भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २७९क :
१.(वस्तू व सेवा कर परिषद :
१) राष्ट्रपती, संविधान (एकशे एकावी सुधारणा) अधिनियम २०१६ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत, आदेशाद्वारे, वस्तू व सेवा कर परिषद म्हणून संबोधली जाणारी एक परिषद घटित करील.
२) वस्तू व सेवा कर परिषद, पुढील सदस्यांची मिळून बनलेली असेल :-
क) केन्द्रीय वित्त मंत्री – अध्यक्ष ;
ख) प्रभारी महसूल किंवा वित्त केन्द्रीय राज्यमंत्री – सदस्य;
ग) प्रत्येक राज्य शासनाने नामनिर्देशित केलेला प्रभारी वित्त किंवा कराधान मंत्री किंवा इतर कोणताही मंत्री – सदस्य.
३) खंड (२) च्या उपखंड (ग) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या वस्तू व सेवा कर परिषदेचे सदस्य, ते ठरवतील अशा कालावधीसाठी त्यांच्यामधील एका सदस्याची परिषदेचा उपाध्यक्ष म्हणून, शक्य तितक्या लवकर, निवड करतील.
४) वस्तू व सेवा कर परिषद,-
क) जे वस्तू व सेवा करामध्ये अंतर्भूत करण्यात येतील असे संघराज्याने, राज्यांनी व स्थानिक संस्थांनी, आकारलेले कर, उपकर व अधिभार;
ख) ज्या वस्तू व सेवा करास अधीन असतील, किंवा ज्यांना वस्तू व सेवा करातून सूट असेल अशा वस्तू व सेवा;
ग) आदर्श वस्तू व सेवा कर कायदे, अनुच्छेद २६९क अन्वये आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य यांच्या ओघात केलेल्या पुरवठ्यांवरील वस्तू व सेवा कर आकारण्याची तत्वे, आकारलेल्या वस्तू व सेवा कराचे संविभाजन आणि पुरवठ्याच्या ठिकाणाचे नियमन करणारी तत्वे;
घ) ज्या सीमेखाली वस्तू व सेवा यांना, वस्तू व सेवा करातून सूट देता येईल ती उलाढालीची अध: सीमा;
ङ) वस्तू व सेवा कराच्या पट्ट्यांसह किमान दराचा समावेश असलेले दर;
च) कोणत्याही नैसर्गिक विपत्तीमध्ये किंवा आपत्तीमध्ये अतिरिक्त साधनसंपत्ती उभारण्यासाठी, एखाद्या विनिर्दिष्ट कालावधीकरिता कोणताही विशेष दर किंवा कोणतेही विशेष दर;
छ) अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू व काश्मीर, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालैंड, सिक्कीम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड या राज्यांच्या बाबतीत विशेष तरतूद; आणि
ज) परिषद ठरवील त्याप्रमाणे, वस्तू व सेवा कराशी संबंधित असणारी इतर कोणतीही बाब,
याबाबतीत संघराज्य व राज्ये यांना शिफारशी करील.
५) वस्तू व सेवा कर परिषद, पेट्रोलियम क्रूड, हाय स्पीड डिझेल, मोटर स्पिरिट (सामान्यत: पेट्रोल म्हणून ओळखले जाणारे), नैसर्गिक वायू व विमानचालन टर्बाइन इंधन यांवर ज्या दिनांकास वस्तू व सेवा कर आकारण्यात येईल त्या दिनांकाची शिफारस करील.
६) या अनुच्छेदाअन्वये प्रदान केलेली कामे पार पाडताना, वस्तू व सेवा कर परिषदेला, वस्तू व सेवा कराच्या सामांजस्यपूर्ण संरचनेच्या आणि वस्तू व सेवांकरिता सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय बाजारपेठेचा विकास करण्याच्या गरजेनुरुप मार्गदर्शन करण्यात येईल.
७) वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या एकूण सदस्य संख्येपैकी अध्र्या सदस्य संख्येने, तिच्या बैठकींची गणपूर्ती होईल.
८) वस्तू व सेवा कर परिषद, तिची कामे पार पाडण्याची कार्यपद्धती निर्धारित करील.
९) वस्तू व सेवा कर परिषदेचा प्रत्येक निर्णय, बैठकीत उपस्थित असणाऱ्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या अधिमान प्राप्त मतांच्या तीन-चतुर्थाशपेक्षा कमी नसेल इतक्या बहुमताने, पुढील तत्वांनुसार, घेण्यात येईल :-
क) केन्द्र सरकारच्या मताला, एकूण दिलेल्या मतांच्या एक-तृतीयांश इतके अधिमान (महत्व) असेल, आणि
ख) सर्व राज्य शासनांच्या एकत्रित केलेल्या मतांना, एकूण दिलेल्या मतांच्या दोन-तृतीयांश इतके अधिमान (महत्व) असेल.
१०) वस्तू व सेवा कर परिषदेची कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही ही, –
क) परिषदेतील कोणतेही पद रिक्त असणे, किंवा तिच्या रचनेत कोणताही दोष असणे; किंवा
ख) परिषदेचा सदस्य म्हणून एखाद्या व्यक्तीच्या नियुक्तीत कोणताही दोष असणे; किंवा
ग) प्रकरणाच्या गुणवत्तेस बाधक न ठरणारी परिषदेची कोणतीही कार्यपद्धतीविषयक अनियमितता,
केवळ या कारणांमुळे विधिअग्राह्य ठरणार नाही.
११) वस्तू व सेवा कर परिषद,-
क) भारत सरकार आणि एक किंवा अधिक राज्य यांच्यामधील; किंवा
ख) एका बाजूला भारत सरकार व कोणतेही राज्य किंवा राज्ये आणि दुसऱ्या बाजूला एक किंवा इतर अधिक राज्ये यांच्यामधील; किंवा
ग) दोन किवा अधिक राज्ये यांच्यामधील,
परिषदेच्या शिफारशी किंवा त्यांची अंमलबजावणी यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विवादावर अधिनिर्णय करण्यासाठी एक यंत्रणा स्थापन करील.)
——–
१. संविधान (एकशे एकवी सुधारणा) अधिनियम २०१६ याच्या कलम १२ द्वारा (१६-९-२०१६ पासून) समाविष्ट करण्यात आले.