भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद १२१ :
संसदेतील चर्चेवर निर्बंध :
सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशाने आपली कर्तव्ये पार पाडताना केलेल्या वर्तणुकीबाबत, यात यापुढे तरतूद केल्यानुसार, त्या न्यायाधीशास पदावरून दूर करण्याची विनंती करणारे समावेदन राष्ट्रपतीस सादर करण्याचा प्रस्ताव आल्याशिवाय, संसदेत कोणतीही चर्चा करता येणार नाही.