भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
१.(दहावी अनुसूची :
(अनुच्छेद १०२ (२) आणि १९१ (२))
पक्षांतराच्या कारणावरुन अपात्र होण्यासंबंधी तरतुदी :
परिच्छेद १ :
अर्थ लावणे :
या अनुसूचीत, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर,
क) सभागृह याचा अर्थ, संसदेचे कोणतेही सभागृह किंवा राज्याच्या विधानसभेचे किंवा, यथास्थिति, विधानमंडळाचे कोणतेही सभागृह, असा आहे;
ख) परिच्छेद २ किंवा २.(***) परिच्छेद ४ याच्या तरदुदींअनुसार कोणत्याही राजकीय पक्षाचा सदस्य असलेला असा जो कोणी सभागृहाचा सदस्य असेल त्याच्या संबंधात विधानमंडळ पक्ष याचा अर्थ, त्या सभागृहाचे जे सदस्य त्या त्या वेळी उक्त तरतुदींअनुसार त्या पक्षाचे असतील, असे सर्व सदस्य मिळून बनलेला गट, असा आहे ;
ग) सभागृहाच्या एखाद्या सदस्याच्या संबंधात मूळ राजकीय पक्ष याचा अर्थ, परिच्छेद २ मधील उपपरिच्छेद (१) च्या प्रयोजनार्थ तो सदस्य ज्या पक्षाचा असेल, तो राजकीय पक्ष असा आहे.
घ) परिच्छेद याचा अर्थ, या अनुसूचीचा परिच्छेद, असा आहे.
——–
१. संविधान (बावन्नावी सुधारणा) अधिनियम १९८५ याच्या कलम ६ द्वारे जादा दाखल केली (१ मार्च १९८५ रोजी व तेव्हापासून).
२. संविधान (एक्याण्णवावी सुधारणा) अधिनियम २००३ याच्या कलम ५ द्वारे विवक्षित मजकूर गाळला.
—
परिच्छेद २ :
पक्षांतराच्या कारणावरुन अपात्र होणे :
१) १.(परिच्छेद ४ व ५) यातील तरतुदींना अधीन राहून, कोणत्याही राजकीय पक्षाचा एखाद्या सभागृहाचा सदस्य,-
क) जर त्याने अशा राजकीय पक्षाचे आपले सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडून दिले तर ; किंवा
ख) तो ज्या राजकीय पक्षाचा आहे त्या राजकीय पक्षाकडून किंवा त्या पक्षाने या संबंधात प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीकडून अगर प्राधिकाऱ्याकडून देण्यात आलेल्या कोणत्याही निदेशाविरुद्ध जाऊन, जर त्याने दोहोंपैकी कोणत्याही बाबतीत अशा राजकीय पक्षाची, व्यक्तीची किंवा प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय, अशा सभागृहात मतदान केले किंवा करण्याचे वर्जिले असेल आणि अशा मतदानापासून किंवा वर्जनापासून पंधरा दिवसांच्या आत अशा राजकीय पक्षाने किंवा व्यक्तीने किंवा प्राधिकाऱ्याने असे मतदान किंवा वर्जनाचे कृत्य क्षमापित केलेले नसेल तर,
तो सदस्य सभागृहाचा सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र होईल.
स्पष्टीकरण :
या उप-परिच्छेदाच्या प्रयोजनार्थ,-
क) सभागृहाचा निवडून आलेला सदस्य हा, त्याला ज्या राजकीय पक्षाने, कोणत्याही असल्यास, अशा सदस्यत्वाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवार म्हणून उभे केले होते त्या राजकीय पक्षाचा असल्याचे मानले जाईल;
ख) सभागृहाचा नामनियुक्त सदस्य हा,-
एक) असा सदस्य म्हणून त्याची नामनियुक्ती होण्याच्या दिनांकास कोणत्याही राजकीय पक्षाचा सदस्य असेल त्या बाबतीत, तो अशा राजकीय पक्षाचा असल्याचे मानले जाईल;
दोन) अन्य कोणत्याही बाबतीत, अनुच्छेद ९९ किंवा, यथास्थिति, अनुच्छेद १८८ च्या आवश्यकतांचे पालन केल्यानंतर, ज्या दिनांकास तो स्थानापन्न होईल त्या दिनांकापासून सहा महिने संपण्यापूर्वी, तो ज्या राजकीय पक्षाचा सदस्य होईल किंवा यथास्थिति, प्रथमत: सदस्य होईल त्या पक्षाचा तो सदस्य होईल त्या पक्षाचा तो सदस्य असल्याचे मानले जाईल.
