भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २४३-ड :
विवक्षित क्षेत्रांना हा भाग लागू नसणे :
(१) या भागातील कोणतीही बाब, अनुच्छेद २४४ च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अनुसूचित क्षेत्रांना, आणि खंड (२) मध्ये निर्देशिलेल्या जनजाति-क्षेत्रांना लागू होणार नाही.
(२) या भागातील कोणतीही बाब,—-
(क) नागालँड, मेघालय आणि मिझोरम ही राज्ये ;
(ख) त्या त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये ज्यासाठी जिल्हा परिषदा अस्तित्वात आहेत अशी मणिपूर राज्यातील पहाडी क्षेत्रे,
यांस लागू होणार नाही.
(३) या भागातील,—–
(क) जिल्हा स्तरावरील पंचायतींशी संबंधित कोणतीही बाब, त्या त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये ज्यासाठी दार्जिलिंग गोरखा पहाडी परिषद अस्तित्वात आहे अशा पश्चिम बंगाल राज्यातील दार्जिलिंग जिल्ह्याच्या पहाडी क्षेत्रांना लागू होणार नाही ;
(ख) कोणत्याही बाबीचा अन्वयार्थ, ज्यामुळे अशा कायद्यान्वये घटित केलेल्या दार्जिलिंग गोरखा पहाडी परिषदेची कार्ये व अधिकार यांना बाधा पोहोचेल, अशा प्रकारे लावण्यात येणार नाही.
१.((३क) अनुच्छेद २४३-घ मधील अनुसूचित जातींसाठी जागा राखून ठेवण्यासंबंधातील कोणतीही बाब, अरूणाचल प्रदेश या राज्याला लागू होणार नाही.)
(४) या संविधानामध्ये काहीही असले तरी,—–
(क) खंड (२) च्या उपखंड (क) मध्ये निर्देशिलेल्या राज्य विधानमंडळास, जर त्या राज्याच्या विधानसभेने त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यांच्या बहुमताने आणि त्या सभागृहात उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन-तृतीयांशापेक्षा कमी असणार नाही एवढ्या बहुमताने, तशा आशयाचा ठराव मंजूर केला तर, खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या क्षेत्रांखेरीज, कोणतेही असल्यास, त्या राज्यामध्ये या भागाचा कायद्याद्वारे विस्तार करता येईल ;
(ख) संसदेला, कायद्याद्वारे, अशा कायद्यामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येतील असे अपवाद व फेरबदल यांना अधीन राहून, खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अनुसूचित क्षेत्रामध्ये व जनजाति क्षेत्रामध्ये या भागातील तरतुदींचा विस्तार करता येईल, आणि कोणताही असा कायदा, अनुच्छेद ३६८ च्या प्रयोजनांसाठी या संविधानाची सुधारणा असल्याचे मानण्यात येणार नाही.
—————-
१. संविधान (त्र्याऐंशीवी सुधारणा) अधिनियम, २००० याच्या कलम २ द्वारे हा खंड समाविष्ट करण्यात आला (८ सप्टेंबर २००० रोजी व तेव्हापासून).