भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद १२४ क :
१.(राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग :
१) पुढील सदस्यांचा अंतर्भाव असणारा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग म्हणून संबोधण्यात यावयाचा एक आयोग असेल :-
क) भारताचा मुख्य न्यायमूर्ती- पदसिद्ध अध्यक्ष;
ख) भारताचा मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या लगतनंतरचे सर्वोच्च न्यायालयाचे अन्य दोन वरिष्ठ न्यायाधीश- पदसिद्ध सदस्य;
ग) विधि व न्याय याचा प्रभार असलेला केन्द्रीय मंत्री – पदसिद्ध सदस्य;
घ) प्रधानमंत्री, भारताचा मुख्य न्यायमूर्ती व लोकसभेचा विरोधी पक्षनेता किंवा जेव्हा तेथे असा विरोधी पक्षनेता नसेल तेव्हा, लोकसभेतील एका सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचा नेता यांचा अंतर्भाव असणाऱ्या समितीने नामनिर्देशित करावयाच्या दोन विख्यात व्यक्ती – सदस्य :
परंतु, विख्यात व्यक्तींपैकी एक व्यक्ती, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग, अल्पसंख्यांक किंवा महिला यांमधील व्यक्तींमधून नामनिर्देशित करण्यात येईल :
परंतु आणखी असे की, विख्यात व्यक्ती, तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी नामनिर्देशित करण्यात येईल आणि पुन:नामनिर्देशनासाठी पात्र असणार नाही.
२) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची कोणतीही कृती किवा कार्यवाही, आयोगाचे कोणतेही पद रिक्त आहे किंवा त्याच्या रचनेत दोष आहे केवळ या कारणावरुन प्रश्नास्पद ठरविता येणार नाही किंवा विधीअग्राह्य ठरविण्यात येणार नाही.)
———-
१.संविधान (नव्याण्णावी सुधारणा) अधिनियम २०१४ याच्या कलम ३ द्वारा (१३-४-२०१५ पासून) समाविष्ट करण्यात आले. सुप्रीम कोर्ट अॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१५ च्या आदेशाद्वारे ही दुरुस्ती रद्द करण्यात आली आहे.