२) सभागृहाचा निवडून आलेला जो सदस्य, कोणत्याही राजकीय पक्षाने उभा केलेला उमेदवार या नात्याने नव्हे तर अन्यथा असा सदस्य म्हणून निवडून आला असेल, तो अशा निवडणुकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील झाला तर तो त्या सभागृहाचा सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र होईल.
३) सभागृहाचा नामनियुक्त यदस्य, अनुच्छेद ९९ किंवा, यथास्थिति, अनुच्छेद १८८ च्या आवश्यकतांचे पालन केल्यानंतर, ज्या दिनांकास स्थानापन्न होईल त्या दिनांकापासून सहा महिने संपल्यानंतर तो कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील झाला तर, तो त्या सभागृहाचा सदस्य म्हणून राहण्यास अपात्र होईल.
४) या परिच्छेदातील पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, जी व्यक्ती संविधान (बावन्नावी सुधारणा) अधिनियम १९८५ याच्या प्रारंभास सभागृहाचा सदस्य असेल (मग ती असा सदस्य म्हणून निवडून आलेली असो वा नामनियुक्त झालेली असो) ती व्यक्ती,-
एक) अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी एखाद्या राजकीय पक्षाचा सदस्य असेल त्या बाबतीत, ती अशा राजकीय पक्षाने उभा केलेला उमेदवार या नात्याने सभागृहाचा सदस्य म्हणून निवडून आलेली आहे, असे या परिच्छेदातील उप-परिच्छेद (१) च्या प्रयोजनार्थ मानले जाईल;
दोन) अन्य कोणत्याही बाबतीत, कोणत्याही राजकीय पक्षाने उभा केलेला उमेदवार या नात्याने नव्हे तर, अन्यथा निवडून आलेला असा सभागृहाचा निर्वाचित सदस्य आहे, असे या परिच्छेदातील उप-परिच्छेद (२) च्या प्रयाजनार्थ मानले जाईल. किंवा यथास्थिति, तो सभागृहाचा नामनियुक्त सदस्य आहे, असे या परिच्छेदातील उप-परिच्छेद (३) च्या प्रयोजनार्थ मानले जाईल ;
१.परिच्छेद ३)(***)
——–
१. संविधान (एक्याण्णवावी सुधारणा) अधिनियम २००३ याच्या कलम ५ द्वारे परिच्छेद ३, ४ व ५ या मजकुराऐवजी दाखल केले.
२. संविधान (एक्याण्णवावी सुधारणा) अधिनियम २००३ याच्या कलम ५ द्वारे परिच्छेद ३ गाळला.
—
परिच्छेद ४ :
पक्षांतराच्या कारणावरुन येणारी अपात्रता विलीनीकरणाच्या बाबतीत लागू नाही :
१) जर सभागृहाच्या एखाद्या सदस्याचा मूळ राजकीय पक्ष अन्य एखाद्या राजकीय पक्षात विलीन झाला आणि त्या सदस्याने असा दावा केला की, तो स्वत: व त्याच्या मूळ राजकीय पक्षाचे अन्य काही सदस्य,-
क) हे अशा अन्य राजकीय पक्षाचे किंवा, यथास्थिति, अशा विलीनीकरणामुळे बनलेल्या नवीन पक्षाचे सदस्य झाले आहेत; किंवा
ख) यांनी विलीनकरण स्वीकारले नाही व स्वतंत्र गट म्हणून कार्य करण्याचा पर्याय स्वीकारलेला आहे, तर, परिच्छेद २ च्या उप-परिच्छेद (१) अन्वये तो सदस्य अपात्र ठरणार नाही.
