भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २०५ :
पूरक, अतिरिक्त किंवा अधिक अनुदाने :
(१) जर,—–
(क) अनुच्छेद २०४ च्या तरतुदींनुसार केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे चालू वित्तीय वर्षात एखाद्या विशिष्ट सेवेकरिता खर्च करावयाची म्हणून अधिकृत मंजुरी दिलेली रक्कम त्या वर्षाच्या प्रयोजनांकरता अपुरी असल्याचे आढळून आले तर, अथवा चालू वित्तीय वर्षाच्या वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रात पूर्वकल्पित नसलेल्या एखाद्या नवीन सेवेकरिता पूरक किंवा अतिरिक्त खर्चाची त्या वर्षात गरज उद्भवली असेल तर, किंवा
(ख) एखाद्या वित्तीय वर्षात कोणत्याही सेवेवर, त्या सेवेकरिता व त्या वर्षासाठी मंजूर केलेल्या रकमेहून अधिक पैसा खर्च झाला असेल तर, राज्यपाल, राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहासमोर किंवा सभागृहांसमोर त्या खर्चाची अंदाजित रक्कम दर्शविणारे दुसरे विवरणपत्र ठेवण्याची व्यवस्था करील, किंवा यथास्थिति, राज्याच्या विधानसभेपुढे अशा अधिक रकमेची मागणी सादर करण्याची व्यवस्था करील.
(२) अनुच्छेद २०२, २०३ व २०४ यांच्या तरतुदी, वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र व त्यात नमूद केलेला खर्च किंवा अनुदानार्थ मागणी आणि असा खर्च किंवा अनुदान भागवण्याकरिता राज्याच्या एकत्रित निधीतील पैशांच्या विनियोजनास अधिकृत मंजुरी देण्यासाठी करावयाचा कायदा याच्या संबंधात जशा प्रभावी आहेत, तशाच, त्या, उपरोक्त असे कोणतेही विवरणपत्र आणि खर्च किंवा मागणी याच्या संबंधात, आणि असा खर्च किंवा अशा मागणीच्या बाबतीतील अनुदान भागवण्याकरिता राज्याच्या एकत्रित निधीतील पैशाच्या विनियोजनास अधिकृत मंजुरी देण्यासाठी करावयाच्या कोणत्याही कायद्याच्या संबंधातही प्रभावी असतील.