भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २०१ :
विचारार्थ राखून ठेवलेली विधेयके :
जेव्हा राज्यपालाने एखादे विधेयक राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवले असेल तेव्हा, राष्ट्रपती एकतर आपण त्या विधेयकास अनुमती देत आहोत असे घोषित करील किंवा त्यास अनुमती देण्याचे रोखून ठेवीत आहोत,असे घोषित करील :
परंतु असे की, जेव्हा ते विधेयक धन विधेयक नसेल त्याबाबतीत, राष्ट्रपती, अनुच्छेद २०० च्या पहिल्या परंतुकात उल्लेखिलेल्या अशा संदेशासह ते विधेयक राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाकडे, किंवा यथास्थिति, सभागृहांकडे परत पाठविण्याचा निदेश राज्यपालाला देऊ शकेल आणि एखादे विधेयक याप्रमाणे, परत पाठविले जाईल तेव्हा, असा संदेश मिळाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीच्या आत, सभागृह किंवा सभागृहे त्यावर तदनुसार पुनर्विचार करतील आणि, जर ते विधेयक सभागृहाने किंवा सभागृहांनी सुधारणांसह किंवा त्याविना पुन्हा पारित केले तर, ते राष्ट्रपतीस त्याच्या विचारार्थ पुन्हा सादर केले जाईल.