आणि अशा विलीनीकरणाच्या वेळेपासून, असा अन्य राजकीय पक्ष किंवा नवीन राजकीय पक्ष किंवा, यथास्थिति, गट म्हणजे, तो सदस्य ज्या पक्षाचा आहे असा राजकीय पक्ष होय, असे परिच्छेद २ मधील उप-परिच्छेद (१) च्या प्रयोजनार्थ, आणि तो त्याचा मूळ राजकीय पक्ष होय, असे या उप-परिच्छेदाच्या प्रयोजनार्थ मानले जाईल.
२) जर सभागृह-सदस्यांच्या विधानमंडळ पक्षातील किमान दोन-तृतीयांश एवढ्या सदस्यांनी मूळ राजकीय पक्षाच्या विलीनीकरणास संमती दिली तर, व तरच फक्त, संबंधित पक्षाचे विलीनीकरण घडून आले, असे या परिच्छेदातील उप-परिच्छेद (१) च्या प्रयोजनार्थ मानले जाईल.
—
परिच्छेद ५ :
सूट :
या अनुसूचीत काहीही अंतर्भूत असले तरी, जी व्यक्ती लोकसभेचा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष अथवा राज्यसभेचा उपसभापती अथवा एखाद्या राज्याच्या विधानपरिषदेचा सभापती किंवा उपसभापती अथवा एखाद्या राज्याच्या विधानसभेचा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष म्हणून त्या पदावर निवडून आलेली आहे, ती व्यक्ती,-
क) जर अशा पदावर निवडून आल्यामूळे, अशा निवडणुकीच्या लगतपूर्वी ती ज्या राजकीय पक्षाची होती त्या पक्षाचे सदस्यत्व तिने स्वेच्छेने सोडून दिले, आणि त्यानंतर जोवर ती असे पद धारण करीत आहे तोवर, त्या राजकीय पक्षात पुन्हा सामील झाली नाही किंवा अन्य राजकीय पक्षाचा सदस्य झाली नाही तर ; किंवा
ख) अशा पदावर निवडून आल्यामुळे, अशा निवडणुकीच्या लगतपूर्वी ती ज्या पक्षाची होती त्या राजकीय पक्षाचे आपले सदस्यत्व तिने सोडून दिल्यावर, जेव्हा ती असे पद धारण करण्याचेच बंद होईल, तेव्हा ती अशा राजकीय पक्षात पुन्हा सामील झाली तर,
ती या अनुसूचीअन्वये अपात्र ठरणार नाही.
—
परिच्छेद ६ :
पक्षांतराच्या कारणावरुन येणाऱ्या अपात्रतेसंबंधीच्या प्रश्नाचा निर्णय :
१) सभागृहाचा एखादा सदस्य या अनुसूचीअन्वये अपात्र ठरला आहे किंवा काय असा कोणताही प्रश्न उद्भवला तर, तो प्रश्न अशा सभागृहाचा सभापती किंवा यथास्थिति, अध्यक्ष यांच्याकडे निर्णयार्थ निर्देशित केला जाईल व त्याचा निर्णय अंतिम असेल :
परंतु असे की, सभागृहाचा सभापती किंवा अध्यक्ष अपात्र झाला आहे किंवा काय, असा प्रश्न उद्भवला असेल त्याबाबतीत, तो प्रश्न, यासंबंधात सभागृह निवडून देईल अशा सभागृह-सदस्याकडे निर्णयार्थ निर्देशित केला जाईल व त्याचा निर्णय अंतिम असेल.
२) या अनुसूचीअन्वये सभागृहाच्या एखाद्या सदस्याच्या अपात्रतेबाबतच्या कोणत्याही प्रश्नासंबंधी या परिच्छेदाच्या उप-परिच्छेद (१) अन्वये केले जाणारे सर्व कामकाज म्हणजे अनुच्छेद १२२ च्या अर्थांतर्गत संसदेतील कामकाज होय किंवा, यथास्थिति, अनुच्छेद २१२ च्या अर्थांतर्गत राज्य विधानमंडळातील कामकाज होय, असे मानले जाईल.
