भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २२५ :
विद्यमान उच्च न्यायालयांची अधिकारिता :
या संविधानाच्या तरतुदींच्या आणि या संविधानाद्वारे समुचित विधानमंडळाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या आधारे त्या विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींच्या अधीन राहून, कोणत्याही विद्यमान उच्च न्यायालयाची अधिकारिता व त्यात प्रशासिला जाणारा कायदा, आणि न्यायालयाचे नियम करण्याच्या आणि न्यायालयाच्या न्यायपीठाचे व एकेकट्याने किंवा खंड न्यायपीठावर स्थानापन्न होऊन कार्य करणाऱ्या त्याच्या सदस्यांच्या न्यायपीठाचे विनियमन करण्याच्या अधिकारासह त्या न्यायालयातील न्यायदानासंबंधी त्या न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना प्रत्येकी असलेले अधिकार, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी जसे होते तसेच असतील :
१.(परंतु असे की, महसुलांशी संबंधित असलेल्या अथवा त्याची वसुली करताना आदेश दिलेल्या किंवा केलेल्या कोणत्याही कृतीशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबीसंबंधी कोणत्याही उच्च न्यायालयाने करावयाच्या अव्वल अधिकारितेच्या वापरावर या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी जो निर्बंध होता, असा कोणताही निर्बंध, अशा अधिकारितेच्या वापराला यापुढे लागू असणार नाही.)
—————–
१.संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम ३७ द्वारे अनुच्छेद २२५ चे मूळ परंतुक गाळले होते (१ फेब्रुवारी १९७७ रोजी व तेव्हापासून). परंतु संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम २९ द्वारे पुन्हा समाविष्ट केले (२० जून १९७९ रोजी व तेव्हापासून).