भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २२१ :
न्यायाधीशांचे वेतन, इत्यादी :
१.((१) प्रत्येक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना संसद कायद्याद्वारे निर्धारित करील असे वेतन दिले जाईल आणि त्या बाबतीत तशी तरतूद केली जाईपर्यंत दुसऱ्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात आलेले वेतन दिले जाईल.)
(२) प्रत्यके न्यायाधीश, संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे किंवा तदन्वये वेळोवेळी निर्धारित केले जातील असे भत्ते आणि अनुपस्थिति रजा व निवृत्तिवेतन यांबाबतचे हक्क आणि ते तसे निर्धारित केले जाईपर्यंत दुसऱ्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात आलेले असे भत्ते व हक्क मिळण्यास पात्र असेल :
परंतु असे की, लागोपाठ न्यायाधीशांचे भत्ते अथवा अनुपस्थिति रजा किंवा निवृत्तिवेतन यांबाबतचे त्याचे हक्क यांपैकी कशातही त्याला नुकसानकारक होईल असा बदल त्याच्या नियुक्तीनंतर केला जाणार नाही.
—————-
१. संविधान (चौपन्नावी सुधारणा) अधिनियम, १९८६ याच्या कलम ३ द्वारे मूळ मजकुराऐवजी दाखल केला. (१ एप्रिल १९८६ रोजी व तेव्हापासून).