भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
सहावी अनुसूची :
(अनुच्छेद २४४(२) आणि २७५(१))
१.(आसाम, मेघालय, त्रिपुरा व मिझोरम या राज्यांमधील) जनजाती क्षेत्रांच्या प्रशासनाबाबत तरतुदी :
२.() परिच्छेद १)
स्वायत्त जिल्हे व स्वायत्त प्रदेश :
१) या अनुसूचीच्या परिच्छेद २० सोबत जोडलेल्या तक्त्यातील ३.(४.(भाग एक, दोन आणि दोन-क) व भाग तीन यांमधील) प्रत्येक नोंदीतील जनजाती क्षेत्र हे या परिच्छेदातील तरतुदींच्या अधीन स्वायत्त जिल्हा बनेल.
२) जर एखाद्या स्वायत्त जिल्ह्यामध्ये निरनिराळ्या अनुसूचित जनजाती असतील तर, त्यांनी वस्ती केलेल्या क्षेत्राची किंवा क्षेत्रांची राज्यपालाला जाहीर अधिसूचनेद्वारे स्वायत्त प्रदेशांत विभागणी करता येईल :
२.(परंतु, या उप परिच्छेदातील कोणतीही गोष्ट, बोडोलँड संघराज्य क्षेत्र जिल्ह्यास लागू असणार नाही.)
३) राज्यपालाला जाहीर अधिसूचनेद्वारे,-
क) उक्त तक्त्यातील ३.(कोणत्याही भागामध्ये) कोणतेही क्षेत्र समाविष्ट करता येईल,
ख) उक्त तक्त्यातील ३.(कोणत्याही भागामधून) कोणतेही क्षेत्र वगळता येईल,
ग) नवीन स्वायत्त जिल्हा निर्माण करता येईल,
घ) कोणत्याही स्वायत्त जिल्ह्याचे क्षेत्र वाढवता येईल,
ङ) कोणत्याही स्वायत्त जिल्ह्याचे क्षेत्र घटवता येईल,
च) दोन किंवा अधिक स्वरुपात जिल्हे किंवा त्याचे भाग एकत्र करुन एक स्वायत्त जिल्हा निर्माण करता येईल.
५.(चच) कोणत्याही स्वायत्त जिल्ह्याच्या नावात फेरबदल करता येईल.)
छ) कोणत्याही स्वायत्त जिल्ह्याच्या सीमा निश्चित करता येतील :
परंतु असे की, राज्यपाल, या उप परिच्छेदाच्या खंड (ग), (घ), (ङ) व (च) अन्वये द्यावयाचा कोणताही आदेश, या अनुसूचीच्या १४ व्या परिच्छेदाच्या उप परिच्छेद (१) अन्वये नियुक्त झालेल्या आयोगाचा अहवाल विचारात घेतल्याखेरीज देणार नाही :
६.(परंतु आणखी असे की, या उप परिच्छेदाअन्वये राज्यपालाने दिलेल्या कोणत्याही आदेशात, राज्यपालाला त्या आदेशाच्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी आवश्यक वाटतील अशा, आनुषंगिक व परिणामस्वरुप तरतुदी (परिच्छेद २० च्या किंवा उक्त तक्त्यात असेलेल्यांपैकी कोणत्याही भागातील कोणत्याही बाबीच्या कोणत्याही सुधारणा यांसह) अंतर्भूत असू शकतील.)
———
१. मिझोरम राज्य अधिनियम १९८६ (१९८६ चा ३४) याच्या कलम ३९ द्वारे विवक्षित शब्दांऐवजी दाखल केला (२० फेब्रुवारी १९८७ रोजी व तेव्हापासून).
२. संविधान सहावी अनुसूची (सुधारणा) अधिनियम २००३ (२००३ चा ४४) याच्या कलम २ द्वारे परिच्छेद एक आसाम राज्याला लागू करताना, त्यात पुढील सुधारणा करण्यात आलेली आहे व त्याद्वारे उप-परिच्छेद (२) नंतर पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात आले आहे :-
परंतु, या उप परिच्छेदातील कोणतीही गोष्ट, बोडोलँड संघराज्य क्षेत्र जिल्ह्यास लागू असणार नाही.
३. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ (१९७१ चा ८१) याच्या कलम ७१ व आठवी अनुसूची यांद्वारे भाग क या ऐवजी हा मजकूर दाखल केला (२१ जानेवारी १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
४. संविधान (एकोणपन्नासावी सुधारणा) अधिनियम १९८४ कलम ४ द्वारे भाग एक व दोन याऐवजी दाखल केला (१ एप्रिल १९८५ रोजी व तेव्हापासून).
५. आसाम पुनर्रचना (मेघालय) अधिनियम १९६९ (१९६९ चा ५५) याच्या कलम ७४ व चौथी अनुसूची यांद्वारे समाविष्ट केला (२ एप्रिल १९७० रोजी व तेव्हापासून).
६. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ (१९७१ चा ८१) याच्या कलम ७१ (एक) व आठवी अनुसूची यांद्वारे समाविष्ट केला (२१ जानेवारी १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
—
१.() परिच्छेद २)
जिल्हा परिषदा व प्रादेशिक परिषदा घटित करणे :
२.(१) प्रत्येक स्वायत्त जिल्ह्यासाठी तीसपेक्षा अधिक नाहीत इतके सदस्य मिळून बनलेली जिल्हा परिषद असेल, त्यांपैकी चार पेक्षा अधिक नसतील इतके सदस्य राज्यपालाकडून नामनिर्देशित केले जातील व बाकीचे सदस्य प्रौढ मताधिकार तत्वावर निवडून दिले जातील.)
२) या अनुसूचीच्या परिच्छेद १ च्या उप परिच्छेद (२) अन्वये स्वायत्त प्रदेश म्हणून घटित झालेल्या प्रत्येक क्षेत्रासाठी एकेक अलग प्रादेशिक परिषद असेल.
३) प्रत्येक जिल्हा परिषद आणि प्रत्येक प्रादेशिक परिषद अनुक्रमे (जिल्ह्याचे नाव) जिल्हा परिषद आणि (प्रदेशाचे नाव) प्रादेशिक परिषद या नावाचा निगम निकाय असेल, तिला उत्तराधिकाराची निरंतर परंपरा व सामाईक मोहोर असेल आणि उक्त नावाने ती दावा लावील व तिच्यावर दावा लावला जाईल.
४) या अनुसूचीच्या तरतुदींना अधीनराहून, स्वायत्त जिल्ह्यासंबंधीचा प्रशासनाधिकार, जेथवर तो या अनुसूचीअन्वये अशा जिल्ह्यातील कोणत्याही प्रादेशिक परिषदेच्या ठायी निहित झालेला नाही तेथवर, अशा जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदेच्या ठायी निहित होईल आणि स्वायत्त प्रदेशासंबंधीच्या प्रशासनाधिकार अशा प्रदेशाच्या ठायी निहित होईल.
५) प्रादेशिक परिषदा असलेल्या स्वायत्त जिल्ह्यात, प्रादेशिक परिषदेच्या प्राधिकारान्वये क्षेत्रांसंबंधी जिल्हा परिषदेला, या अनुसूचीद्वारे तिला अशा क्षेत्रासंबंधी प्रदान केलेल्या अधिकारांव्यतिरिक्त, प्रादेशिक परिषद तिच्याकडे प्रत्यायोजित करील असे अधिकार असतील.
६) संबंधित स्वायत्त जिल्ह्यात किंवा प्रदेशात अस्तित्वात असलेल्या जनजाती-परिषदा किंवा अन्य प्रतिनिधिक जनजाती-संघटना यांच्याशी विचारविनिमय करुन राज्यपाल, जिल्हा परिषदा आणि प्रादेशिक परिषदा प्रथमत: घटित करण्यासाठी नियम करील, अणि अशा नियमांमध्ये पुढील गोष्टींकरता तरतुदी करण्यात येतील :-
क) जिल्हा परिषदा आणि प्रादेशिक परिषदा यांची रचना व त्यातील जागांची वाटणी ;
ख) त्या परिषदांच्या निवडणुकांसाठी क्षेत्रीय मतदारसंघांचे परिसीमन ;
ग) अशा निवडणुकांमधील मतदानासाठी लागणारी अर्हता आणि निवडणुकीसाठी मतदार याद्या तयार करणे;
घ) अशा निवडणुकांमध्ये अशा परिषदांचे सदस्य म्हणून निवडून येण्यासाठी लागणारी अर्हता;
ङ) ३.(प्रादेशिक परिषदांच्या) सदस्यांचा पदावधी ;
च) अशा परिषदांच्या निवडणुकांच्या किंवा नामनिर्देशनांच्या संबंधीची किंवा त्यांच्याशी निगडीत असलेली अन्य कोणतीही बाब;
छ) जिल्हा व प्रादेशिक परिषदांमधील कार्यपद्धती व कामकाजाचे चालन ४.(कोणतीही जागा रिक्त असली तरी कृती करण्याचे अधिकार धरुन);
ज) जिल्हा व प्रादेशिक परिषदांच्या अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती.
४.(६क) जिल्हा परिषदेचे निवडून आलेले सदस्य परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर परिषदेच्या पहिल्या सभेसाठी नियत केलेल्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या अवधीपर्यंत-तत्पूर्वी परिच्छेद १६ अन्वये जिल्हा परिषद विसर्जित झाली नाही तर-पद धारण करतील आणि नामनिर्देशित सदस्य, राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत पद धारण करील :
परंतु असे की, आणीबाणीची उद्घोषणा जारी असताना किंवा ज्यामुळे राज्यपालाच्या मते, निवडणुका घेणे अव्यवहार्य होईल अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्यास, उक्त पाच वर्षांचा कालावधी, राज्यपालाला एकावेळी एक वर्षाहून अधिक नाही इतक्या कालावधीपर्यंत आणि आणीबाणीची उद्घोषणा जारी असेल अशा कोणत्याही बाबतीत, उद्घोषणा जारी असण्याचे बंद झाल्यानंतर सहा महिन्यांहून अधिक नाही इतक्या कालावधीपर्यंत वाढवता येईल :
परंतु आणखी असे की, निमित्तवशात रिक्त झालेली जागा भरण्याकरता निवडून दिलेला सदस्य, ज्याच्या जागी तो आला असेल त्या सदस्याच्या उरलेल्या पदावधीपर्यंत पद धारण करील)
७) जिल्हा किंवा प्रादेशिक परिषदेला, ती प्रथमत: घटित झाल्यानंतर, या परिच्छेदाच्या उप परिच्छेद (६) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या बाबींविषयी ४.(राज्यपालाची मान्यता घेऊन) नियम करता येतील आणि –
क) दुय्यम स्थानिक परिषदा किंवा मंडळे यांची रचना आणि त्यांची कार्यपद्धती व त्यांच्या कामकाजाचे चालन ; आणि
ख) सर्वसाधारणत: जिल्हा किंवा, यथास्थिति, प्रदेश यांच्या प्रशासनासंबंधीचे कामकाज चालविण्याशी संबंधित असलेल्या सर्व बाबी, याचे विनियमन करणारे नियमही ४.(तशीच मान्यता घेऊन) करता येतील :
परंतु असे की, या उप परिच्छेदाअन्वये जिल्हा किंवा प्रादेशिक परिषदेकडून नियम केले जाईपर्यंत, या परिच्छेदाच्या उप परिच्छेद (६) अन्वये राज्यपालाने केलेले नियम, अशा प्रत्येक परिषदेच्या निवडणुका आणि तिचे अधिकारी व कर्मचारीवर्ग आणि तिची कार्यपद्धती व तिच्यातील कामकाजाचे चालन, यांच्या संबंधात प्रभावी असतील.
५.(***)
———
१. संविधान सहावी अनुसूची (सुधारणा) अधिनियम २००३ (२००३ चा ४४) याच्या कलम २ द्वारे परिच्छेद दोन, आसाम राज्याला लागू करताना त्यात पुढील सुधारणा करण्यात आलेली आहे व त्याद्वारे उप परिच्छेद (१) नंतर पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात आले आहे :-
परंतु, असे की, बोडोलँड संघराज्य परिषदेमध्ये शेहेचाळीस सदस्यांहून अधिक नसतील इतक्या सदस्यांचा अंतर्भाव असेल, त्यापैकी चाळीस सदस्य, प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे निवडण्यात येतील, त्यापैकी तीस सदस्य अनुसूचित जमातीसाठी, पाच सदस्य बिगर अनुसूचित जमातीसाठक्ष, पाच सदस्य सर्व समुदायासाठी खुले असतील आणि उर्वरित सहा सदस्य हे, मतदानाच्या हक्कांसह इतर सदस्यांप्रमाणे सारखेच हक्क व विशेषाधिकार असणारे, राज्यपालांनी बोडोलँड संघराज्य क्षेत्र जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व नसणाऱ्या समुदायामधून नामनिर्देशित करावायचे सदस्य असतील, त्यामध्ये कमीतकमी दोन महिला सदस्य असतील.
संविधान सहावी अनुसूची (सुधारणा) अधिनियम १९९५ (१९९५ चा ४२) याच्या कलम २ द्वारे परिच्छेद दोन आसाम राज्याला लागू करताना त्यात पुढील सुधारणा करण्यात आलेली आहे व त्याद्वारे उप परिच्छेद (३) नंतर पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात आले आहे :-
परंतु असे की, उत्तर कछार डोंगराळ जिल्हा परिषदेसाठी घटित केलेल्या जिल्हा परिषदेला उत्तर कछार डोंगराळ स्वायत्त परिषद आणि कार्बी अंगलांग जिल्ह्यासाठी घटित केलेल्या जिल्हा परिषदेला कार्बी अंगलांग स्वायत्त परिषद असे संबोधण्यात येईल.
संविधान सहावी अनुसूची (सुधारणा) अधिनियम २००३ (२००३ चा ४४) याच्या कलम २ द्वारे परिच्छेद दोन आसाम राज्याला लागू करताना त्यात पुढील सुधारणा करण्यात आलेली आहे व त्याद्वारे उप परिच्छेद (३) मधील परंतुकानंतर पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात आले आहे :
परंतु आणखी असे की, बोडोलँड संघराज्य क्षेत्र जिल्ह्यासाठी घटित केलेल्या जिल्हा परिषदेला बोडोलँड संघराज्य परिषद असे संबोधण्यात येईल.
