भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २५५ :
शिफारशी व पूर्वमंजुरी यासंबंधीच्या आवश्यकता केवळ कार्यपद्धतीच्या बाबी मानणे :
संसदेच्या किंवा १.(***) राज्याच्या विधानमंडळाच्या एखाद्या अधिनियमाला,—-
(क) राज्यपालाची शिफारस आवश्यक असलेल्या बाबतीत एकतर राज्यपालाने किंवा राष्ट्रपतीने ;
(ख) राजप्रमुखाची शिफारस आवश्यक असलेल्या बाबतीत एकतर राजप्रमुखाने किंवा राष्ट्रपतीने ;
(ग) राष्ट्रपतीची शिफारस किंवा पूर्वमंजुरी आवश्यक असलेल्या बाबतीत, राष्ट्रपतीने अनुमती दिली असेल तर, या संविधानाने आवश्यक केल्याप्रमाणे तशी शिफारस करण्यात आलेली नव्हती किंवा पूर्वमंजुरी देण्यात आलेली नव्हती, एवढ्याच कारणास्तव असा कोणताही अधिनियम आणि अशा कोणत्याही अधिनियमातील कोणतीही तरतूद विधिअग्राह्य ठरणार नाही.
————-
१. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे पहिल्या अनुसूचीचा भाग क किंवा भाग ख यात विनिर्दिष्ट केलेल्या हा मजकूर गाळला.