भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २२७ :
उच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायालयांवर देखरेख करण्याचा अधिकार :
१.((१) प्रत्येक उच्च न्यायालय ज्या राज्यक्षेत्रांच्या संबंधात अधिकारिता वापरते त्या राज्य क्षेत्रांमधील सर्व न्यायालयांवर व न्यायाधिकरणांवर त्याची देखरेख राहील.)
(२) पूर्वगामी तरतुदींच्या व्यापकतेला बाध न येता, उच्च न्यायालयाला,—
(क) अशा न्यायालयांकडून प्रतिवेदने मागवता येतील ;
(ख) अशा न्यायालयांची प्रथा व कार्यवाही विनियमित करण्यासाठी सर्वसाधारण नियम करून ते प्रसृत करता येतील आणि नमुने विहित करता येतील ; आणि
(ग) अशा कोणत्याही न्यायालयांच्या अधिकाऱ्यांनी पुस्तके, नोंदी व लेखे कोणत्या नमुन्यानुसार ठेवले पाहिजेत ते विहित करता येईल.
(३) उच्च न्यायालयाचा शेरीफ व अशा न्यायालयाचे सर्व लिपिक व अधिकारी आणि त्यात व्यवसाय करणारे न्यायवादी, अधिवक्ते व वकील यांना द्यावयाच्या फीची कोष्टके ठरविता येतील :
परंतु असे की, खंड (२) किंवा खंड (३) अन्वये केलेले कोणतेही नियम, विहित केलेले नमुने किंवा ठरवलेली कोष्टके त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत असणार नाहीत, आणि त्यांस राज्यपालाची पूर्वमान्यता आवश्यक असेल.
(४) सशस्त्र सेनांसंबंधीच्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये घटित केलेल्या कोणत्याही न्यायालयावर किंवा न्यायाधिकरणावर देखरेख करण्याचे अधिकार, या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, उच्च न्यायालयास प्रदान होतात, असे मानले जाणार नाही.
२.(***)
——————-
१.संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम ४० द्वारे सुधारण्यात आला (१ फेब्रुवारी १९७७ रोजी व तेव्हापासून) व त्यानंतर, संविधान (चव्वेचाळीसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम ३१ द्वारे सुधारण्यात येऊन वरील स्वरूपात आला (१ ऑगस्ट १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
२.संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम ४० याद्वारे समाविष्ट केलेला (१ फेब्रुवारी १९७७ रोजी व तेव्हापासून) खंड (५) हा, संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम ३१ याद्वारे गाळला (२० जून १९७९ रोजी व तेव्हापासून).