२. आसाम पुनर्रचना (मेघालय) अधिनियम १९६९ (१९६९ चा ५५) याच्या कलम ७४ व चौथी अनुसूची यांद्वारे उप परिच्छेद (१) ऐवजी दाखल केला (२ एप्रिल १९७० रोजी व तेव्हापासून).
३. आसाम पुनर्रचना (मेघालय) अधिनियम १९६९ (१९६९ चा ५५) याच्या कलम ७४ व चौथी अनुसूची यांद्वारे अशा परिषदांच्या या मजकुराऐवजी दाखल केला (२ एप्रिल १९७० रोजी व तेव्हापासून).
४. आसाम पुनर्रचना (मेघालय) अधिनियम १९६९ (१९६९ चा ५५) याच्या कलम ७४ व चौथी अनुसूची यांद्वारे समाविष्ट केला (२ एप्रिल १९७० रोजी व तेव्हापासून).
५. आसाम पुनर्रचना (मेघालय) अधिनियम १९६९ (१९६९ चा ५५) याच्या कलम ७४ व चौथी अनुसूची यांद्वारे दुसरे परंतुक गाळले (२ एप्रिल १९७० रोजी व तेव्हापासून).
—
परिच्छेद ३)
जिल्हा परिषदा व प्रादेशिक परिषदा यांचे कायदे करण्याचे अधिकार :
१) एखाद्या स्वायत्त प्रदेशातील सर्व क्षेत्रांबाबत अशा प्रदेशाच्या प्रादेशिक परिषदेला आणि स्वायत्त जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदेला सर्व क्षेत्रांच्या संबंधात जिल्ह्यातील प्रादेशिक परिषदेच्या प्राधिकाराखाली असतील ती खेरीज करुन, पुढील गोष्टींबाबत कायदे करण्याचा अधिकार असेल,-
क) राखीव वन म्हणून असलेल्याहून अन्य कोणत्याही जमिनीचे शेतीच्या किंवा चराईच्या प्रयोजनांसाठी अथवा निवासाच्या किंवा अन्य बिगरशेती प्रयोजनासाठी अथवा कोणत्याही खेड्यातील किंवा शहरातील रहिवाश्यांचे ज्यामुळे हितवर्धन होण्याचा संभव आहे अशा अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी वाटप करणे, ताबा, भोगवटा देणे किंवा वापर करणे अथवा ती वेगळी राखून ठेवणे :
परंतु असे की, अशा कायद्यांमधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, कोणत्याही जमिनी-मग ती भोगवट्यात असो अथवा नसो-सक्तीने संपादन करण्याचा प्राधिकार देणाऱ्या त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनांकरता असे संपादन करण्यास १.(संबंधित राज्याच्या शासनाला) प्रतिबंध होणार नाही;
ख) राखीव वन नसलेल्या कोणत्याही वनाची व्यवस्था पाहणे;
ग) शेतीच्या प्रयोजनार्थ कोणत्याही कालव्याचा किंवा जलप्रवाहाचा वापर;
घ) झूम किवा अन्य स्थलांतरित शेतीचे प्रकार यांचे विनियमन;
ङ) ग्राम किंवा नगर समित्या किंवा परिषदा यांची स्थापना आणि त्यांचे अधिकार ;
च) ग्राम किंवा नगर पोलीस आणि सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता यांसह ग्राम किंवा नगर प्रशासन यासंबंधीची अन्य कोणतीही बाब;
छ) प्रधान किंवा मुखिये यांची नियुक्ती किंवा उत्तराधिकार;
ज) मालमत्तेचा वारसा
२.(झ) विवाह व घटस्फोट;)
ञ) सामाजिक रुढी.
२) या परिच्छेदात, राखीव वन याचा अर्थ, जे क्षेत्र आसाम वन विनियम, १८९१ या अन्वये किंवा प्रश्नास्पद क्षेत्रात त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याअन्वये राखीव वन असेल असे कोणतेही क्षेत्र, असा आहे.
३) या परिच्छेदाअन्वये केलेले सर्व कायदे तात्काळ राज्यपालाला सादर करण्यात येतील आणि, तो त्यास अनुमती देईपर्यंत ते प्रभावी होणार नाही.
———
१. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ (१९७१ चा ८१) याच्या कलम ७१ (झ) आठवी अनुसूची याद्वारे विवक्षित शब्दांऐवजी दाखल केला (२१ जानेवारी १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
२. आसाम पुनर्रचना (मेघालय) अधिनियम १९६९ (१९६९ चा ५५) याच्या कलम ७४ व चौथी अनुसूची यांद्वारे खंड (एक) ऐवजी दाखल केला (२ एप्रिल १९७० रोजी व तेव्हापासून).
———–
१. (संविधान सहावी अनूसूची (सुधारणा) अधिनियम २००३ (२००३ चा ४४) याच्या कलम २ द्वारे, परिच्छेद ३ आसाम राज्यास लागू करताना, सुधारणा करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे उप परिच्छेद (३) खालील प्रमाणे दाखल केला :-
१.(३) परिच्छेद ३ क च्या उप परिच्छेद (२) मध्ये किंवा परिच्छेद ३ख च्या उप परिच्छेद (२) मध्ये अन्यथा तरतूद केली असेल त्या व्यतिरिक्त, या परिच्छेदाअन्वये किंवा परिच्छेद ३ख च्या उप परिच्छेद (१) अन्वये करण्यात आलेले सर्व कायदे, राज्यपालाकडे तात्काळ सादर करण्यात येतील आणि त्याच्याकडून संमत होईपर्यंत लागू होणार नाहीत.
———-
संविधान सहावी अनुसूची (सुधारणा) अधिनियम १९९५ (१९९५ चा ४२) याचे कलम २ आसाम राज्यास लागू करताना परिच्छेद ३ नंतर पुढील परिच्छेद समाविष्ट करण्यात आला :-
३क) उत्तर कछार डोंगरी स्वायत्त परिषद आणि कार्बी अंगलांग स्वायत्त परिषद यांचे कायदे करण्याचे अतिरिक्त अधिकार :-
परिेच्छेद ३क) उत्तर कछार डोंगरी स्वायत्त परिषद आणि कार्बी अंगलांग स्वायत्त परिषद यांचे कायदे करण्याचे अतिरिक्त अधिकार :
१) परिच्छेद ३ च्या तरतुदींना बाध न येता, उत्तर कछार डोंगरी स्वायत्त परिषद आणि कार्बी अंगलांग स्वायत्त परिषद यांना त्यांच्या संबंधित जिल्ह्यांमध्ये, पुढील गोष्टींबाबत कायदे करण्याचे अधिकार असतील :-
क) सातव्या अनुसूचीच्या सूची एक च्या नोंदी ७ आणि ५२ च्या तरतुदींना अधीन राहून उद्योग;
ख) दळणवळण, म्हणजेच रस्ते, पूल, तरी आणि सातव्या अनुसूचीच्या सूची एक विनिर्दिष्ट न केलेली दळणवळणाची इतर साधने, अशा जलमार्गासंबंधी सातव्या अनुसूचीच्या सूची एक व सूची तीन च्या तरतुदींना अधीन राहून, नगरपालिका ट्राममार्ग, रज्जुमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग आणि त्यावरील रहदारी; यांत्रिकदृष्ट्या पुढे चालविल्या जाणाऱ्या वाहनाव्यतिरिक्त वाहने.
ग) पशुधनाचे परिरक्षण, संरक्षण आणि सुधारणा आणि प्राण्यांचे रोगापासून प्रतिबंध, पशुवैद्यकीय प्रशिक्षण व व्यवसाय, गुरांचा कोंडवाडा;
घ) प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण;
ङ) कृषिविषयक शिक्षण व संशोधन, किटकांपासून संरक्षण आणि रोपाच्या रोगांपाूसन प्रतिबंध यासह कृषि;
च) मत्स्यव्यवसाय;
छ) पाणि म्हणजेच, सातव्या अनुसूचीच्या सूची एकच्या नोंद ५६च्या तरतुदींना अधीन राहून, पाणीपुरवठा, पाटबंधारे आणि कालवे, जलनि:सारण व बंधारे, पाणी साठवर आणि जल विद्युत;
ज) सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक विमा, सेवायोजन व बेकारी;
झ) गावे, भात शेती, बाजार, शहरे इत्यादींच्या संरक्षणाकरिता पूर नियंत्रण योजना (ज्या तांत्रिक स्वरुपाच्या नाहीत);
ञ) सातव्या अनुसूचीच्या सूची एक च्या नोंद ६० च्या तरतुदींना अधीन राहून, नाट्यगृह व नाट्यप्रयोग, सिनेमा, क्रीडा, करमणूक व मनोरंजन;
ट) सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता, रुग्णालये व दवाखाने;
ठ) लहान पाटबंधारे;
ड) अन्नधान्य, पशु चारा, कच्चा कापूस व कच्चा ताग यांचा व्यापार व वाणिज्य आणि उत्पादन, पुरवठा व वितरण;
ढ) राज्याद्वारे नियंत्रित किंवा वित्तपुरवठा केली जाणारी ग्रंथालये, संग्रहालये आणि तशाच प्रकारच्या अन्य संस्था; संसदेने तयार केलेल्या कायद्याद्वारे किंवा त्याच्या अधीन राष्ट्रीय महत्वाची घोषित केलेल्याहून भिन्न प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारके व अभिलेख; आणि
ण) जमिनीचे अन्य संक्रामण.
२) परिच्छेद ३ अन्वये किंवा या परिच्छेदाअन्वये उत्तर कछार डोंगरी स्वायत्त परिषद आणि कार्बी अंगलांग स्वायत्त परिषद यांच्यकडून करण्यात आलेले सर्व कायदे, सातव्या अनुसूचीच्या सूची तीन मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या बाबींशी जेथवर संबंधित असेल तेथवर, राज्यपालाकडे तात्काळ सादर करण्यात येतील जे राष्ट्रपतीच्या मान्यतेकरिता राखून ठेवण्यात येतील.
३) जेव्हा एखादा कायदा राष्ट्रपतीच्या मान्यतेकरिता राखून ठेवण्यात आला असेल तेव्हा, राष्ट्रपती, एकतर उक्त कायद्याला अनुमती देत आहे किंवा त्याने त्या कायद्याची संमती रोखून ठेवली आहे हे घोषित करील.
परंतु असे की, राष्ट्रपती, राज्यपालाला उत्तर कछार डोंगरी स्वायत्त परिषद किंवा यथास्थिति,कार्बी अंगलांग स्वायत्त परिषद यांना, उक्त परिषद कायद्याचा किंवा त्याच्या कोणत्याही विनिर्दिष्ट तरतुदींचा पुनर्विचार करील या विनंतीच्या संदेशासह, कायदा परत करण्याचे निदेश देईल आणि विशेषत: अशी कोणतीही सुधारणा मांडण्याच्या इष्टतेचा विचार करील अशी शिफारस आपल्या संदेशात करील आणि अशा प्रकारे कायदा परत केला असेल तेव्हा, उक्त परिषद, तदनुसार असा संदेश मिळाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत कायद्याचा विचार करील आणि उक्त परिषदेकडून सुधारणेसह किंवा सुधारणेव्यतिरिक्त कायदा पुन्हा पारित करण्यात आला असेल तर, तो पुन्हा राष्ट्रपतीकडे त्याच्या मान्यतेकरिता सादर करण्यात येईल.
———-
संविधान सहावी अनुसूची (सुधारणा) अधिनियम २००३ (२००३ चा ४४) याचे कलम २ आसाम राज्यास लागू करताना, परिच्छेद ३क नंतर पुढील परिच्छेद समाविष्ट करण्यात आला :-
३ख) कायदे तयार करण्याचे बोडशेलॅन्ड क्षेत्रीय परिषदेचे अतिरिक्त अधिकार :
१) परिच्छेद ३ च्या तरतुदींना बाध ना आणता, बोडोलँड क्षेत्रीय परिषदेला तिच्या क्षेत्रांतर्गत पुढील बाबतीत कायदे करण्याचा अधिकार असेल :-
एक) कृषिविषयक शिक्षण व संशोधन, किडीपासून संरक्षण व वनस्पतीरोगांस प्रतिबंध यांसह कृषि;
दोन) पशुसंवर्धन आणि पशुवैदयकीय म्हणजेच पशुधनाचे जतन, संरक्षण व सुधारणा आणि पशुरोगांस प्रतिबंध, पशुवैद्यकीय प्रशिक्षण व व्यवसाय, गुरांचे कोंडवाडे;
तीन) सहकार;
चार) सांस्कृति कार्य;
पाच) शिक्षण म्हणजे, प्राथमिक शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षणासह उच्च माध्यमिक शिक्षण, प्रौढ शिक्षण, महाविद्यालयीन शिक्षण (सर्वसाधारण);
सहा) मत्स्यव्यवसाय;
सात) गाव, भातशेती, बाजारपेठा आणि नगरे (तांत्रिक स्वरुपाची नव्हेत) यांच्या संरक्षणाकरिता पूर नियंत्रण;
आठ) अन्न व नागरी पुरवठा;
नऊ) वने (राखीव वनांखेरीज);
दहा) हातमाग व वस्त्रोद्योग;
अकरा) आरोग्य व कुटुंब कल्याण;
बारा) सातव्या अनुसूचीच्या सूची एक मधील नोंद क्र. ८४ च्या तरतुदीस अधीन राहून, मद्यार्कयुक्त दारु, अफू किंवा अन्य अंमली पदार्थ;
तेरा) जल सिंचन;
चौदा) कामगार व सेवायोजन;
पंधरा) जमीन व महसूल;
सोळा) ग्रंथालयीन सेवा (राज्य शासनाने वित्तपुरवठा केलेल्या व त्यांचे नियंत्रण असलेल्या);
सतरा) लॉटरी (सातव्या अनुसूचीच्या सूची एकच्या नोंद ४० च्या तरतुदीस अधीन राहून) नाट्यगृह, नाट्यप्रयोग आणि चित्रपटगृहे (सातव्या अनुसूचीच्या सूची एकच्या नोंद ६० च्या तरतुदींस अधीन राहून;)
अठरा) बाजार व जत्रा;
एकोणीस) महानगरपालिका, सुधार प्रन्यास, जिल्हा मंडळे आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था;
वीस) राज्याचे नियंत्रण असलेली किंवा त्याने वित्तपुरवठा केलेली संग्रहालये व पुरातत्वीय संस्था, संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये राष्ट्रीय महत्वाची असल्याचे घोषित केलेल्यांखेरीज अन्य प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारके आणि अभिलेख;
एकवीस) पंचायत व ग्रामविकास;
बावीस) नियोजन व विकास;
तेवीस) मुद्रण व लेखनसामग्री;
चोवीस) सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी;
पंचवीस) सार्वजनिक बांधकाम विभाग;
सव्वीस) प्रसिद्दी व जनसंपर्क;
सत्तावीस) जन्म व मृत्यू नोंदणी;
अठ्ठावीस) मदत व पुनर्वसन;
एकोणतीस) रेशीम उत्पादन;
तीस) लघु उद्योग, कुटीर उद्योग आणि ग्रामोद्योग (सातव्या अनुसूचीच्या सूची एक च्या नोंद क्रमांक ७ आणि ५२ च्या तरतुदींस अधीन राहून);
एकतीस) समाजकल्याण;
बत्तीस) मृद संधारण;
तेहतीस) क्रीडा व युवक कल्याण;
चौतीस) संख्याशास्त्र;
पस्तीस) पर्यटन;
छत्तीस) परिवहन (मार्ग, पूल, तरी आणि सातव्या अनुसूचीच्या सूची एक मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली नसतील अशी दळणवळणाची इतर साधने, ट्राममार्ग, रज्जुमार्ग, देशांतर्गत जलमार्ग आणि अशा जलमार्गाच्या संबंधात सातव्या अनुसूचीच्या सूची तीन आणि सूची एक मधील तरतुदीस अधीन राहून, त्यावरील रहदारी, यंत्रचलित वाहनाखेरीज इतर वाहने;
सदतीस) राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील व त्याने वित्तपुरवठा केलेल्या जनजाती संशोधन संस्था;
अडतीस) नगरविकास, नगर नियोजन व शहर नियोजन;
एकोणचाळीस) सातव्या अनुसूचीच्या सूची एक च्या,नोंद ५० मधील तरतुदींस अधीन राहून, वजने व मापे आणि;
चाळीस) मैदानी प्रदेशातील जनजाती आणि मागासवर्गीयांचे कल्याण :
परंतु असे की, अशा कायद्यांतील कोणत्याही गोष्टीमुळे,-
क) या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकास, कोणत्याही नागरिकांच्या जमिनीसंबंधातील त्यांचे विद्यमान हक्क आणि विशेषाधिकार नष्ट होणार नाहीत; किंवा त्यात फेरबदल होणार नाहीत;
ख) बोडोलँड प्रादेशिक क्षेत्र जिल्ह्यात, कोणत्याही नागरिक जमीन संपादन करण्यास अन्यथा पात्र असेल तर, वारसा हक्काने, वाटणीद्वारे, व्यवस्थेद्वारे किंवा हस्तांतरणाच्या अन्य कोणत्याही मार्गाने जमीन संपादन करण्यापासून अशा नागरिकांस परवानगी नाकारण्यात येणार नाही.
