भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद १५८ :
राज्यपालपदाच्या शर्ती :
(१) राज्यपाल, संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाचा किंवा पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाचा सदस्य असणार नाही, आणि संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाचा किंवा अशा कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाचा सदस्य, राज्यपाल म्हणून नियुक्त झाला तर, तो राज्यपाल म्हणून आपले पद ग्रहण करील त्या दिनांकास, त्याने त्या सभागृहातील आपली जागा रिक्त केली असल्याचे मानण्यात येईल.
(२) राज्यपाल, अन्य कोणतेही लाभपद धारण करणार नाही.
(३) राज्यपाल, आपल्या अधिकृत निवासस्थानांचा निवासशुल्क न देता वापर करण्यास हक्कदार असेल आणि संसद कायद्याद्वारे निर्धारित करील अशा वित्तलब्धी, भत्ते व विशेषाधिकार यांनाही हक्कदार असेल आणि त्यासंबंधात याप्रमाणे तरतूद केली जाईपर्यंत, दुसऱ्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा वित्तलब्धी, भत्ते व विशेषाधिकार यांना तो हक्कदार असेल.
१.((३क) जेव्हा एकाच व्यक्तीस दोन किंवा अधिक राज्यांचा राज्यपाल म्हणून नियुक्त केले असेल त्याबाबतीत, राज्यपालास द्यावयाच्या वित्तलब्धी आणि भत्ते यांचा खर्च, राष्ट्रपती आदेशाद्वारे निर्धारित करील अशा प्रमाणात त्या राज्यांमध्ये विभागून दिला जाईल.)
(४) राज्यपालाच्या वित्तलब्धी आणि भत्ते, त्याच्या पदावधीत कमी केले जाणार नाहीत.
—————–
१. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम ७ द्वारे समाविष्ट केला.