भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २४६ :
संसदेने आणि राज्यांच्या विधानमंडळांनी केलेल्या कायद्यांचे विषय :
(१) खंड (२) आणि (३) मध्ये काहीही असले तरी, संसदेला सातव्या अनुसूचीतील (या संविधाना संघसूची म्हणून निर्देशिलेल्या ) सूची एक मध्ये नमूद केलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबीसंबंधी कायदे करण्याचा अनन्य अधिकार आहे.
(२) खंड (३) मध्ये काहीही असले तरी, संसदेला, आणि खंड (१) ला अधीन राहून १.(*) कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळालाही, सातव्या अनुसूचीतील (या संविधानात समवर्ती सूची म्हणून निर्देशिलेल्या) सूची तीनमध्ये नमूद केलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबीसंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार आहे.
(३) खंड (१) आणि (२) ला अधीन राहून १.(*) कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाला, अशा राज्याकरता किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाकरता, सातव्या अनुसूचीतील (या संविधानात राज्य सूची म्हणून निर्देशिलेल्या) सूची दोनमध्ये नमूद केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबीसंबंधी कायदे करण्याचा अनन्य अधिकार आहे.
(४) संसदेला, २.(एखाद्या राज्यामध्ये ) समाविष्ट नसलेल्या अशा, भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाकरता कोणत्याही बाबीसंबंधी मग अशी बाब राज्य सूचीत नमूद केलेली बाब असली तरी–कायदे करण्याचा अधिकार आहे.
————–
१. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे पहिल्या अनुसूचीचा भाग क किंवा भाग ख यात विनिर्दिष्ट केलेल्या हा मजकूर गाळला.
२. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे पहिल्या अनुसूचीचा भाग क किंवा भाग ख मध्ये याऐवजी हा मजकूर दाखल केला.