२) परिच्छेद ३ अन्वये किंवा या परिच्छेदाअन्वये केलेले सर्व कायदे जेथवर ते सातव्या अनुसूचीच्या सूची तीनमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या बाबींशी संबंधित असतील तेथवर, ते तात्काळ राज्यपालांकडे सादर करण्यात येतील, राज्यपाल ते कायदे राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवील.
३) जेव्हा एखादा कायदा, राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवण्यात येईल तेव्हा, राष्ट्रपती, एकतर उक्त कायद्यास आपण अनुमती देत आहोत किंवा त्यास अनुमती देण्याचे रोखून ठेवीत आहोत असे घोषित करील :
परंतु असे की, राष्ट्रपतीस, उक्त परिषदेने त्या कायद्याचा किंवा त्यातील कोणत्याही विनिर्दिष्ट तरतुदींचा फेरविचार करावा आणि विशेषत: तो, आपल्या संदेशात ज्यांची शिफारस करील अशा कोणत्याही सुधारणा प्रस्तुत करण्याचा इष्टतेचा विचार करावा, अशी विनंती करणाऱ्या संदेशासह तो कायदा, बोडोलँड प्रादेशिक परिषदेकडे परत पाठविण्यासाठी राज्यपालाला निदेश देता येतील, आणि तो कायदा, याप्रमाणे पर पाठविला जाईल तेव्हा, उक्त परिषद, असा संदेश मिळण्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत त्या कायद्यावर तदनुसार विचार करील आणि जर तो कायदा, उक्त परिषदेने सुधारणेसह किंवा सुधारणेव्यतिरिक्त पुन्हा पारित केला तर, तो कायदा विचारार्थ पुन्हा राष्ट्रपतीकडे सादर करण्यात येईल.
—
१.() परिच्छेद ४)
स्वायत्त जिल्हे व स्वायत्त प्रदेश यांतील न्यायदान :
१) स्वायत्त प्रदेशातील क्षेत्रांबाबत अशा प्रदेशाच्या प्रादेशिक परिषदेला आणि स्वायत्त जिल्ह्यात कोणत्याही प्रादेशिक परिषदा असल्यास, त्यांच्या प्राधिकाराखाली असतील त्या व्यतिरिक्त अन्य अशा, त्या जिल्ह्यातील क्षेत्रांबाबत जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदेला या अनुसूचीच्या परिच्छेद ५ च्या उप परिच्छेद (१) च्या तरतुदी ज्यांना लागू आहेत असे दावे व प्रकरणे व याव्यतिरिक्त अन्य असे, ज्यांच्यापैकी सर्वजण अशा क्षेत्रामधील अनुसूचित जनजातींचे आहेत त्या पक्षकारांमधील दावे व प्रकरणे यांच्या न्यायचौकशीसाठी राज्यातील कोणतेही न्यायालय वगळता ग्रामपरिषदा किंवा न्यायालये घटित करता येतील आणि अशा ग्रामपरिषदांचे सदस्य किंवा अशा न्यायालयांचे पीठासीन अधिकारी म्हणून सुयोग्य व्यक्तींची नियुक्ती करता येईल आणि या अनुसूचीच्या परिच्छेद ३ अन्वये केलेल्या कायद्याच्या प्रशासनासाठी आवश्यक असतील अशाही अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करता येईल.
२) या संविधानात काहीही असले तरी, स्वायत्त प्रदेशाची प्रादेशिक परिषद किंवा प्रादेशिक परिषदेने त्यासंबंधात घटित केलेले कोणतेही न्यायालय, अथवा जर स्वायत्त जिल्ह्यातील कोणत्याही क्षेत्राबाबत कोणतीही प्रादेशिक परिषद नसेल तर, अशा जिल्ह्याची जिल्हा परिषदेने त्यासंबंधात घटित केलेले कोणतेही न्यायालय, या परिच्छेदाच्या उप परिच्छेद (१) अन्वये घटित झालेल्या ग्रामपरिषदेकडून किंवा न्यायालयाकडून यथास्थिति, अशा प्रदेशात किंवा क्षेत्रात न्यायचौकशीयोग्य असलेले मात्र या अनुसूचीच्या परिच्छेद ५ च्या उप परिच्छेद (१) च्या तरतुदी ज्यांना लागू होतात त्याहून अन्य असे सर्व दावे व प्रकरणे यांच्याबाबत अपील न्यायालयाचे अधिकार वापरील आणि उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय यांच्याव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही अशा दाव्यांवर किंवा प्रकरणांवर अधिकारिता असणार नाही.
३) या परिच्छेदाच्या उप परिच्छेद (२) च्या तरतुदी ज्यांना लागू आहेत अशा वादांवर व प्रकरणांवर राज्यपाल वेळोवेळी आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशी अधिकारिता २.(***) उच्च न्यायालयाला असेल व ते ती अधिकारिता वापरील.
४) प्रादेशिक परिषदेला किंवा, यथास्थिति, जिल्हा परिषदेला राज्यपालाची पूर्वमान्यता घेऊन पुढील गोष्टींचे विनियमन करणारे नियम करता येतील :-
क) ग्राम परिषदा व न्यायालये घटित करणे आणि त्यांनी या परिच्छेदाअन्वये वापरावयाचे अधिकार;
ख) या परिच्छेदाच्या उप परिच्छेद (१) अन्वये दाव्यांची व प्रकरणांची न्यायचौकशी करताना ग्रामपरिषदांनी किंवा न्यायालयांनी अनुसरावयाची कार्यपद्धती;
ग) या परिच्छेदाच्या उपपरिच्छेद (२) अन्वये अपिलांमध्ये व अन्य कार्यवाहींमध्ये, प्रादेशिक किंवा जिल्हा परिषदेने अथवा अशा परिषदेने घटित केलेल्या कोणत्याही न्यायालयाने अनुसूरावयाची कार्यपद्धती;
घ) अशा परिषदांच्या आणि न्यायालयांच्या निर्णयांची व आदेशांची अंमलबजावणी;
ङ) या परिच्छेदाच्या उप परिच्छेद (१) व (२) च्या तरतुदी अंमलात आणण्यास सहाय्यभूत असलेल्या अन्य सर्व बाबी.
३.(५)४.(संबंधित राज्य शासनाशी विचारविनिमय केल्यानंतर राष्ट्रपती अधिसूचनेद्वारे याबाबत नियत करील अशा दिनांकास व तेव्हापासून, हा परिच्छेद, अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा स्वायत्त जिल्ह्याच्या किंवा प्रदेशाच्या संबंधात अशा प्रकारे प्रभावी होईल की, जणू काही –
एक) उप परिच्छेद (१) मधील, या अनुसूचीच्या परिच्छेद ५ च्या उप परिच्छेद (१) च्या तरतुदी ज्यांना लागू आहेत असे दावे व प्रकरणे या व्यतिरिक्त अन्य असे ज्यांच्यापैकी सर्वजण अशा क्षेत्रामधील अनुसूचित जनजातींचे आहेत त्या पक्षकारांमधील या मजकुराऐवजी या अनुसूचीच्या परिच्छेद ५ च्या उप परिच्छेद (१) मध्ये निर्देशिलेल्या स्वरुपाचे नसतील असे जे दावे व प्रकरणे राज्यपाल यासंबंधात विनिर्दिष्ट करील त्याच्या हा मजकूर दाखल केला होता;
दोन) उप परिच्छेद (२) व (३) गाळले होते;
तीन) उप परिच्छेद (४) मध्ये –
क) प्रादेशिक परिषदेला किंवा, यथास्थिति, जिल्हा परिषदेला राज्यपालाची पूर्वमान्यता घेऊन पुढील गोष्टींचे विनियमन करणारे नियम करता येतील या मजकुराऐवजी राज्यपालाला पुढील गोष्टींचे विनियमन करणारे नियम करता येतील हा मजकूर दाखल केला होता; आणि
ख) खंड (क) ऐवजी पुढील खंड दाखल केला होता, तो असा :-
क) ग्रामपरिषदा व न्यायालये घटित करणष आणि, त्यांनी या परिच्छेदाअन्वये वापरावयाचे अधिकार आणि ग्राम परिषदांच्या व न्यायालयांच्या निर्णयांवर ज्यांच्याकडे अपिले करता येतील ती न्यायालये;
ग) खंड (ग) ऐवजी पुढील खंड दाखल केला होता, तो असा :-
ग) उप परिच्छेद (५) अन्वये राष्ट्रपतीने नियत केलेल्या दिनांकाच्या लगतपूर्वी, प्रादेशिक किंवा जिल्हा परिषदेसमोर अथवा अशा परिषदेने घटित केलेल्या कोणत्याही न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेली अपिले आणि अन्य कार्यवाही वर्ग करणे; आणि
घ) खंड (ङ) मधील उप परिच्छेद (१) व (२) या मजकुराऐवजी उप परिच्छेद (१) हा मजकूर दाखल केला होता.)
१.(६) या परिच्छेदातील कोणतीही गोष्ट, या अनुसूचीच्या परिच्छेद २ मधील उप-परिच्छेद (३) च्या परंतुकाअन्वये घटित केलेल्या बोडोलँड संघराज्य परिषदेला लागू असणार नाही.)
———
१.(संविधान सहावी अनुसूची (सुधारणा) अधिनियम २००३ (२००३ चा ४४) याच्या कलम २ द्वारे परिच्छेद ४ आसाम राज्याला लागू करताना त्यात पुढील सुधारणा करण्यात आलेली आहे व त्याद्वारे उप-परिच्छेद (५) नंतर पुढील उप-परिच्छेद समाविष्ट करण्यात आला आहे:-
६) या परिच्छेदातील कोणतीही गोष्ट, या अनुसूचीच्या परिच्छेद २ मधील उप-परिच्छेद (३) च्या परंतुकाअन्वये घटित केलेल्या बोडोलँड संघराज्य परिषदेला लागू असणार नाही.)
२. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ (१९७१ चा ८१) कलम ७१ (झ) व आठवी अनुसूची यांद्वारे आसामच्या हा मजकूर गाळला (२१ जानेवारी १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
३. आसाम पुनर्रचना (मेघालय) अधिनियम १९६९ (१९६९ चा ५५) याच्या कलम ७४ व चौथी अनुसूची यांद्वारे समाविष्ट केला (२ एप्रिल १९७० रोजी व तेव्हापासून).
४. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ (१९७Ÿ१ चा ८१), कलम ७१ (झ) व आठवी यांद्वारे विवक्षित मजकुराऐवजी दाखल केला (२१ जानेवारी १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
—
परिच्छद ५)
प्रादेशिक व जिल्हा परिषदा आणि विवक्षित न्यायालये व अधिकारी यांना विवक्षित दावे, प्रकरणे व अपराध यांच्या न्यायचौकशीसाठी दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १८९८ (१९७३) यांअन्वये अधिकारांचे प्रदान :
१) कोणत्याही स्वायत्त जिल्ह्यात किंवा प्रदेशात अंमलात असलेला जो कायदा राज्यपालाने त्याबाबत विनिर्दिष्ट केलेला असेल अशा कोणत्याही कायद्यातून उद्भवणाऱ्या दाव्यांच्या किंवा खटल्यांच्या न्यायचौकशीकरता अथवा भारतीय दंह संहिते अन्वये किंवा अशा जिल्ह्याला किंवा प्रदेशाला त्या त्या वेळी लागू असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्याअन्वये देहान्त, जन्मठेप किंवा किमान पाच वर्षाहून कमी नसेल इतक्या मुदतीचा कारावास या शिक्षांस पात्र असलेल्या अपराधांच्या न्यायचौकशीकरिता, राज्यपाल अशा जिल्ह्यावर किंवा प्रदेशावर प्राधिकार असलेल्या जिल्हा परिषदेला किंवा प्रादेशिक परिषदेला अथवा अशा जिल्हा परिषदेने घटित केलेल्या न्यायालयाला अथवा राज्यपालाने त्या संबंधात नियुक्त केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ किंवा, यथास्थिति, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १८९८ अन्वये त्याला समुचित वाटतील असे अधिकार प्रदान करु शकेल आणि तदनंतर उक्त परिषद, न्यायालय किंवा अधिकारी, याप्रमाणे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन ते दावे व प्रकरणे किंवा अपराध यांची न्यायचौकशी करील.
