भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद १३४क :
१.(सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करण्यासाठी प्रमाणपत्र :
अनुच्छेद १३२खंड (१), किंवा अनुच्छेद १३३ खंड (१), किंवा अनुच्छेद १३४ खंड (१) यांमध्ये निर्देशिलेला न्यायनिर्णय, हुकूमनामा, अंतिम आदेश किंवा शिक्षादेश देणाऱ्या किंवा करणाऱ्या प्रत्येक उच्च न्यायालयाला, त्याने असा न्यायनिर्णय, हुकूमनामा, अंतिम आदेश किंवा शिक्षादेश दिल्यानंतर किंवा केल्यानंतर, होईल तितक्या लवकर, अनुच्छेद १३२ खंड (१), किंवा अनुच्छेद १३३ खंड (१), किंवा, यथास्थिति, अनुच्छेद १३४ खंड (१) उपखंड (ग) यांमध्ये निर्देशिलेल्या स्वरूपाचे प्रमाणपत्र, त्या प्रकरणाच्या बाबतीत देण्यात यावे किंवा कसे या प्रश्नावर,—
(क) त्याला तसे करणे योग्य वाटल्यास, स्वत: होऊन निर्णय देता येईल ; आणि
(ख) असा न्यायनिर्णय, हुकूमनामा, अंतिम आदेश किंवा शिक्षादेश देण्यात किंवा करण्यात आल्यानंतर लगेच, त्यामुळे व्यथित झालेल्या पक्षकाराकडून किंवा त्याच्यावतीने, तोंडी अर्ज करण्यात आला तर, निर्णय द्यावा लागेल.)
—————–
१.संविधान (चव्वेळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम २० द्वारे समाविष्ट केला (१ ऑगस्ट १९७९ रोजी व तेव्हापासून).