनावी सुधारणा) अधिनियम २०१८ याच्या कलम ४ द्वारा (११-८-२०१८ पासून) समाविष्तट केले.
२. संविधान (एकशे पाचावी सुधारणा) अधिनियम २०२१ याच्या कलम ३ द्वारा (१५-९-२०२१ पासून) या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ, जे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग या मजकूराऐवजी समाविष्ट केले.
३. संविधान (एकशे पाचावी सुधारणा) अधिनियम २०२१ याच्या कलम ३ द्वारा (१५-९-२०२१ पासून) समाविष्ट केले.