२) या परिच्छेदाच्या उप परिच्छेद (१) अन्वये जिल्हा परिषदेला, प्रादेशिक परिषदेला, न्यायालयाला किंवा अधिकाऱ्याला प्रदान करण्यात आलेल्यापैकी कोणतेही अधिकार राज्यपालाला काढून घेता येतील किंवा त्यात फेरबदल करता येतील.
३) या परिच्छेदाच्या तरतुदी ज्यास लागू होतात, अशा स्वायत्त जिल्ह्यात किंवा कोणत्याही स्वायत्त प्रदेशात कोणतेही दावे, प्रकरणे किंवा अपराध यांची जी न्यायचौकशी होते तिला दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता १८९८(१९७३) हे या परिच्छेदात स्पष्टपणे तशी तरदूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त इतर बाबतीत एरव्ही लागू असणार नाहीत.
१.(४) कोणत्याही स्वायत्त जिल्ह्याच्या किंवा स्वायत्त प्रदेशाच्या संबंधात परिच्छेद ४ च्या उप परिच्छेद (५) अन्वये राष्ट्रपतीने नियत केलेल्या दिनांकास व तेव्हापासून या परिच्छेदात अंतर्भूत असलेली कोणतीही गोष्ट, त्या जिल्ह्यांस किंवा प्रदेशास लागू होताना, या परिच्छेदाच्या उप परिच्छेद (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्यांपैकी कोणतेही अधिकार जिल्हा परिषदेला किंवा प्रादेशिक परिषदेला अथवा जिल्हा परिषदेने घटित केलेल्या न्यायालयांना प्रदान करण्यास राज्यपालाला तीमूळे प्राधिकार मिळतो असे मानले जाणार नाही.
———
१. आसाम पुनर्रचना (मेघालय) अधिनियम १९६९ (१९६९ चा ५५) याच्या कलम ७४ व चौथी अनुसूची यांद्वारे समाविष्ट केला (२ एप्रिल १९७० रोजी व तेव्हापासून).
—
१.(परिच्छेद ६)
प्राथमिक शाळा, इत्यादी स्थापन करण्याचे जिल्हा परिषदेचे अधिकार :
१) स्वायत्त जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदेला जिल्ह्यात प्राथमिक शाळा, दवाखाने, बाजार, २.(गुरांचे कोंडवाडे), तरी, मत्स्यक्षेत्रे, सडका, मार्ग परिवहन सेवा आणि जलमार्ग स्थापन करता येतील, बांधता येतील किंवा त्यांचे व्यवस्थापन करता येईल आणि राज्यपालांची पूर्वमान्यता घेऊन, त्यांचे विनियमन व नियंत्रण यांकरता विनियम करता येतील आणि, विशेषत: जिल्ह्याच्या प्राथमिक शाळांमधून प्राथमिक शिक्षण कोणत्या रीतीने दिले जावे हे विहित करता येईल.
२) राज्यपालाला, कोणत्याही जिल्हा परिषदेच्या संमतीने, त्या परिषदेकडे किंवा तिच्या अधिकाऱ्यांकडे शेती, पशुपालन, सामूहिक प्रकल्प, सहकारी सोसायट्या, समाजकल्याण, ग्राम-नियोजन किंवा ३.(***) राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येत असेल अशी अन्य कोणतीही बाब, यांच्यासंबंधीची कार्ये सशर्त किंवा बिनशर्त सोपवता येतील.)
——–
१. आसाम पुनर्रचना (मेघालय) अधिनियम १९६९ (१९६९ चा ५५) याच्या कलम ७४ व चौथी अनुसूची यांद्वारे मजकुराऐवजी दाखल केला (२ एप्रिल १९७० रोजी व तेव्हापासून).
२. निरसन व सुधारणा अधिनियम १९७४ (१९७४ चा ५६) याच्या कलम ४ द्वारे कोंडवाडे याऐवजी दाखल केला.
३. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ (१९७१ चा ८१) याच्या कलम ७१(झ) व आठवी अनुसूची यांद्वारे आसाम किंवा यथास्थिति,मेघालय हा मजकूर गाळला (२१ जानेवारी १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
—
परिच्छेद ७)
जिल्हा व प्रादेशिक निधी :
१) प्रत्येक स्वायत्त जिल्हासाठी एक जिल्हा निधी व प्रत्येक स्वायत्त प्रदेशासाठी एक प्रादेशिक निधी घटित करण्यात येईल व या संविधानाच्या तरतुदींनुसार, अशा जिल्ह्याचे किंवा, यथास्थिति, प्रदेशाचे प्रशासन करत असताना त्या ओघात त्या जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदेकडे आलेला सर्व पैसा त्या त्या निधीत जमा केला जाईल.
१.(२) जिल्हा निधीच्या किंवा, यथास्थिति, प्रादेशिक निधीच्या व्यवस्थापनासाठी आणि उक्त निधीत पैशांचा भरणश करणे, त्यातून पैसे काढणे, ते पैसे अभिरक्षेत ठेवणे आणि पूर्वोक्त बाबींशी संबंधित किंवा त्यांस सहाय्यभूत असलेली कोणतीही बाब, याबाबत अनुसरावयाच्या कार्यपद्धतीसंबंधी राज्यपालाला नियम करता येतील.
३) जिल्हा परिषदेचे किंवा, यथास्थिति, प्रादेशिक परिषदेचे लेखे, भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक, राष्ट्रपतीच्या मान्यतेने विहित करील, अशा नमुन्यात ठेवले जातील.
४) नियंत्रक व महा लेखापरिक्षक, त्याला योग्य वाटेल अशा रीतीने जिल्हा व प्रादेशिक परिषदांच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा करवील आणि अशा लेख्यांसंबंधीचे नियंत्रक व महा लेखापरीक्षकाचे अहवाल राज्यपालाला सादर करण्यात येतील व तो ते परिषदेपुढे ठेववील.)
———-
१. आसाम पुनर्रचना (मेघालय) अधिनियम १९६९ (१९६९ चा ५५) याच्या कलम ७४ व चौथी अनुसूची यांद्वारे उप-परिच्छेद (२) ऐवजी दाखल केला (२ एप्रिल १९७० रोजी व तेव्हापासून).
—
परिच्छेद ८ )
जमीन महसूल निर्धारित करुन त्याची वसुली करण्याचे आणि कर बसवण्याचे अधिकार :
१) स्वायत्त प्रदेशाच्या प्रादेशिक परिषदेला अशा प्रदेशातील सर्व जमिनींबाबत व स्वायत्त जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदेला, जिल्ह्यात कोणत्याही प्रादेशिक परिषदा असल्यास त्यांच्या प्राधिकाराखालील क्षेत्रामध्ये असतील त्याव्यतिरिक्त जिल्ह्यातील सर्व जमिनींबाबत १.(सर्वसाधारणत: राज्यात जमीन-महसुलाच्या प्रयोजनासाठी जमिनींचे निर्धारण करताना राज्य शासनाने) त्या त्या वेळी अनुसरलेल्या तत्वानुसार महसुलाचे निर्धारण करुन त्याची वसुली करण्याचा अधिकार असेल.
२) स्वायत्त प्रदेशाच्या प्रादेशिक परिषदेला अशा प्रदेशातील सर्व क्षेत्रांबाबत आणि स्वायत्त जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदेला, जिल्ह्यात कोणत्याही प्रादेशिक परिषदा असल्यास त्यांच्या प्राधिकाराखाली असतील त्याव्यतिरिक्त जिल्ह्यातील सर्व क्षेत्रांबाबत, अशा क्षेत्रामधील जमिनीवर व इमारतीवर कर आणि तेथे राहणाऱ्या व्यक्तींवर पथकर आकारण्याचा व त्याची वसुली करण्याचा अधिकार असेल.
३) स्वायत्त जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदेला अशा जिल्ह्यातील पुढील सर्व किंवा त्यापैकी कोणतेही कर आकारण्याचा व त्यांची वसुली करण्याचा अधिकार असेल,-
क) व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकऱ्या यांवरील कर;
ख) प्राणी, वाहने आणि नौका यांवरील कर;
ग) बाजारात विक्रीसाठी मालाची जी आवक होते तिच्यावरील कर आणि तरीतून ने-आण केल्या जाणाऱ्या उतारुंवरील आणि मालावरील पथकर; २.(***)
घ) शाळा, दवाखाने किंवा रस्ते यांच्या देखभालीसाठक्ष कर. ३.(आणि)
३.(ङ) करमणूक व मनोरंजन यांवरील कर.)
४) प्रादेशिक परिषदेला किंवा, यथास्थिति, जिल्हा परिषदेला या परिच्छेदाच्या उप परिच्छेद (२) आणि (३) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी कोणताही कर आकारण्यासाठी व त्याची वसुली करण्यासाठी तरतूद करणारे विनियम करता येतील १.(आणि असा प्रत्येक विनियम तात्काळ राज्यपालाला सादर करण्यात येईल आणि तो त्यास अनुमती देईपर्यंत, तो प्रभावी होणार नाही.)
———
१. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ (१९७१ चा ८१) याच्या कलम ७१ (झ) व आठवी अनुसूची यांद्वारे आसामचे शासन या मजकुराऐवजी दाखल केला (२१ जानेवारी १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
२. संविधान (एकशे एकावी सुधारणा) अधिनियम २०१६ याच्या कलम १६ द्वारा ९१६-९-२०१६ पासून) वगळण्यात आले.
३. संविधान (एकशे एकावी सुधारणा) अधिनियम २०१६ याच्या कलम १६ द्वारा ९१६-९-२०१६ पासून) समाविष्ट करण्यात आले.
—
१.() परिच्छेद ९) खनिजांसाठी पूर्वेक्षण करण्याच्या किंवा ती काढण्याच्या प्रयाजनार्थ लायसने किंवा भाडेपट्टे :
१) स्वायत्त जिल्ह्यातील कोणत्याही क्षेत्राबाबत खनिजांसाठी पूर्वेक्षण करण्याच्या किंवा ती काढण्याच्या प्रयोजनार्थ, २.(राज्य शासनाने) दिलेली लायसने किंवा भाडेपट्टे यापासून दरवर्षी उपार्जित होणाऱ्या स्वामित्वधनाचा, २.(राज्य शासन) व अशा जिल्ह्याची जिल्हा परिषद यांच्यामध्ये परस्पर सहमतीने ठरेल असा हिस्सा त्या जिल्हा परिषदेकडे सुपूर्द करण्यात येईल.
२) जर अशा स्वामित्वधनापैकी जिल्हा परिषदेकडे सुपूर्द करावयाच्या हिश्याबाबत कोणताही विवाद उद्भवला तर, तो निर्णयासाठी राज्यपालाकडे निर्देशित केला जाईल आणि राज्यपालाने स्वविवेकानुसार निर्धारित केलेली रक्कम या परिच्छेदाच्या उप परिच्छेद (१) अन्वये जिल्हा परिषदेला द्यावयाची रक्कम म्हणून निश्चित करण्यात येईल आणि राज्यपालाचा निर्णय अंतिम असेल.
१.(३) राज्यपाल, आदेशाद्वारे, असा निदेश देऊ शकेल की, या परिच्छेदान्वये जिल्हा परिषदेला दिल्या जावयाच्या स्वामित्वधनाचा हिस्सा हा त्या परिषदेला उप परिच्छेद (१) च्या अधीन कोणत्याही सहमतीच्या किंवा यथास्थिति, उप परिच्छेद (२) च्या अधीन कोणत्याही निर्धारणाच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या कालावधीच्या आत दिला जाईल.)
———
१. संविधान सहावी अनुसूची (सुधारणा) अधिनियम १९८८ (१९८८चा ६७) याच्या कलम २ द्वारे परिच्छेद ९ त्रिपुरा व मिझोरम राज्यांना लागू करताना त्यात पुढील सुधारणा करण्यात आल्या आहेत व त्याद्वारे उप परिच्छेद (२) नंतर उप परिच्छेद समाविष्ट करण्यात आला आहे, तो असा :-
राज्यपाल, आदेशाद्वारे, असा निदेश देऊ शकेल की, या परिच्छेदान्वये जिल्हा परिषदेला दिल्या जावयाच्या स्वामित्वधनाचा हिस्सा हा त्या परिषदेला उप परिच्छेद (१) च्या अधीन कोणत्याही सहमतीच्या किंवा यथास्थिति, उप परिच्छेद (२) च्या अधीन कोणत्याही निर्धारणाच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या कालावधीच्या आत दिला जाईल.
२. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ (१९७१ चा ८१) याच्या कलम ७१ (झ) व आठवी अनुसूची यांद्वारे आसाम शासन या मजकुराऐवजी हा मजकूर त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह दाखल केला (२१ जानेवारी १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
—
१.() परिच्छेद १०)
जनजातीतर व्यक्ती करत असलेल्या सावकारीवर आणि व्यापारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विनियम करण्याचा जिल्हा परिषदेचा अधिकार :
१) स्वायत्त जिल्ह्याच्या, जिल्हा परिषदेला जिल्ह्यात राहणाऱ्या अनुसूचित जनजातीतर व्यक्ती जिल्ह्यात जी सावकारी किंवा व्यापार किंवा व्यापार करतात त्यांचे विनियमन आणि नियंत्रण करण्यासाठी विनियम करता येतील.
