भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३१६ :
सदस्यांची नियुक्ती आणि पदावधी :
(१) लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष आणि अन्य सदस्य हे, संघ आयोगाच्या किंवा संयुक्त आयोगाच्या बाबतीत, राष्ट्रपतीकडून आणि राज्य आयोगाच्या बाबतीत राज्याच्या राज्यपालाकडून १.(***) नियुक्त केले जातील :
परंतु असे की, प्रत्येक लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांपैकी शक्य होईल तितपत जवळजवळ निम्म्याइतके सदस्य हे, अशा व्यक्ती असतील की, ज्यांनी आपापल्या नियुक्तीच्या दिनांकांना, एकतर भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेले किंवा एखाद्या राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेले पद निदान दहा वर्षे धारण केलेले असेल, आणि उक्त दहा वर्षांचा कालावधी मोजताना, एखाद्या व्यक्तीने ज्या कालावधीत भारतातील ब्रिटीश राजसत्तेच्या नियंत्रणाखाली असलेले किवा एखाद्या भारतीय संस्थानाच्या नियंत्रणाखाली असलले पद धारण केलेले असेल असा या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वीचा कोणताही कालावधी समाविष्ट केला जाईल.
२.((१क) जर आयोगाच्या अध्यक्षाचे पद रिक्त झाले असेल अथवा आयोगाचा असा कोणताही अध्यक्ष अनुपस्थितीमुळे किंवा अन्य कोणत्याही कारणाने आपल्या पदाची कर्तव्ये पार पाडण्यास असमर्थ असेल तर, खंड (१) अन्वये त्या रिक्त पदावर नियुक्त झालेली एखादी व्यक्ती, त्या पदाची कर्तव्ये पार पाडण्यास सुरुवात करीपर्यंत, किंवा, यथास्थिति, अध्यक्ष आपल्या कामावर परत रुजू होईपर्यंत, ती कर्तव्ये संघ आयोगाच्या किंवा संयुक्त आयोगाच्या बाबतीत, राष्ट्रपती आणि राज्य आयोगाच्या बाबतीत राज्याचा राज्यपाल, अन्य सदस्यांपैकी ज्या एकास त्या प्रयोजनार्थ नियुक्त करील, त्याच्याकडून पार पाडली जातील.)
(२) लोकसेवा आयोगाचा सदस्य, ज्या दिनांकास तो आपले पद ग्रहण करील तेव्हापासून सहा वर्षांच्या कालावधीपर्यंत अथवा संघ आयोगाच्या बाबतीत, तो पासष्ट वर्षे वयाचा होईपर्यंत आणि राज्य आयोगाच्या किंवा संयुक्त आयोगाच्या बाबतीत, तो ३.(बासष्ट वर्षे) वयाचा होईपर्यंत, यांपैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत पद धारण करील :
परंतु असे की,
(क) लोकसेवा आयोगाचा सदस्य, संघ आयोगाच्या किंवा संयुक्त आयोगाच्या बाबतीत राष्ट्रपतीस आणि राज्य आयोगाच्या बाबतीत, राज्याच्या राज्यपालास १.(***) संबोधून आपल्या सहीनिशी आपल्या पदाचा लेखी राजीनामा देऊ शकेल ;
(ख) लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यास, अनुच्छेद ३१७ चा खंड (१) किंवा खंड (३) यांमध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने त्याच्या पदावरून दूर करता येईल.
(३) लोकसेवा आयोगाचा सदस्य म्हणून पद धारण करत असेल ती व्यक्ती, तिचा पदावधी समाप्त झाल्यावर, त्या पदावर पुनर्नियुक्ती होण्यास पात्र नसेल.
———-
१. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे मूळ मजकूर गाळला.
२. संविधान (पंधरावी सुधारणा) अधिनियम, १९६३ याच्या कलम ११ द्वारे समाविष्ट केला.
३. संविधान (एकेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम २ द्वारे साठ वर्षे याऐवजी हा मजकूर दाखल केला.