भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २४४-क :
१.(आसाममधील विवक्षित जनजाति क्षेत्रे समाविष्ट असलेले स्वायत्त राज्य बनवणे आणि त्याकरता स्थानिक विधानमंडळाची किंवा मंत्रिपरिषदेची किंवा दोन्हींची निर्मिती :
(१) या संविधानात काहीही असले तरी, संसदेला, कायद्याद्वारे, आसाम राज्यात, सहाव्या अनुसूचीतील २० व्या परिच्छेदासोबत जोडलेल्या तक्त्यातील २.(भाग एक) यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेली सर्व किंवा त्यांपैकी कोणतीही जनजाति क्षेत्रे (संपूर्णत: किंवा अंशत:) समाविष्ट असलेले स्वायत्त राज्य बनवता येईल आणि त्याकरता—–
(क) त्या स्वायत्त राज्याचे विधानमंडळ म्हणून कार्य करणारा एक निकाय,–मग तो निवडून द्यावयाचा असो किंवा अंशत: नामनिर्देशित करावयाचा व अंशत: निवडून द्यावयाचा असो— किंवा
(ख) एक मंत्रिपरिषद, किंवा दोन्ही निर्माण करता येतील व प्रत्येक बाबतीत, कायद्यामध्ये विनिर्दिष्ट केली जाईल अशी त्यांची घटना, अधिकार व कार्ये राहतील.
(२) खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अशा कोणत्याही कायद्याद्वारे, विशेषत :—–
(क) राज्य सूचीत किंवा समवर्ती सूचीत नमूद केलेल्या ज्या बाबींसंबंधी स्वायत्त राज्याच्या विधानमंडळास, त्याच्या संपूर्ण किंवा कोणत्याही भागाकरता कायदे करण्याचा अधिकार असेल, त्या बाबी विनिर्दिष्ट करता येतील – मग तो अधिकार आसाम राज्याच्या विधानमंडळास वगळून असो किंवा अन्यथा असो ;
(ख) स्वायत्त राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत ज्या बाबी येतील, त्या बाबी निश्चित करता येतील ;
(ग) आसाम राज्याने बसवलेल्या कोणत्याही कराचे उत्पन्न स्वायत्त राज्याकडून प्राप्त झाल्याचे जेथवर मानता येईल तेथवर, ते त्या स्वायत्त राज्यास नेमून दिले जावे, अशी तरतूद करता येईल ;
(घ) या संविधानाच्या कोणत्याही अनुच्छेदातील एखाद्या राज्यासंबंधीच्या कोणत्याही निर्देशामध्ये त्या स्वायत्त राज्यासंबंधीच्या निर्देशाचा समावेश आहे, असा त्याचा अन्वयार्थ लावला जावा, अशी तरतूद करता येईल ; आणि
(ङ) आवश्यक वाटतील अशा पूरक, आनुषंगिक व परिणामस्वरूप तरतुदी करता येतील.
(३) पूर्वोक्त अशा कोणत्याही कायद्याची सुधारणा ही, खंड (२) च्या उप खंड (क) किंवा उप खंड (ख) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बीबींशी संबंधित असेल तेथवर, ती संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाया सदस्यांपैकी किमान दोनतृती यांश सदस्यांनी पारित केल्याशिवाय, प्रभावी होणार नाही.
(४) या अनुच्छेदात निर्देशिलेल्या अशा कोणत्याही कायद्यात, या संविधानात जी सुधारणा करते किंवा जीमुळे परिणामी या संविधानात सुधारणा होते अशी कोणतीही तरतूद अंतर्भूत असली तरीही, तो कायदा, अनुच्छेद ३६८ च्या प्रयोजनांकरता, या संविधानातील सुधारणा असल्याचे मानले जाणार नाही.)
————-
१. संविधान (बाविसावी सुधारणा) अधिनियम, १९६९ याच्या कलम २ द्वारे समाविष्ट केला.
२. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम, १९७१ (१९७१ चा ८१) याच्या कलम ७१ द्वारे भाग क या शब्दांऐवजी दाखल केले (२१ जानेवारी १९७२ रोजी व तेव्हापासून).