भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद १४६ :
सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी व सेवक आणि खर्च :
(१) सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि सेवक यांच्या नियुक्त्या, भारताचा मुख्य न्यायमूर्ती अथवा तो निदेशित करील असा त्या न्यायालयाचा अन्य न्यायाधीश किंवा अधिकारी यांच्याकडून केल्या जातील :
परंतु असे की, राष्ट्रपती नियमाद्वारे असे आवश्यक करू शकेल की, त्या नियमात विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा बाबतीत, त्या न्यायालयाशी आधीपासून संलग्न नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, त्या न्यायालयाशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही पदावर, संघ लोकसेवा आयोगाचा विचार घेतल्यावाचून नियुक्त केले जाऊ नये.
(२)संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि सेवक यांच्या सेवाशर्ती, भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीने अथवा त्याने त्या प्रयोजनार्थ नियम करण्यासाठी प्राधिकृत केलेल्या त्या न्यायालयाच्या अन्य न्यायाधीशाने किंवा अधिकाऱ्याने केलेल्या नियमाद्वारे विहित केल्या जातील अशा असतील :
परंतु असे की, या खंडान्वये केलेल्या नियमांना, जेथवर ते वेतन, भत्ते, रजा किंवा निवृत्तिवेतन यांच्याशाी संबंधित असतील तेथवर, राष्ट्रपतीची मान्यता आवश्यक असेल.
(३) सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि सेवक यांना किंवा त्यांच्या बाबतीत द्यावयाचे सर्व वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतने यांसह त्या न्यायालयाचा प्रशासकीय खर्च, भारताच्या एकत्रित निधीवर भारित केला जाईल आणि त्या न्यायालयाने घेतलेली कोणतीही फी किंवा अन्य रकमा, त्या निधीचा भाग बनतील.