२) विशेषत: आणि पूर्वगामी अधिकारांच्या सर्वसाधारणतेस बाध न येता, अशा विनियमांद्वारे,-
क) सावकारीसंबंधात देण्यात आलेले लायसन धारण करणाऱ्या व्यक्ती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही सावकारीचा धंदा करता येणार नाही, असे विहित करता येईल;
ख) सावकार, व्याजाचा जो दर आकारु शकेल किंवा ज्या दराने वसुली करु शकेल तो कमाल दर विहित करता येईल;
ग) सावकारांनी लेखे ठेवणे व अशा लेख्यांची तपासणी त्यासंबंधात जिल्हा परिषदेने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांनी करणे, याकरता तरतूद करता येईल;
घ) अनुसूचित जनजातीचा घटक नाही त्या जिल्ह्यात राहणारी कोणतीही व्यक्ती, कोणत्याही वस्तूच्या घाऊक किंवा किरकोळ व्यापारासंबंधात जिल्हा परिषदेने लायसन दिल्याखेरीज असा व्यापार करु शकणार नाही, असे विहित करता येईल :
परंतु असे की, या परिच्छेदाअन्वये कोणतेही विनियम, जिल्हा परिषदेच्या एकूण सदस्य-संख्येच्या किमान तीन-चतुर्थांश इतक्या बहुमताने ते पारित झाल्याशिवाय, करता येणार नाही :
परंतु आणखी असे की, असे विनियम करण्याच्या वेळेच्या पूर्वीपासून जो सावकार किंवा व्यापारी जिल्ह्यात धंदा करीत आला असेल त्याला लायसन देण्याचे नाकारणे, हे अशा कोणत्याही विनियमांनुसार विधिमान्य असणार नाही.
३) या परिच्छेदान्वये केलेले सर्व विनियम तात्काळ राज्यपालाला सादर करण्यात येतील आणि, तो त्यांस अनुमती देईपर्यंत, ते प्रभावी होणार नाहीत.
———-
१. संविधान सहावी अनुसूची (सुधारणा) अधिनियम १९८८ (१९८८ चा ६७) याच्या कलम २ द्वारे परिच्छेद १० त्रिपुरा व मिझोरम राज्यांना लागू असताना त्यात पुढील सुधारणश करण्यात आल्या आहेत व त्याद्वारे :-
क) शीर्षकातील जनजातीतर व्यक्ती करत असलेल्या हा मजकूर गाळण्यात येईल.
ख) उप-परिच्छेद (१) मधील अनुसूचित जनजातीतर हा मजकूर गाळण्यात येईल.
ग) उप-परिच्छेद (२) मध्ये खंड (घ) ऐवजी पुढील खंड दाखल करण्यात येईल. तो असा आहे :-
घ) त्या जिल्ह्याची रहिवासी असलेली कोणतीही व्यक्ती घाऊक किंवा किरकोळ व्यापार जिल्हा परिषदेने त्यासंबंधात दिलेल्या लायसन्सअन्वये असेल त्याखेरीज चालवू शकणार नाही असे विहित करता येईल.
संविधान सहावी अनुसूची (सुधारणा) अधिनियम २००३ (२००३ चा ४४) याच्या कलम २ द्वारे परिच्छेद १० आसाम राज्याला लागू करताना, त्यात पुढील सुधारणा करण्यात आल्या आहेत व त्याद्वारे उप परिच्छेद (३) नंतर पुढील उप परिच्छेद समाविष्ट करण्यात येईल, तो असा :-
४) या अनुसूचीच्या परिच्छेद २ च्या उप परिच्छेद (३) मधील परंतुकान्वये, घटित केलेल्या बोडोलँड क्षेत्रीय परिषदेला यातील काहीही लागू असणार नाही.
—
परिच्छेद ११ :
या अनुसूचीअन्वये केलेले कायदे, नियम व विनियम प्रसिद्ध करणे :
जिल्हा परिषदेने किंवा प्रादेशिक परिषदेने या अनुसूचीअन्वये केलेले सर्व कायदे, नियम आणि विनियम तात्काळ राज्याच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येतील आणि ते असे प्रसिद्ध झाल्यावर कायद्याइतकेच प्रभावी ठरतील.
—
१.(२.((परिच्छेद १२)
३.(संसदेचे व आसाम राज्याच्या विधानमंडळाचे अधिनियम आसाम राज्यातील स्वायत्त जिल्हे व स्वायत्त प्रदेश यांना लागू करणे 🙂
१) या संविधानात काहीही असले तरी,-
क) ज्यांच्याबाबत जिल्हा परिषदेला किंवा प्रादेशिक परिषदेला कायदे करता येतील अशा बाबी म्हणून या अनुसूचीच्या परिच्छेद ३ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्यापैकी कोणत्याही बाबींसंबंधीचा ४.(आसाम राज्याच्या विधानमंडळाचा) कोणताही अधिनियम आणि न गाळलेल्या मद्यार्कयुक्त दारुचे सेवन प्रतिषिद्ध करणारा किंवा त्यावर निर्बंध घालणारा ४.(आसाम राज्याच्या विधानमंडळाचा) कोणताही अधिनियम ५.(त्या राज्यातील) कोणत्याही स्वायत्त जिल्ह्यास किंवा स्वायत्त प्रदेशास प्रत्येक बाबतीत अशा जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदेने किंवा अशा प्रदेशावर अधिकारिता असणाऱ्या जिल्हा परिषदेने जाहीर अधिसूचनेद्वारे तसे निदेशित केल्याशिवाय, लागू होणार नाही. आणि कोणत्याही अधिनियमाबाबत असा निदेश देताना, जिल्हा परिषद असे निदेशित करु शकेल की, अशा जिल्ह्याला किंवा प्रदेशाला किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाला लागू होताना तो अधिनियम तिला योग्य वाटतील असे अपवाद किंवा फेरबदल यांना अधीन राहून प्रभावी होईल;
ख) राज्यपाल जाहीर अधिसूचनेद्वारे असे निदेशित करु शकेल की, ज्याला या उप परिच्छेदाच्या खंड (क) च्या तरतुदी लागू होत नाहीत असा संसदेचा किंवा ४.(आसाम राज्याच्या विधानमंडळाचा) कोणताही अधिनियम, ५.(त्या राज्यातील) स्वायत्त जिल्ह्यास किंवा स्वायत्त प्रदेशास लागू असणार नाही अथवा अशा जिल्ह्याला किंवा प्रदेशाला किंवा त्याच्या एखाद्या भागाला तो अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करील असे अपवाद किंवा फेरबदल यांना अधीन राहून, लागू होईल.
२) या परिच्छेदाच्या उप परिच्छेद (१) अन्वये दिला जाणारा कोणताही निदेश भूतलक्षी प्रभावाने देता येईल.
———
१. संविधान सहावी अनुसूची (सुधारणा) अधिनियम २००३ (२००३ चा ४४) याच्या कलम २ द्वारे परिच्छेद १२ आसाम राज्याला लागू करताना, त्यात पुढील सुधारणा करण्यात आल्या आहेत व त्याद्वारे :-
परिच्छेद १२ उप परिच्छेद (१) मधील खंड (क) मध्ये या अनुसूचीच्या परिच्छेद ३ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी या मजकुराऐवजी या अनुसूचीच्या परिच्छेद ३ किंवा परिच्छेद ३क मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
२. संविधान सहावी अनुसूची (सुधारणा) अधिनियम २००३ (२००३ चा ४४) याच्या कलम २ द्वारे परिच्छेद १२ आसाम राज्याला लागू करताना, त्यात पुढील सुधारणा करण्यात आल्या आहेत व त्याद्वारे :-
परिच्छेद १२ उप परिच्छेद (१) मधील खंड (क) मध्ये या अनुसूचीच्या परिच्छेद ३ किंवा परिच्छेद ३ क मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी या मजकुराऐवजी या अनुसूचीच्या परिच्छेद ३ किंवा परिच्छेद ३क किंवा परिच्छेद ३ख मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
३. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ (१९७१ चा ८१) याच्या कलम ७१(झ) व आठवी अनुसूची यांद्वारे शीर्षकाऐवजी हा मजकूर दाखल केला (२१ जानेवारी १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
४. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ (१९७१ चा ८१) याच्या कलम ७१(झ) व आठवी अनुसूची यांद्वारे राज्य विधानमंडळ या मजकुराऐवजी हा मजकूर दाखल केला (२१ जानेवारी १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
५. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ (१९७१ चा ८१) याच्या कलम ७१(झ) व आठवी अनुसूची यांद्वारे समाविष्ट केला (२१ जानेवारी १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
—
१.(परिच्छेद १२क ) संसदेचे व मेघालय राज्याच्या विधानमंडळाचे अधिनियम मेघालय राज्यातील स्वायत्त जिल्ह्यांना व स्वायत्त प्रदेशांना लागू करणे :
या संविधानात काहीही असले तरी,-
क) या अनुसूचीच्या परिच्छेद ३, उप-परिच्छेद (१), यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही बाबीसंबंधी मेघालय राज्यातील जिल्हा किंवा प्रादेशिक परिषदेने केलेल्या कायद्याची कोणतीही तरतूद अथवा या अनुसूचीच्या परिच्छेद ८ किंवा परिच्छेद १० यांअन्वये त्या राज्यातील जिल्हा परिषदेने किंवा प्रादेशिक परिषदेने केलेल्या कोणत्याही विनियमाची कोणतीही तरतूद ही, जर त्या बाबीसंबंधी मेघालय राज्याच्या विधानमंडळाने केलेल्या कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदींस प्रतिकूल असेलतर, जिल्हा परिषदेने किंवा यथास्थिति, प्रादेशिक परिषदेने केलेला कायदा किंवा विनियम-मग तो मेघालय राज्याच्या विधानमंडळाने केलेल्या कायद्याच्या आधी केलेला असो वा नंतर केलेला असो- प्रतिकूलतेच्या व्याप्तीपुरता शून्यवत होईल आणि मेघालय राज्याच्या विधानमंडळाने केलेला कायदा अधिक प्रभावी ठरेल;
ख) राष्ट्रपती अधिसूचनेद्वारे संसदेच्या कोणत्याही अधिनियमाबाबत असे निदेशित करु शकेल की, तो अधिनियम मेघालय राज्यातील एखाद्या स्वायत्त जिल्ह्यास किंवा स्वायत्त प्रदेशास लागू असणार नाही अथवा अशा जिल्ह्यास किंवा प्रदेशास किंवा त्याच्या एखाद्या भागास तो स्वत: अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करील असे अपवाद किंवा फेरबदल यांना अधीन राहून, लागू होईल आणि असा कोणताही निदेश भूतलक्षी प्रभावाने देता येईल.)
——–
१. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ याच्या कलम ७१ (झ) व आठवी अनुसूची यांद्वारे परिच्छेद १२ क ऐवजी हा परिच्छेद दाखल केला (२१ जानेवारी १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
—
१.(परिच्छेद १२कक ) संसदेचे व त्रिपुरा राज्य विधानमंडळाचे अधिनियम त्रिपुरा राज्यातील स्वायत्त जिल्हे व स्वायत्त प्रदेश यांना लागू करणे :
या संविधानात काहीही असले तरी,-
क) जिल्हा परिषदेला किंवा प्रादेशिक परिषदेला ज्यांच्याबाबत कायदे करता येतात अशा बाबी म्हणून या अनुसूचीच्या परिच्छेद ३ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबींशी संबंधित असलेला त्रिपुरा राज्य विधानमंडळाचा कोणताही अधिनियम, आणि न गाळलेल्या मद्यार्कयुक्त दारुचे सेवन प्रतिषिद्ध करणारा किंवा त्यावर निर्बंध घालणारा, त्रिपुरा राज्य विधानमंडळाचा कोणताही अधिनियम, त्या राज्यातील कोणत्याही स्वायत्त जिल्ह्यास किंवा स्वायत्त प्रदेशास, दोन्ही बाबतीत, त्या जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदेकडून किंवा अशा प्रदेशावर अधिकारिता असणाऱ्या जिल्हा परिषदेकडून जाहीर अधिसूचनेद्वारे तेसे निदेशित केले जाईपर्यंत, लागू होणार नाही आणि कोणत्याही अधिनियमाच्या बाबतीत असा निदेश देताना, जिल्हा परिषद असे निदेशित करु शकेल की, त्या जिल्ह्यास किंवा अशा प्रदेशास किंवा त्याच्या कोणत्याही भागास लागू होताना तो अधिनियम, तिला योग्य वाटतील असे अपवाद किंवा फेरबदल यांना अधीन राहून, प्रभावी होईल;
ख) राज्यपाल जाहीर अधिसूचनेद्वारे असे निदेशित करु शकेल की, या उप परिच्छेदाच्या खंड (क) च्या तरतुदी ज्याला लागू होत नाहीत, असा त्रिपुरा राज्य विधानमंडळाचा कोणताही अधिनियम, त्या राज्यातील स्वायत्त जिल्ह्यास किंवा स्वायत्त प्रदेशास लागू होणार नाही किंवा त्या जिल्ह्यास किंवा अशा प्रदेशास किंवा त्याच्या कोणत्याही भागास तो अधिनियम, राज्यपाल अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करील असे अपवाद किंवा फेरबदल यांना अधीन राहून, लागू होईल.
ग) राष्ट्रपती अधिसूचनेद्वारे संसदेच्या कोणत्याही अधिनियमाच्या संबंधात असे निदेशित करु शकेल की, हा अधिनियम त्रिपुरा राज्यातील स्वायत्त जिल्ह्यास किंवा स्वायत्त प्रदेशास लागू असणार नाही, अथवा अशा जिल्ह्यास किंवा प्रदेशात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागास तो अधिनियम, राष्ट्रपती अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करील असे अपवाद किंवा फेरबदल यानां अधीन राहून, लागू होईल आणि असा कोणताही निदेश भूतलक्षी प्रभावाने देता येईल.)
——–
१. संविधान सहावी अनुसूची (सुधारणा) अधिनियम १९८८ (१९८८ चा ६७) याच्या कलम २ द्वारे परिच्छेद १२ कक व १२ख ऐवजी हे परिच्छेद दाखल केले. संविधान (एकोणपन्नासावी सुधारणा) अधिनियम १९८४ यांच्या कलम ४ द्वारे परिच्छेद १२ कक समाविष्ट केला होता (१ एप्रिल १९८५ रोजी व तेव्हापासून).
