भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
राज्य विधानमंडळे व त्यांचे सदस्य यांचे अधिकार, विशेषाधिकार व उन्मुक्ती :
अनुच्छेद १९४ :
विधानमंडळाची सभागृहे अणि त्यांचे सदस्य व समित्या यांचे अधिकार, विशेषाधिकार, इत्यादी :
(१) या संविधानाच्या तरतुदी आणि विधानमंडळाच्या कार्यपद्धतीचे विनियमन करणारे नियम व स्थायी आदेश यांना अधीन राहून, प्रत्येक राज्याच्या विधानमंडळास भाषण स्वातंत्र्य असेल.
(२) राज्य विधानमंडळाचा कोणताही सदस्य, विधानमंडळात किंवा त्याच्या कोणत्याही समितीत त्यांनी केलेल्या कोणत्याही वक्तव्याच्या किंवा त्याने केलेल्या कोणत्याही मतदानाच्या बाबतीत, कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही कार्यवाहीस पात्र होणार नाही आणि कोणतीही व्यक्ती अशा विधानमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाच्या प्राधिकाराद्वारे किंवा त्याअन्वये कोणताही अहवाल, कागदपत्र, मतदान किंवा कामकाजवृत्त यांच्या प्रकाशनाबाबत याप्रमाणे कार्यवाहीस पात्र होणार नाही.
(३) अन्य बाबतीत, राज्य विधानमंडळाचे सभागृह, आणि अशा विधानमंडळाच्या सभागृहांचे सदस्य व समित्या यांचे अधिकार, विशेषाधिकार व उन्मुक्ती या, ते विधानमंडळ कायद्याद्वारे वेळोवेळी निश्चित करील अशा असतील आणि याप्रमाणे निश्चित होईपर्यंत, १.(त्या सभागृहाला आणि त्याच्या सदस्यांना आणि समित्यांना संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याचे कलम २६ अंमलात येण्याच्या लगतपूर्वी जशा होत्या तशा असतील..)
(४) खंड (१), (२) व (३) यांच्या तरतुदी, जशा त्या राज्य विधानमंडळाच्या सदस्यांच्या संबंधात लागू आहेत तशाच त्या या संविधानाच्या आधारे त्या विधानमंडळाच्या सभागृहात किंवा तिच्या कोणत्याही समितीत भाषण करण्याचा आणि तिच्या कामकाजात अन्यथा भाग घेण्याचा अधिकार असलेल्या व्यक्तींच्या संबंधात लागू असतील.
————-
१. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम २६ द्वारे विवक्षित शब्दांऐवजी दाखल केले (२० जून १९७९ रोजी व तेव्हापासून).