भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २२४क :
१.(उच्च न्यायालयांच्या न्यायपीठामध्ये निवृत्त न्यायाधीशाची नियुक्ती :
या प्रकरणात काहीही असले तरी, २.(राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग, कोणत्याही राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीने त्याच्याकडे केलेल्या निर्देशावरुन, राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीने.) जिने त्या न्यायालयाच्या किंवा अन्य कोणत्याही न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे पद धारण केलेले आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीला, त्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून स्थानापन्न होऊन कार्य करण्यासाठी विनंती करू शकेल, आणि याप्रमाणे विनंती केलेली अशी प्रत्येक व्यक्ती, त्याप्रमाणे स्थानापन्न होऊन कार्य करीत असताना, राष्ट्रपती आदेशाद्वारे निर्धारित करील असे भत्ते मिळण्यास, ती पात्र असेल आणि तिला त्या न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची सर्व अधिकारिता, अधिकार आणि विशेषाधिकार असतील, पण एरव्ही ती त्या न्यायालयाची न्यायाधीश मानली जाणार नाही :
परंतु असे की, त्या उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून स्थानापन्न होऊन कार्य करण्यास अशा कोणत्याही पूर्वोक्त व्यक्तीने संमती दिली असल्याशिवाय, या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे तिला तसे करणे भाग पडते, असे मानले जाणार नाही.)
————–
१. संविधान (पंधरावी सुधारणा) अधिनियम, १९६३ याच्या कलम ७ द्वारे समाविष्ट केला.
२. संविधान (नव्याण्णावी सुधारणा) अधिनियम २०१४ याच्या कलम ९ द्वारा (१३-४-२०१५ पासून) (कोणत्याही राज्याच्या उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती कोणत्याही वेळी राष्ट्रपतीच्या पूर्वसंमतीने,) या मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले. सुप्रीम कोर्ट अॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१५ च्या आदेशाद्वारे ही दुरुस्ती रद्द करण्यात आली आहे.