भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २३१ :
दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी एका सामाईक उच्च न्यायालयाची स्थापना :
(१) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, संसंदेला, कायद्याद्वारे दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी अथवा दोन किंवा अधिक राज्ये व एखादे संघ राज्यक्षेत्र यांच्यासाठी एक सामाईक उच्च न्यायालय स्थापन करता येईल.
(२) अशा कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या संबंधात,—-
१.(***)
(ख) दुय्यम न्यायालयांचे कोणतेही नियम, नमुने किंवा कोष्टके यांच्या संबंधात अनुच्छेद २२७ मधील राज्यापालासंबंधीच्या निर्देशाचा अन्वयार्थ, ती दुय्यम न्यायलये ज्या राज्यात असतील त्यांच्या राज्यपालासंबंधीचा निर्देश म्हणून लावला जाईल; आणि
(ग) अनुच्छेद २१९ व २२९ मधील राज्यासंबंधीच्या निर्देशांचा अन्वयार्थ, जेथे उच्च न्यायालयाचे मुख्य कार्यस्थान असेल त्या राज्यासंबंधीचा निर्देश म्हणून लावला जाईल :
परंतु असे की, असे मुख्य कार्यस्थान संघ राज्यक्षेत्रात असेल तर, अनुच्छेद २१९ व २२९ मधील राज्यपाल, राज्य लोकसेवा आयोग, राज्य विधानमंडळ व राज्याचा एकत्रित निधी यासंबंधीच्या निर्देशांचा अन्ययार्थ अनुक्रमे राष्ट्रपती, संघ लोकसेवा आयोग, संसद व भारताचा एकत्रित निधी यासंबंधीचे निर्देश म्हणून लावला जाईल.
——–
१. संविधान (नव्याण्णावी सुधारणा) अधिनियम २०१४ याच्या कलम १Ÿ० द्वारा (१३-४-२०१५ पासून) वगळण्यात आले. सुप्रीम कोर्ट अॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१५ च्या आदेशाद्वारे ही दुरुस्ती रद्द करण्यात आली आहे. संशोधना पूर्वी खंड (क) खालीलप्रमाणे होता.
(क) अनुच्छेद २१७ मधील राज्याच्या राज्यपालासंबंधीच्या निर्देशाचा अन्वयार्थ, ते उच्च न्यायालय ज्यांच्या संबंधात अधिकारिता वापरत असेल त्या सर्व राज्यांच्या राज्यपालासंबंधीचा निर्देश म्हणून लावला जाईल ;