भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २३९क :
१.(विवक्षित संघ राज्यक्षेत्रांसाठी स्थानिक विधानमंडळांची किंवा मंत्रिपरिषदेची किंवा दोन्हींची निर्मिती :
(१)संसदेला कायद्याद्वारे २.(३.(पुडुचेरी(*)) संघ राज्यक्षेत्राकरता)—-
(क) त्या संघ राज्यक्षेत्राचे विधानमंडळ म्हणून कार्य करण्याकरता एखादा निकाय—–मग तो निवडून द्यावयाचा असो किंवा अंशत: नामनिर्देशित करावयाचा व अंशत: निवडून द्यावयाचा असो—किंवा
(ख) एखादी मंत्रिपरिषद, किंवा दोन्हीची निर्मिती करता येईल व प्रत्येक बाबतीत, कायद्यामध्ये विनिर्दिष्ट केली जाईल अशी त्यांची रचना, अधिकार व कार्ये राहतील.
(२) खंड (१) मध्ये निर्दिशिलेल्या अशा कोणत्याही कायद्यात, या संविधानाची सुधारणा करणारी किंवा ज्या परिणामी या संविधानाची सुधारणा होते अशी कोणतीही तरतूद अंतर्भूत असली तरीही असा कायदा अनुच्छेद ३६८ च्या प्रयोजनार्थ या संविधानाची सुधारणा असल्याचे मानले जाणार नाही.)
—————
१. संविधान (चौदावी सुधारणा) अधिनियम, १९६२ याच्या कलम ४ द्वारे समाविष्ट केला.
२. गोवा, दमण व दीव पुनर्रचना अधिनियम, १९८७ (१९८७ चा १८) याच्या कलम ६३ द्वारे गोवा, दमण व दीव आणि पाँडिचेरी यांपैकी कोणत्याही संघ राज्यक्षेत्रांकरिता या मजकुराऐवजी दाखल केला. (३० मे १९८७ रोजी व तेव्हापासून).
३. पाँडिचेरी (नाव बदलणे) अधिनियम, २००६ (२००६ चा ४४) याच्या कलम ४ द्वारे पाँडिचेरी याऐवजी दाखल केला (१ ऑक्टोबर २००६ रोजी व तेव्हापासून).
*. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ (२०१९ चा ३४) च्या कलम १३ द्वारे कलम २३९अ जम्मू आणि काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशाला (३१-१०-२०१९ पासून) लागू करण्यात आले आहे.