भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २६१ :
सार्वजनिक कृती, अभिलेख आणि न्यायिक कार्यवाही :
(१) संघराज्याच्या आणि प्रत्येक राज्याच्या सार्वजनिक कृती, अभिलेख व न्यायिक कार्यवाही यांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र संपूर्ण विश्वासार्हता आणि पूर्ण मान्यता दिली जाईल.
(२) खंड (१) मध्ये निर्देश केलेल्या कृती, अभिलेख व कार्यवाही कशा रीतीने आणि कोणत्या शर्तीवर शाबीत केल्या जाव्यात आणि त्यांचा परिणाम कसा ठरवला जावा या बाबी, संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे तरतूद केल्याप्रमाणे असतील.
(३) भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागातील मुलकी न्यायालयांनी दिलेले अंतिम न्यायनिर्णय किंवा दिलेले आदेश, त्या राज्यक्षेत्रात कोठेही कायद्यानुसार अंमलबजावणीयोग्य असतील.