—
१.(परिच्छेद १२ख ) संसदेचे व मिझोरम राज्य विधानमंडळाचे अधिनियम मिझोरम राज्यातील स्वायत्त जिल्हे आणि स्वायत्त प्रदेश यांना लागू करणे :
या संविधानात काहीही असले तरी,-
क) ज्यांच्याबाबत जिल्हा परिषदेला किंवा प्रादेशिक परिषदेला कायदे करता येतात अशा बाबी म्हणून या अनुसूचीच्या परिच्छेद ३ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबींशी संबंधित असलेला मिझोरम राज्य विधानमंडळाचा कोणताही अधिनियम आणि न गाळलेल्या मद्यार्कयुक्त दारुचे सेवन प्रतिषिद्ध करणारा किंवा त्यावर निर्बंध घालणारा मिझोरम राज्य विधानमंडळाचा कोणताही अधिनियम, त्या राज्यातील कोणत्याही स्वायत्त जिल्ह्यास किंवा स्वायत्त प्रदेशास दोन्ही बाबतीत, त्या जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदेकडून किंवा अशा प्रदेशावर अधिकारिता असणाऱ्या जिल्हा परिषदेकडून जाहीर अधिसूचनेद्वारे तसे निदेशित केले जाईपर्यंत, लागू होणार नाही आणि कोणत्याही अधिनियमाच्या बाबतीत असा निदेश देताना जिल्हा परिषद असे निदेशित करु शकेल की, अशा जिल्ह्यास किंवा प्रदेशास किंवा त्याच्या कोणत्याही भागास लागू होताना, तो अधिनियम तिला योग्य वाटतील असे अपवाद किंवा फेरबदल यांना अधीन राहून, प्रभावी होईल ;
ख) राज्यपाल, जाहीर अधिसूचनेद्वारे असे निदेशित करु शकेल की, या उप-परिच्छेदाच्या खंड (क) च्या तरतुदी ज्याला लागू होत नाहीत, असा मिझोरम राज्य विधानमंडळाचा कोणताही अधिनियम त्या-राज्यातील स्वायत्त जिल्ह्यास किंवा स्वायत्त प्रदेशास लागू होणार नाही किंवा त्या जिल्ह्यास किंवा अशा प्रदेशास किंवा त्याच्या कोणत्याही भागास तो अधिनियम, राज्यपाल अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करील असे अपवाद किंवा फेरबदल यांना अधीन राहून, लागू होईल.
ग) राष्ट्रपती, अधिसूचनेद्वारे संसदेच्या कोणत्याही अधिनियमाबाबत असे निदेशित करु शकेल, की तो अधिनियम मिझोरम राज्यातील एखाद्या स्वायत्त जिल्ह्यास किंवा स्वायत्त प्रदेशास लागू असणार नाही, अथवा अशा जिल्ह्यास किंवा प्रदेशास किंवा त्याच्या कोणत्याही भागास तो अधिनियम, राष्ट्रपती अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करील असे अपवाद किंवा फेरबदल यांना अधीन राहून, लागू होईल आणि असा कोणताही निदेश भूतलक्षी प्रभावासह देता येईल.)
——–
१. संविधान सहावी अनुसूची (सुधारणा) अधिनियम १९८८ (१९८८ चा ६७) याच्या कलम २ द्वारे परिच्छेद १२ कक व १२ख ऐवजी हे परिच्छेद दाखल केले. संविधान (एकोणपन्नासावी सुधारणा) अधिनियम १९८४ यांच्या कलम ४ द्वारे परिच्छेद १२ कक समाविष्ट केला होता (१ एप्रिल १९८५ रोजी व तेव्हापासून).
—
परिच्छेद १३ :
स्वायत्त जिल्ह्यांसंबधीची अंदाजित जमा व खर्च वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रात वेगवेगळे दाखवणे :
१.(***) राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा करावयाच्या किंवा त्यातून खर्च करावयाच्या असतील अशा रकमांचे स्वायत्त जिल्ह्यासंबंधीचे अंदाज, प्रथम जिल्हा परिषदेपुढे चर्चेसाठी ठेवण्यात येतील आणि अशा चर्चेनंतर, अनुच्छेद २०२ अन्वये राज्याच्या विधानमंडळासमोर ठेवावयाच्या राज्याच्या वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रात त्या रकमा वेगवेगळ्या दाखवल्या जातील.
———
१. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ याच्या कलम ७१ (झ) व आठवी अनुसूची यांद्वारे आसाम हा मजकूर गाळला. (२१ जानेवारी १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
—
परिच्छेद १४ :
१.() स्वायत्त जिल्ह्यांच्या आणि स्वायत्त प्रदेशांच्या प्रशासनाची चौकशी करण्यासाठी व त्याबाबत अहवाल देण्यासाठी आयोगाची नियुक्ती :
१) राज्यपालाला कोणत्याही वेळी, राज्यातील स्वायत्त जिल्ह्यांच्या व स्वायत्त प्रदेशांच्या प्रशासनासंबंधी, त्याने विनिर्दिष्ट केलेल्या, या अनुसूचीच्या परिच्छेद १ मधील उपपरिच्छेद (३) च्या (ग), (घ), (ङ) व (च) या खंडात विनिर्दिष्ट केलेल्या बाबींसह कोणत्याही बाबींची तपासणी करुन तीबाबत अहवाल देण्यासाठी आयोगाची नियुक्ती करता येईल, अथवा सर्वसाधारणत: राज्यातील स्वायत्त जिल्ह्यांचे व स्वायत्त प्रदेशाचे प्रशासन आणि विशेषत:,-
क) अशा जिल्ह्यांतील आणि प्रदेशांतील शैक्षणिक व वैद्यकीय सुविधांची आणि दळणवळण व्यवस्थेची तरतूद;
ख) अशा जिल्ह्यांबाबत आणि प्रदेशांबाबत कोणत्याही नवीन किंवा विशेष विधिविधानाची गरज; आणि
ग) जिल्हा आणि प्रादेशिक परिषदांनी केलेले कायदे, नियम व विनियम यांचे प्रशासन;
यांची चौकशी करुन, त्यावर वेळोवेळी अहवाल देण्यासाठी, आयोगाची नियुक्ती करता येईल व अशा आयोगाने अनुसरावयाची कार्यपद्धती निश्चित करता येईल.
२) अशा प्रत्येक आयोगाचा अहवाल व त्यासोबत त्याबाबत राज्यपालाने केलल्या शिफारशी, २.(राज्य शासनाने) त्यावर जी कारवाई करावी असे योजलेले असेल तिच्याविषयीच्या स्पष्टीकरणात्मक निवेदनासहित संबंधित मंत्र्याकडून राज्याच्या विधानमंडळापुढे ठेवण्यात येतील.
३) आपल्या मंत्र्यांमध्ये राज्य शासनाच्या कामाची वाटणी करताना, राज्यपालाला राज्यातील स्वायत्त जिल्ह्यांच्या आणि स्वायत्त प्रदेशांच्या कल्यारकार्याचा प्रभार आपल्या मंत्र्यापैकी एकाकडे खास करुन देता येईल.
———
१. संविधान सहावी अनुसूची (सुधारणा) अधिनियम १९९५ (१९९५ चा ४२) याच्या कलम २ द्वारे परिच्छेद १४, आसाम राज्याला लागू करताना खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे,-
परिच्छेद १४ मधील उप-परिच्छेद (२) मध्ये त्यासोबत राज्यपालाने केलेल्या शिफारशी हा मजकूर गाळण्यात येईल.
२. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ याच्या कलम ७१ (झ) व आठवी अनुसूची यांद्वारे आसाम शासनाने या मजकुराऐवजी दाखल केल. (२१ जानेवारी १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
—
परिच्छेद १५ :
१.() जिल्हा व प्रादेशिक परिषदांच्या कृतींचे व ठरावांचे शून्यीकरण किंवा निलंबन :
१) जर जिल्हा किंवा प्रादेशिक परिषदेच्या एखाद्या कृतीमुळे किंवा ठरावामुळे भारताची सुरक्षितता धोक्यात येण्याचा संभव आहे. २.(किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेस बाध येण्याचा संभव आहे) अशी राज्यपालाची खात्री झाली तर, त्याला अशी कृती किंवा ठराव शून्यवत किंवा निलंबित करता येईल आणि अशी कृती करण्यास किंवा चालू राहण्यास किंवा असा ठराव अंमलात आणण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी (परिषद निलंबित करणे आणि परिषदेच्या ठायी निहित असतील किंवा तिला वापरता येण्यासारखे असतील ते सर्व किंवा त्यांपैकी कोणतेही अधिकार स्वत:कडे घेणे यांसह) त्याला आवश्यक वाटतील अशा उपाययोजना करता येतील.
२) या परिच्छेदाच्या उप-परिच्छेद (१) अन्वये राज्यपालाने काढलेला कोणताही आदेश, त्यामागील कारणांसह, शक्य तितक्या लवकर, राज्याच्या विधानमंडळापुढे ठेवण्यात येईल आणि तो आदेश राज्याच्या विधानमंडळाने रद्द न केल्यास, तो याप्रमाणे देण्यात आला त्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या कालावधीसाठी तो अंमलात असण्याचे चालू राहील :
परंतु असे की, राज्याच्या विधानमंडळाकडून असा आदेश अंमलात असण्याचे चालू ठेवण्यास मान्यता देणारा ठराव पारित होईल तर व तेव्हा तेव्हा, तो आदेश, राज्यपालाने रद्द न केल्यास, या परिच्छेदान्वये एरव्ही ज्या दिनांकास तो अंमलात असण्याचे बंद झाले असते, त्या दिनांकापासून आणखी बारा महिन्यांच्या कालावधीसाठी तो अंमलात असण्याचे चालू राहील.
———
१. संविधान सहावी अनुसूची (सुधारणा) अधिनियम १९८८ (१९८८ चा ६७) याच्या कलम २ द्वारे परिच्छेद १५ त्रिपुरा आणि मिझोरम राज्यांना प्रयुक्त करताना त्यात पुढील सुधारणा करण्यात आल्या आहेत:-
क) प्रारंभीच्या परिच्छेदामध्ये राज्य विधानमंडळाने या मजकुराऐवजी त्याने हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.
ख) परंतुक गाळण्यात येईल.
२. आसाम पुनर्रचना (मेघालय) अधिनियम १९६९ (१९६९ चा ५५) याच्या कलम ७४ व चौथी अनुसूची यांद्वारे समाविष्ट केला (२ एप्रिल १९७० रोजी व तेव्हापासून).
—
परिच्छेद १६ :
१.() जिल्हा किंवा प्रादेशिक परिषदेचे विसर्जन :
२.(१) सहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद १४ अन्वये नियुक्त केलेल्या आयोगाच्या शिफारशीवरुन राज्यपाल, जाहीर अधिसूचनेद्वारे, जिल्हा किंवा प्रादेशिक परिषदेच्या विसर्जनाचा आदेश देऊ शकेल, आणि –
क) परिषद पुनर्घटित करण्यासाठी तात्काळ नव्याने सार्वत्रिक निवडणूक घेतली जावी, असे निदेशित करु शकेल, किंवा
ख) राज्याच्या विधानमंडळाच्या पूर्वमान्यतेला अधीन राहून, बारा महिन्यांहून अधिक नाही इतक्या कालावधीकरता, अशा परिषदेच्या प्राधिकाराखालील क्षेत्रांचे प्रशासन स्वत:कडे घेऊ शकेल किंवा अशा क्षेत्राचे प्रशासन, उक्त परिच्छेदान्वये नियुक्त केलेल्या आयोगाकडे किंवा त्याला योग्य वाटेल अशा अन्य कोणत्याही निकायाकडे सोपवू शकेल :
परंतु असे की, जेव्हा या परिच्छेदाच्या खंड (क) अन्वये आदेश काढण्यात आलेला असेल तेव्हा, नव्याने सार्वत्रिक निवडणूक होऊन परिषद पुनर्घटित होईपर्यंत, राज्यपालाला, प्रश्नास्पद क्षेत्राच्या प्रशासनाबाबत या परिच्छेदाच्या खंड (ख) मध्ये निर्देशिलेली कारवाई करता येईल :
परंतु आणखी असे की, जिल्हा किंवा यथास्थिति, प्रादेशिक परिषदेला राज्याच्या विधानमंडळासमोर आपले विचार मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय, या परिच्छेदाच्या खंड (ख) अन्वये कोणतीही कारवाई करण्यात येणार नाही.
३.(२) जर कोणत्याही वेळी, स्वायत्त जिल्ह्याचे किंवा प्रदेशाचे प्रशासन, या अनुसूचीच्या तरतुदींअनुसार चालवणे शक्य नाही अशी परिस्थिती उद्भवली असल्याची राज्यपालाची खात्री झाली तर, त्याला जाहीर अधिसूचनेद्वारे, सहा महिन्यांहून अधिक नाही इतक्या कालावधीकरता, जिल्हा परिषदेच्या किंवा यथास्थिति, प्रादेशिक परिषदेच्या ठायी निहित असलेले किंवा तिल वापरता येण्यासारखे असे सर्व किंवा त्यापैकी कोणतेही कार्याधिकार किंवा अधिकार स्वत:कडे घेता येतील आणि असे कार्याधिकार किंवा अधिकार तो यासंबंधात विनिर्दिष्ट करील अशा व्यक्तीला किंवा प्राधिकरणाला वापरता येण्यासारखे असतील, असे घोषित करता येईल :
परंतु असे की, प्रारंभिक आदेशाचे प्रवर्तन, राज्यपालाला पुढील आदेशाद्वारे किंवा आदेशांद्वारे प्रत्येक प्रसंगी सहा महिन्यांहून अधिक नाही इतक्या कालावधीने वाढवता येईल.
३) या परिच्छेदाच्या उप-परिच्छेद (२) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, त्यामागील कारणांसह राज्याच्या विधानमंडळासमोर ठेवला जाईल आणि त्यास तो कालावधी संपण्यापूर्वी राज्याच्या विधानमंडळाने मान्यता दिली नसेल तर, आदेश निघाल्यानंतर राज्याच्या विधानमंडळाची जेव्हा प्रथम सभा भरेल त्या दिनांकापासून तीस दिवस संपताच तो आदेश, प्रवर्तनात असण्याचे बंद होईल.)
