भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २५२ :
दोन किंवा अधिक राज्यांकरिता त्यांच्या संमतीने विधिविधान करण्याचा संसदेचा अधिकार आणि अशा विधिविधानाचा अन्य कोणत्याही राज्याकडून अंगीकार :
(१) जर दोन किंवा अधिक राज्यांच्या विधानमंडळांना, अनुच्छेद २४९ व २५० मध्ये तरतूद केली आहे त्याखेरीज, ज्यांच्याबाबत संसदेला राज्यांकरता कायदे करण्याचा अधिकार नाही अशा बाबींपैकी कोणत्याही बाबीचे अशा राज्यांमध्ये, संसदेने कायद्याद्वारे विनियमन करणे इष्ट आहे, असे दिसून आले असेल तर आणि त्या राज्यांच्या विधानमंडळाच्या सर्व सभागृहांनी त्या आशयाचे ठराव पारित केले तर, तद्नुसार त्या बाबीचे विनियमन करण्याकरता संसदेने अधिनियम पारित करणे, हे विधिसंमत होईल, आणि याप्रमाणे पारित केलेला कोणताही कायदा, अशा राज्यांना आणि जे राज्य, त्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाने किंवा दोन सभागृहे असतील तेथे त्यांपैकी प्रत्येक सभागृहाने, तद्नंतर त्यासंबंधात पारित केलेल्या ठरावाद्वारे तो कायदा अंगीकृत करील, अशा अन्य कोणत्याही राज्यास लागू होईल.
(२) संसदेने याप्रमाणे पारित केलेला कोणताही अधिनियम, तशाच रीतीने पारित केलेल्या किंवा अंगीकृत केलेल्या संसदीय अधिनियमाद्वारे निरसित करता येईल किंवा त्यात सुधारणा करता येईल, मात्र ज्याला तो लागू आहे अशा कोणत्याही राज्याच्या बाबतीत, त्या राज्याच्या विधानमंडळाच्या अधिनियमाद्वारे त्यात सुधारणा करता येणार नाही किंवा तो निरसित करता येणार नाही.