भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २१२ :
न्यायालयांनी विधानमंडळाच्या कामकाजाबाबत चौकशी न करणे :
(१) कार्यपद्धतीत एखादी तथाकथित नियमबाह्य गोष्ट घडली आहे या कारणावरून राज्य विधानमंडळातील कोणत्याही कामकाजाची विधिग्राह्यता प्रश्नास्पद करता येणार नाही.
(२) राज्य विधानमंडळातील कार्यपद्धतीचे किंवा कामकाजचालनाचे विनियमन करण्याचे, अथवा विधानमंडळात सुव्यवस्था राखण्याचे अधिकार या संविधानाद्वारे किंवा तद्न्वये ज्याच्या ठायी निहित करण्यात आले आहेत अशा, विधानमंडळाच्या कोणत्याही अधिकायाने किंवा सदस्याने त्या अधिकारांच्या केलेल्या वापराबाबत, तो कोणत्याही न्यायालयाच्या अधिकारितेस अधीन असणार नाही.