——-
१. संविधान सहावी अनुसूची (सुधारणा) अधिनियम १९८८ (१९८८ चा ६७) याच्या कलम २ द्वारे परिच्छेद १६ त्रिपुरा आणि मिझोरम राज्यांना लागू करताना त्यात पुढील सुधारणा करण्यात आल्या आहेत :-
क) उप-परिच्छेद (१) खंड (ख) मधील राज्याच्या विधानमंडळाच्या पूर्वमान्यतेच्या अधीनतेने हा मजकूर व दुसरे परंतुक गाळण्यात येईल.
ख) उप-परिच्छेद (३) ऐवजी खालील उप-परिच्छेद दाखल करण्यात येईल, तो असा :-
३) या परिच्छेदाच्या उप-परिच्छेद (१) किंवा उप-परिच्छेद (२) अन्वये केलेला प्रत्येक आदेश, त्याच्या कारणांसह राज्य विधानमंडळासमोर ठेवला जाईल.
२. आसाम पुनर्रचना (मेघालय) अधिनियम १९६९ (१९६९ चा ५५) याच्या कलम ७४ व चौथी अनुसूची यांद्वारे परिच्छेद १६ ला उप-परिच्छेद (१) असा नव्याने क्रमांक दिला (२ एप्रिल १९७० रोजी व तेव्हापासून).
३. आसाम पुनर्रचना (मेघालय) अधिनियम १९६९ (१९६९ चा ५५) याच्या कलम ७४ व चौथी अनुसूची यांद्वारे समाविष्ट केला. (२ एप्रिल १९७० रोजी व तेव्हापासून).
—
परिच्छेद १७ :
१.() स्वायत्त जिल्ह्यांमध्ये मतदारसंघ बनवताना अशा जिल्ह्यांतून क्षेत्रे वगळणे :
२.(आसमाच्या किंवा मेघालयाच्या ३.(किंवा त्रिपुराच्या) ४.(किंवा मिझोरमच्या) विधानसभेच्या) निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ, राज्यपालाला आदेशाद्वारे असे घोषित करता येईल की, ५.(यथास्थिति, आसाम किंवा मेघालय ३.(किंवा त्रिपुरा) ४.(किंवा मिझोरम) राज्यातील) स्वायत्त जिल्ह्यांमधील कोणतेही क्षेत्र, विधानसभेत राखून ठेवलेली किंवा ठेवलेल्या जागा भरण्यासाठी बनवलेल्या कोणत्याही मतदारसंघाचा भाग होणार नाही, पण आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे विधानसभेतील अशी राखून न ठेवलेली किंवा ठेवलेल्या जागा भरण्यासाठी बनवलेल्या मतदारसंघाचा भाग होईल.
६.(***)
———
१. संविधान सहावी अनुसूची (सुधारणा) अधिनियम २००३ (२००३ चा ४४) कलम २ द्वारे परिच्छेद १७ आसाम राज्याला लागू करताना त्यात पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यासाठी सुधारणा करण्यात आली ती अशी :-
परंतु असे की, बोडोलँन्ड प्रदेश क्षेत्र जिल्ह्याला या परिच्छेदातील कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही.
२. ईशान्य क्षेत्रे (पुर्नरचना) अधिनियम १९७१ (१९७१ चा ८१) कलम ७१ (झ) व आठवी अनुसूची यांद्वारे आसामची विधानसभा मजकुराऐवजी दाखल केला (२१ जानेवारी १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
३. संविधान (एकोणपन्नासावी सुधारणा) अधिनियम १९८४ याच्या कलम ४ द्वारे समाविष्ट केला (१ एप्रिल १९८५ रोजी व तेव्हापासून).
४. मिझोरम राज्य अधिनियम १९८६ (१९८६ चा ३४) याच्या कलम ३९ द्वारे समाविष्ट केला (२० फेबु्रवारी १९८७ रोजी व तेव्हापासून).
५. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ (१९७१ चा ८१) कलम ७१ (झ) व आठवी अनुसूची यांद्वारे समाविष्ट केला (२१ जानेवारी १९७१ रोजी व तेव्हापासून).
६. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ (१९७१ चा ८१) कलम ७१ (झ) व आठवी अनुसूची यांद्वारे परिच्छेद १८ गाळला. (२१ जानेवारी १९७१ रोजी व तेव्हापासून).
—
परिच्छेद १९ :
१.() संक्रमणकालीन तरतुदी :
१) या संविधानाच्या प्रारंभानंतर शक्य तितक्या लवकर, या अनुसूचीअन्वये राज्यातील प्रत्येक स्वायत्त जिल्ह्याकरिता एक जिल्हा परिषद घटित करण्यासाठी राज्यपाल कार्यवाही करील आणि स्वायत्त जिल्ह्याकरता अशाप्रकारे जिल्हा परिषद घटित होईपर्यंत, अशा जिल्ह्याचा प्रशासनाधिकार राज्यपालाच्या ठायी निहित असेल आणि अशा जिल्ह्यातील क्षेत्राच्या प्रशासनास या अनुसूचीच्या पूर्वगामी तरतुदीऐवजी पुढील तरतुदी लागू होतील, त्या अशा :-
क) संसदेचा किंवा राज्याच्या विधानमंडळाचा कोणताही अधिनियम, राज्यपालाने जाहीर अधिसूचनेद्वारे तसा निदेश दिल्याशिवाय, अशा कोणत्याही क्षेत्रास लागू होणार नाही; आणि कोणत्याही अधिनियमाबाबत असा निदेश देताना, राज्यपाल, असे निदेशित करु शकेल की , त्या क्षेत्रास किंवा त्याच्या कोणत्याही विनिर्दिष्ट भागास लागू होताना, तो अधिनियम, त्यास योग्य वाटतील असे अपवाद किंवा फेरबदल यांना अधीन राहून, प्रभावी होईल.
ख) अशा कोणत्याही क्षेत्राच्या शांततेसाठी आणि सुविहित शासनासाठी राज्यपालाला विनियम करता येतील आणि याप्रमाणे केलेल्या कोणत्याही विनियमांद्वारे, अशा क्षेत्राला त्या त्या वेळी लागू असेल असा, संसदेचा किंवा राज्याच्या विधानमंडळाचा कोणताही अधिनियम किंवा असा कोणताही विद्यमान कायदा निरसित किंवा सुधारित करता येईल.
२) या परिच्छेदच्या उप-परिच्छेद (१) च्या खंड (क) अन्वये राज्यपालाकडून दिला जाणारा कोणताही निदेश भूतलक्षी प्रभावासह देता येईल.
३) या परिच्छेदाच्या उप-परिच्छेद (१) च्या खंड (ख) अन्वये केलेले सर्व विनियम तात्काळ राष्ट्रपतीला सादर करण्यात येतील आणि तो त्यांस अनुमती देईपर्यंत ते प्रभावी होणार नाहीत.
———
१. संविधान सहावी अनुसूची (सुधारणा) अधिनियम २००३ (२००३ चा ४४) याच्या कलम २ द्वारे परिच्छेद १९ आसाम राज्याला लागू करताना, त्यामध्ये उप-परिच्छेद (३) नंतर, पुढील उप-परिच्छेद समाविष्ट करण्याकरिता सुधारणा करण्यात आली आहे, ती अशी आहे :-
४) या अधिनियमाच्या प्रारंभानंतर शक्य तितक्या लवकर, आणि आसाममधील बोडोलँन्ड प्रदेश क्षेत्र जिल्ह्यासाठी राज्यपाल, समझोता ज्ञापनावर स्वाक्षरी करणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश असलेल्या बोडो चळवळीतील नेत्यांमधून अंतरिम कार्यकारी परिषदेची स्थापना करील, आणि त्या क्षेत्रातील जनजातीतर समाजास पुरेसे प्रतिनिधित्व देईल :
परंतु असे की, अंतरिम परिषदेचा कालावधी सहा महिन्यांचा असेल ज्यात परिषदेची निवडणूक घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
स्पष्टीकरण :
या उप-परिच्छेदाच्या प्रयोजनार्थ, समझोता ज्ञापन या संज्ञेचा अर्थ, दिनांक १० फेब्रुवारी २००३ रोजी भारत सरकार, आसाम शासन व बोडो लिबरेशन टायगर्स यांनी ज्या ज्ञापनावर स्वाक्षरी केली ते ज्ञापन, असा आहे.
—
परिच्छेद २० :
१.(जनजाति क्षेत्रे :
१) पुढील तक्त्यातील भाग एक, दोन, २.(दोन क) व तीन यांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेली क्षेत्रे ही अनुक्रमे आसाम राज्य, मेघालय राज्य २.(त्रिपुरा राज्य) व मिझोरम ३.(राज्य) यांतील जनजाति क्षेत्रे असतील.
२) ४.(पुढील तक्त्याचा भाग एक, भाग दोन किंवा भाग तीन यांमधील) कोणत्याही जिल्ह्यासंबंधीच्या कोणत्याही निर्देशांचा अन्वयार्थ ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ कलम २ खंड (ख) अन्वये नियत केलेल्या दिनांकाच्या लगतपूर्वी विद्यमान असलेल्या, त्या नावाच्या स्वायत्त जिल्ह्यात समाविष्ट असलेल्या राज्यक्षेत्रासंबंधीचा निर्देश म्हणून लावला जाईल :
परंतु, असे की, या अनुसूचीच्या परिच्छेद ३ च्या उप-परिच्छेद (१), चे खंड (ङ) व (च), परिच्छेद ४, परिच्छद ५, परिच्छेद ६, परिच्छेद ८ चे उप-परिच्छेद (२), उप-परिच्छेद (३) चे खंड (क), (ख) व (घ) उप-परिच्छेद (४) आणि परिच्छेद १० चा उप-परिच्छेद (२) खंड (घ) यांच्या प्रयोजनासाठी, शिलाँग नगरपालिकेत समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राचा कोणताही भाग ५.(खासी डोंगरी जिल्ह्यात) असल्याचे मानले जाणार नाही.)
२.(३) पुढील तक्त्याचा भाग दोन क यामधील त्रिपुरा जनजाति-क्षेत्रे जिल्हा यासंबंधीच्या निर्देशिचा अन्वयार्थ, त्रिपुरा जनजाति-क्षेत्रे स्वायत्त जिल्हा परिषद अधिनियम १९७९ याच्या पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या जनजाति क्षेत्रामध्ये समाविष्ट असलेल्या राज्यक्षेत्रासंबंधीचा निर्देश म्हणून लावला जाईल.)
तक्ता :
भाग एक :
१. उत्तर कछार डोंगरी जिल्हा.
२. ६.(कार्बी अंगलांग जिल्हा)
७.(३. बोडोलँड प्रादेशिक क्षेत्रे जिल्हा)
भाग दोन :
५.(१. खाशी डोंगरी जिल्हा.
२. जैतिया डोंगरी जिल्हा.)
३. गारो डोंगरी जिल्हा.
१.(भाग दोन-क :
त्रिपुरा जनजाति-क्षेत्र जिल्हा)
भाग तीन :
८.(***)
९.(१. चकमा जिल्हा
१०.(२. मारा जिल्हा
३. लाई जिल्हा))
———
१. ईशान्य क्षेत्रे (पुनर्रचना) अधिनियम १९७१ (१९७१ चा ८१) याच्या कलम ७१ (झ) व आठवी अनुसूची यांद्वारे परिच्छेद २० व २०क या मजकुराऐवजी दाखल केले (२१ जानेवारी १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
२. संविधान (एकोणपन्नसावी सुधारणा) अधिनियम १९८४ याच्या कलम ४ द्वारे समाविष्ट केला (१ एप्रिल १९८५ रोजी व तेव्हापासून).
३. मिझोरम राज्य अधिनियम १९८६ (१९८६ चा ३४) याच्या कलम ३९ याद्वारे संघ राज्यक्षेत्र या मजकुराऐवजी दाखल केला (२० फेबु्रवारी १९८७ रोजी व तेव्हापासून).
४. संविधान (एकोणपन्नसावी सुधारणा) अधिनियम १९८४ याच्या कलम ४ द्वारे खालील तक्त्यातील कोणताही संदर्भ या मजकुराऐवजी दाखल केला (१ एप्रिल १९८५ रोजी व तेव्हापासून).
५. मेघालय शासन, अधिसूचना क्रमांक डीसीए-३१/७२/११, दिनांक १४ जून १९७३ मेघालय राजपत्र भाग पाच अ दिनांक २३ जून १९७३ पृष्ठ २०० याद्वारे मूळ मजकुराऐवजी दाखल केले.
६. आसाम शासन अधिसूचना क्रमांक टीएडी/आर/११५/७४/४७ दिनांक १४ ऑक्टोबर १९७६ याद्वारे मिकिर हिल जिल्हा या मजकुराऐवजी दाखल केला.
७. संविधान सहावी अनुसूची (सुधारणा) अधिनियम २००३ (२००३ चा ४४) याच्या कलम २ द्वारे समाविष्ट केला.
८. संघ राज्यक्षेत्रांचे शासन (सुधारणा) अधिनियम १९७१ (१९७१ चा ८३) याच्या कलम १३ द्वारे मिझो जिल्हा हा मजकूर गाळला (२९ एप्रिल १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
९. मिझोरम राजपत्र १९७२ दिनांक ५ मे १९७२ खंड (एक) भाग दोन इंग्रजी पृष्ठ १७ यामध्ये प्रसिद्ध झालेला मिझोरम जिल्हा परिषदा (संकीर्ण तरतुदी) आदेश १९७२ याद्वारे समाविष्ट केला. (२९ एप्रिल १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
१०. संविधान सहावी अनुसूची (सुधारणा) अधिनियम १९८८ (१९८८ चा ६७) याच्या कलम २ द्वारे अनुक्रमांक २ व ३ आणि त्यासंबंधीच्या नोंदीऐवजी दाखल करण्यात आल्या.
—
परिच्छेद २०क :
१.(मिझो जिल्हा परिषदेचे विसर्जन :
१) या अनुसूचीमध्ये काहीही असले तरी, विहित दिनांकाच्या लगतपूर्वी अस्तित्वात असलेली मिझो जिल्ह्याची जिल्हा परिषद (यात यापुढे मिझो जिल्हा परिषद म्हणून निर्देशिलेली) विसर्जित होईल व अस्तित्वात असण्याचे बंद होईल.
