भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद १६४ :
मंत्र्यांसंबंधी अन्य तरतुदी :
(१) मुख्यमंत्री, राज्यपालाकडून नियुक्त केला जाईल आणि इतर मंत्री मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालाकडून नियुक्त केले जातील आणि राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत ते मंत्री पदे धारण करतील :
परंतु असे की, १.( छत्तीसगढ, झारखंड ), मध्यप्रदेश व २.(ओडिशा ) या राज्यांमध्ये जनजातीच्या कल्याणकार्यासाठी एक मंत्री असेल व त्याशिवाय त्याच्याकडे अनुसूचित जातीचे व मागासवर्गाचे कल्याणकार्य किंवा अन्य कोणतेही काम याचा प्रभार असू शकेल.
३.((१क) कोणत्याही राज्याच्या मंत्रिपरिषदेत मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांची एकूण संख्या, त्या राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या पंधरा टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही :
परंतु असे की, राज्यातील मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांची एकूण संख्या बारापेक्षा कमी असणार नाही :
परंतु आणखी असे की, ज्या ठिकाणी संविधान (एक्याण्णवावी सुधारणा) अधिनियम, २००३ याच्या प्रारंभास कोणत्याही राज्यातील मंत्रिपरिषदेतील मुख्यमंत्री तसेच मंत्री यांची एकूण संख्या, उक्त पंधरा टक्क्यांपेक्षा, किंवा यथास्थिति, पहिल्या परंतुकामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या संख्येपेक्षा अधिक असेल तर, त्या राज्यातील मंत्र्यांची एकूण संख्या राष्ट्रपती, जाहीर अधिसूचनेद्वारे नियत करील अशा ४.(दिनांकापासून) सहा महिन्यांच्या आत, या खंडाच्या तरतुदींशी अनुरूप करून घेण्यात येईल.
(१ख) कोणत्याही राजकीय पक्षांमध्ये असलेला, राज्य विधानसभेचा किंवा यथास्थिति, जेथे विधानपरिषद असेल अशा राज्याच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य, दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २ अन्वये त्या सभागृहाचा सदस्य होण्यास अनर्ह असेल तर, तो, त्याच्या अनर्हतेच्या दिनांकापासून, त्याच्या सदस्यत्वाचा कालावधी समाप्त होण्याचा दिनांक, किंवा, असा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी त्याने विधानसभेची, किंवा, ज्या राज्यात विधानपरिषद आहे अशा राज्याच्या कोणत्याही सभागृहाची निवडणूक लढविल्यास, तो निवडून आल्याचे घोषित झाल्याचा दिनांक, यापैकी जो अगोदर येईल तोपर्यंतच्या कालावधीदरम्यान, खंड (१) अन्वये, मंत्री म्हणून नियुक्त केला जाण्यासदेखील अनर्ह असेल. )
(२) मंत्रिपरिषद, राज्य विधानसभेस सामुदायिकपणे जबाबदार असेल.
(३) मंत्र्याने आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी राज्यपाल त्या प्रयोजनार्थ तिसऱ्या अनुसूचीमध्ये दिलेल्या नमुन्यानुसार त्यास पदाची व गोपनीयतेची शपथ देईल.
(४) जो मंत्री, कोणत्याही कालावधीत सलग सहा महिने राज्य विधानमंडळाचा सदस्य नसेल त्याचे मंत्रिपद, तो सहा महिन्यांचा कालावधी संपताच संपुष्टात येईल.
(५) मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते, राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे वेळोवेळी निर्धारित करील त्याप्रमाणे असतील आणि, राज्य विधानमंडळ याप्रमाणे ते निर्धारित करीपर्यंत, दुसऱ्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील.
————-
१. संविधान (चौऱ्याण्णवावी सुधारणा) अधिनियम, २००६ याच्या कलम २ द्वारे बिहार या मजकुराऐवजी हा मजकूर दाखल केला.
२. ओरिसा (नाव बदलणे) अधिनियम, २०११ (२०११ चा १५) याच्या कलम ४ द्वारे ओरिसा या मजकुरी ऐवजी दाखल केला. (दि. १ नोव्हेंबर २०११) रोजी व तेव्हापासून.
३. संविधान (एक्याण्णवावी सुधारणा) अधिनियम, २००३ याच्या कलम ३ द्वारे हे खंड समाविष्ट केले.
४. दिनांक ७ जानेवारी २००४, पहा. स्थायी आदेश-२१ (ई), दिनांक ७ जानेवारी २००४.