२) मिझोरम या संघ राज्यक्षेत्राचा प्रशासक एका किंवा अधिक आदेशाद्वारे पुढील सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही बाबींसाठी तरतूद करु शकेल, त्या अशा :-
२) मिझोरम या संघ राज्यक्षेत्राचा प्रशासक एका किंवा अधिक आदेशाद्वारे पुढील सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही बाबींसाठी तरतूद करु शकेल, त्या अशा :-
क) मिझो जिल्हा परिषदेची मत्ता, हक्क व दायित्वे (तिने केलेल्या कोणत्याही संविदेखालील हक्क व दायित्वे यांसह) संघराज्याकडे किंवा अन्य कोणत्याही प्राधिकरणाकडे संपूर्णत: किंवा अंशत: हस्तांतरित करणे;
ख) मिझो परिषद ज्यामध्ये पक्षकार असेल अशा कोणत्याही वैध कार्यवाहीमध्ये एक पक्षकार म्हणून मिझो जिल्हा परिषदेच्या जागी संघराज्य किंवा कोणतेही प्राधिकरण आणणे, अथवा संघराज्य किंवा अन्य कोणतेही प्राधिकरण समाविष्ट करणे;
ग) मिझो जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यांचे संघराज्याकडे किंवा अन्य कोणत्याही प्राधिकरणाकडे बदली करणे अथवा संघराज्याने किंवा त्या प्राधिकरणाने त्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेणे, अशा बदलीनंतर किंवा पुन:सेवायोजनानंतर अशा कर्मचाऱ्यांना लागू असतील अशा सेवेच्या अटी व शर्ती ;
घ) मिझो जिल्हा परिषदेने केलेले आणि तिच्या विसर्जनाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेले कोणतेही कायदे, सक्षम विधानमंडळाकडून किंवा अन्य सक्षम प्राधिकरणाकडून बदलण्यात, निरसित करण्यात किंवा सुधारित करण्यात येईपर्यंत, प्रशासक याबाबतीत करील अशा अनुकूलनांसह आणि फेरबदलांसह,-मग अशी अनुकूलने किंवा फेरबदल निरसन म्हणून केलेली असोत किंवा सुधारणा म्हणून केलेली असोत-असे कायदे चालू ठेवणे;
ङ) प्रशासकास आवश्यक वाटतील अशा आनुषंगिक, परिणामस्वरुप व पूरक बाबी.
स्पष्टीकरण :
या परिच्छेदामध्ये आणि या अनुसूचीच्या परिच्छेद २०ख मध्ये विहित दिनांक या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, संघ राज्यक्षेत्रांचे शासन अधिनियम १९६३ याच्या तरतुदींअन्वये व त्यांनुसार मिझोरम या संघ राज्यक्षेत्राची विधानसभा ज्या दिनांकास रीतसर घटित करण्यात आली तो दिनांक, असा आहे.)
——–
१. संघ राज्यक्षेत्रांचे शासन (सुधारणा) अधिनियम १९७१ (१९७१ चा ८३) याच्या कलम १३ द्वारे परिच्छेद २०क ऐवजी दाखल केला (२९ एप्रिल १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
—
परिच्छेद २०ख :
१.()२.(मिझोरम या संघ राज्यक्षेत्रातील स्वायत्त प्रदेश हे स्वायत्त जिल्हे असणे व त्याच्या अनुषंगाने करावयाच्या अशा संक्रमणकालीन तरतुदी :
१) या अनुसूचीमध्ये काहीही असले तरी,-
क) विहित दिनांकाच्या लगतपूर्वी मिझोरम या संघ राज्यक्षेत्रामध्ये अस्तित्वात असलेला प्रत्येक स्वायत्त प्रदेश त्या दिनांकास तेव्हापासून त्या संघ राज्यक्षेत्रातील एक स्वायत्त जिल्हा (यापुढे समनरुप नवीन जिल्हा म्हणून निर्देशिलेला) होईल व त्याचा प्रशासक, एका किंवा अधिक आदेशाद्वारे, या खंडाच्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी आवश्यक असतील अशा परिणामस्वरुप सुधारणा, या अनुसूचीच्या परिच्छेद २० मध्ये (तसेच त्या परिच्छेदाला जोडलेल्या तक्त्यातील भाग तीनमध्ये करण्यात याव्यात,) असा निदेश देऊ शकेल आणि त्यानंतर उक्त परिच्छेद व उक्त भाग तीन हा तदनुसार सुधारित करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल ;
ख) विहित दिनांकाच्या लगतपूर्वी अस्तित्वात असलेली, मिझोरम या संघ राज्यक्षेत्रातील स्वायत्त प्रदेशाची प्रत्येक प्रादेशिक परिषद ही (यापुढे विद्यमान प्रादेशिक परिषद म्हणून निर्देशिलेली) त्या दिनांकास व तेव्हापासून आणि समनुरुप नवीन जिल्ह्यासाठी जिल्हा परिषद रीतसर घटित करण्यात येईपर्यंत, त्या जिल्ह्याची जिल्हा परिषद (यापुढे समनुरुप नवीन जिल्हा परिषद म्हणून निर्देशिलेली) असल्याचे मानण्यात येईल.
२) विद्यमान प्रादेशिक परिषदेचा प्रत्येक सदस्य हा,- मग तो निवडून आलेला असो किंवा नामनिर्देशित केलेला असो-समनुरुप नवीन जिल्हा परिषदेवर निवडून आलेला असल्याचे किंवा यथास्थिति, नामनिर्देशित केलेला असल्याचे मानण्यात येईल आणि तो सहाव्या अनुसूचीअन्वये समनुरुप नवीन जिल्ह्यासाठी जिल्हा परिषद रीतसर घटित करण्यात येईपर्यंत पद धारण करील.
३) समनुरुप नवीन जिल्हा परिषदेकडून सहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २ चा उप-परिच्छेद (४) यांअन्वये नियम करण्यात येईपर्यंत, विद्यमान प्रादेशिक परिषदेने उक्त तरतुदींअन्वये केलेले विहित दिनांकाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेले नियम, मिझोरम संघ राज्यक्षेत्राचा प्रशासक त्यांमध्ये करील असे अनुकूलन व फेरबदल यांना अधीन राहून, समनुरुप नवीन जिल्हा परिषदेच्या संबंधात प्रभावी होतील.)
४) मिझोरम या संघ राज्यक्षेत्राचा प्रशासक, एका किंवा अधिक आदेशांद्वारे पुढील सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही बाबींसाठी तरतुदी करु शकेल :-
क) विद्यमान प्रादेशिक परिषदेची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे (तिने केलेल्या कोणत्याही संविदेखालील हक्क व दायित्वे यांसह) समनुरुप नवीन जिल्हा परिषदेकडे संपूर्णत: किंवा अंशत: हस्तांतरित करणे ;
ख) विद्यमान प्रादेशिक परिषद ज्यामध्ये पक्षकार असेल अशा वैध कार्यवाहीमध्ये एक पक्षकार म्हणून विद्यमान प्रादेशिक परिषदेच्या जागी समनुरुप नवीन जिल्हा परिषद आणणे ;
ग) विद्यमान प्रादेशिक परिषदेच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यांची समनुरुप नवीन जिल्हा परिषदेकडे बदली करणे किंवा तिने त्या कर्मचाऱ्यांना नव्याने पुन्हा सेवेत घेणे, अशा बदलीनंतर किंवा पुन:सेवायोजनानंतर अशा कर्मचाऱ्यांना लागू असतील अशा सेवेच्या अटी व शर्ती ;
घ) विद्यमान प्रादेशिक परिषदेने केलेले व विहित दिनांकाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेले कोणतेही कायदे, सक्षम विधानमंडळाकडून किंवा अन्य सक्षम प्राधिकरणाकडून बदलण्यात, निरसित करण्यात किंवा सुधारित करण्यात येईपर्यंत, प्रशासक याबाबतीत करील असे अनुकूलन आणि फेरबदल यांना अधीन राहून, – मग अशी अनुकूलने किंवा फेरबदल निरसन म्हणून केलेली असोत किंवा सुधारणा म्हणून केलेली असोत – असे कायदे चालू ठेवणे ;
ङ) प्रशासकास आवश्यक वाटतील अशा आनुषंगिक, परिणामस्वरुप व पूरक बाबी.
——–
१. संविधान सहावी अनुसूची (सुधारणा) अधिनियम १९९५ (१९९५ चा ४२) याच्या कलम २ द्वारे आसाम राज्याला लागू करताना परिच्छेद २०ख नंतर पुढील परिच्छेद समाविष्ट करण्यात आला :-
परिच्छेद २०खक :
राज्यपालाकडून आपली कर्तव्ये पार पाडताना विवेकाधीन अधिकाराचा वापर :
या अनुसूचीच्या परिच्छेद १ याच्या उप-परिच्छेद (२) व (३), उप-परिच्छेद (१) व (६), पहिले परंतुक वगळून उप परिच्छेद (६क) आणि परिच्छेद २ चा उप-परिच्छेद (७), परिच्छेद ३ चा उपपरिच्छेद (३), परिच्छेद ४ चा उप-परिच्छेद (४), परिच्छेद ५, परिच्छेद ६ चा उप-परिच्छेद (१), परिच्छेद ७ चा उप-परिच्छेद (२), परिच्छेद ८ चा उप-परिच्छेद (४), परिच्छेद ९ चा उप-परिच्छेद (३), परिच्छेद १० चा उप-परिच्छेद (३), परिच्छेद १४ चा उप-परिच्छेद (१), परिच्छेद १५ चा उप-परिच्छेद (१) आणि परिच्छेद १६ चे उप-परिच्छेद (१) व (२) यांखालील आपली कर्तव्ये पार पाडताना राज्यपाल मंत्रिपरिषदेचा आरि उत्तर कछार स्वायत्त परिषद किंवा यथास्थिति, त्रिपुरा व मिझोरम राज्यांना लागू असताना, संविधान सहावी अनुसूची (सुधारणा) अधिनियम १९८८ (१९८८ चा ६७) याच्या कलम २ द्वारे परिच्छेद २०ख नंतर पुढील परिच्छेद समाविष्ट करण्यात आला :-
परिच्छेद २०खख :
राज्यपालाकडून आपली कर्तव्य पार पाडताना विवेकाधीन अधिकाराचा वापर :
या अनुसूचीच्या परिच्छेद १ चे उप-परिच्छेद (२) व (३), परिच्छेद २ चे उप-परिच्छेद (१) व (७); परिच्छेद ३ चा उप-परिच्छेद (३), परिच्छेद ४ चा उप-परिच्छेद (४), परिच्छेद ५, परिच्छेद ६ चा उप-परिच्छेद (१), परिच्छेद ७ चा उप-परिच्छेद (२), परिच्छेद ९ चा उपपरिच्छेद (३), परिच्छेद १४ चा उप-परिच्छेद (१), परिच्छेद १५ चा उप-परिच्छेद (१) आणि परिच्छेद १६ चे उप-परिच्छेद (१) व (२) यांखालील आपली कर्तव्ये पार पाडताना राज्यपाल मंत्रिपरिषदेचा आणि त्याला आवश्यक वाटल्यास संबंधित जिल्हा परिषदेचा किंवा प्रादेशिक परिषदेचा विचार घेतल्यानंतर, स्वविवेकानुसार योग्य वाटेल अशी कार्यवाही करील.
२. संघ राज्यक्षेत्रांचे शासन (सुधारणा) अधिनियम १९७१ (१९७१ चा ८३) याच्या कलम १३ द्वारे परिच्छेद २०क ऐवजी दाखल केला (२९ एप्रिल १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
—
परिच्छेद २०ग :
अर्थ लावणे :
यासंबंधात केलेल्या कोणत्याही तरतुदींना अधीन राहून, या अनुसूचीच्या तरतुदी मिझोरम या संघ राज्यक्षेत्रास लागू होताना, अशा प्रकारे प्रभावी होतील की जणू काही, –
१) राज्यपाल व राज्याचे शासन यासंबंधीचे निर्देश म्हणजे अनुच्छेद २३९ अन्वये नियुक्त केलेल्या, संघ राज्यक्षेत्राच्या प्रशासकाचे निर्देश असावेत, राज्यासंबंधीचे निर्देश (राज्य शासन या शब्दप्रयोगातील उल्लेख खेरीजकरुन) म्हणजे मिझोरम या संघ राज्यक्षेत्रासंबंधीचे निर्देश असावेत आणि राज्य विधानमंडळासंबंधीचे निर्देश म्हणजे मिझोरम या संघ राज्यक्षेत्राच्या विधानसभेसंबंधीचे निर्देश असावेत ;
२) क) परिच्छेद ४ च्या उप-परिच्छेद (५) मधील संबंधित राज्य शासनाशी विचारविनिमय करण्यासाठीची तरतूद गाळलेली असावी ;
ख) परिच्छेद ६ च्या उप-परिच्छेद (२) मधील राज्याच्या कार्यकारी अधिकारांच्या व्याप्तीत येत असेल अशी या मजकुराऐवजी मिझोरम या संघ राज्यक्षेत्राच्या विधानसभेस जिच्या संबंधात कायदे करण्याचे अधिकार असतील अशी हा मजकूर दाखल करण्यात आलेला असावा;
ग) परिच्छेद १३ मधील अनुच्छेद २०२ अन्वये हा मजकूर गाळण्यात आलेला असावा.)
———
१. संघ राज्यक्षेत्रांचे शासन (सुधारणा) अधिनियम १९७१ (१९७१ चा ८३) याच्या कलम १३ द्वारे परिच्छेद २०क ऐवजी दाखल केला (२९ एप्रिल १९७२ रोजी व तेव्हापासून).
—
परिच्छेद २१ :
अनुसूचीची सुधारणा :
१) संसदेला या अनुसूचीतील कोणतीही तरतूद, कायद्याद्वारे वेळोवेळी त्यात भर घालून, बदल करुन, निरसन करुन त्याद्वारे सुधारित करता येईल आणि किंवा, जेव्हा ही अनुसूची याप्रमाणे सुधारित होईल तेव्हा, या अनुसूचीसंबंधी या संविधात असलेल्या कोणत्याही निर्देशिचा अन्वयार्थ, याप्रमाणे सुधारित झालेल्या अशा अनुसूचीसंबंधीचा निर्देश म्हणून लावला जाईल.
२) या परिच्छेदाच्या उप-परिच्छेद (१) मध्ये उल्लेखिलेला असा कोणताही कायदा हा, अनुच्छेद ३६८ च्या प्रयोजनार्थ, या संविधानाची सुधारणा असल्याचे मानले जाणार नाही.