—
परिच्छेद ७ :
१.(न्यायालयांच्या अधिकारितेस आडकाठी :
या संविधानात काहीही असले तरी, या अनुसूचीअन्वये सभागृहाच्या एखाद्या सदस्याच्या अपात्रतेशी निगडित असलेल्या कोणत्याही बाबीच्या संबंधात कोणत्याही न्यायालयाला कोणतीही अधिकारिता असणार नाही.
——–
१. किहोतो होलोहोन वि. झेचिलू आणि इतर (१९९२) १ एस. सी. सी ३०९ मधील बहुमताच्या आधारे अनुच्छेद ३६८ च्या खंड (२) मधील परंतुकानुसार अनुसमर्थनाच्या अभावी परिच्छेद ७ विधिअग्राह्य घोषित करण्यात आला.
—
परिच्छेद ८ :
नियम :
१) या परिच्छेददाच्या उप-परिच्छेद (२) च्या तरतुदींना अधीन राहून, सभागृहाचा सभापती किंवा अध्यक्ष, या अुसूचीतील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियम करु शकेल, आणि विशेषत: व पूर्वगामी तरतुदींच्या सर्वसाधारणतेस बाध न येता, अशा नियमांमध्ये पुढील गोष्टींसाठी तरतूद करता येईल :-
क) सभागृहाचे वेगवेगळे सदस्य, ज्या राजकीय पक्षाचे सदस्य असतील त्याबाबतच्या असल्यास नोंदवह्या किंवा अन्य अभिलेख ठेवण्यासंबंधी ;
ख) एखाद्या विधानमंडळ पक्षाच्या नेत्याला सभागृहाच्या एखाद्या सदस्याच्या संबंधात, परिच्छेद २ च्या उप-परिच्छेद (१) च्या खंड (ख) मध्ये निर्देशिल्यानुसार अशा सदस्याबाबत कोणत्याही प्रकारचे क्षमापन करण्याविषयी जो अहवाल द्यावा लागेल आणि असा अहवाल ज्या मुदतीत व ज्या प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा लागेल, त्यासंबंधी ;
ग) एखाद्या राजकीय पक्षाला सभागृहाच्या कोणत्याही सदस्यांना अशा राजकीय पक्षात प्रवेश देण्याबाबत जे अहवाल द्यावे लागतील आणि असे अहवाल सभागृहाच्या ज्या अधिकाऱ्याकडे सादर करावे लागतील त्यासंबंधी ; आणि
घ) अशा प्रश्नाचा निर्णय करण्यासाठी जी चौकशी करण्यात येईल अशा कोणत्याही चौकशीची कार्यपद्धती यासह परिच्छेद ६ च्या उप-परिच्छेद (१) मध्ये निर्देशिलेल्या कोणत्याही प्रश्नाचा निर्णय करण्याच्या कार्यपद्धतीसंबंधी ;
२) या परिच्छेदाच्या उप-परिच्छेद (१) अन्वये सभागृहाच्या सभापतीने किंवा अध्यक्षाने केलेले नियम, ते करण्यात आल्यानंतर शक्य होईल तितक्या लवकर, सभागृहापुढे ते, एका सत्राने किंवा दोन किंवा त्याहून अधिक सत्र मिळून बनलेल्या अशा एकूण तीस दिवसांच्या कालावधीकरिता सत्रासीन असताना मांडण्यात येतील आणि तीस दिवसांचा उक्त कालावधी संपल्यानंतर, तत्पूर्वीच्या सभागृहाने फेरबदलांसह किंवा त्याशिवाय मान्य केले नाही तर, ते नियम प्रभावी होतील आणि सभागृहाने ते याप्रमाणे मान्य केले तर, अशा मान्यतेनंतर ते ज्या रुपात मांडले गेले होते त्या किंवा यथास्थिति, अशा फेरबदल केलेल्या रुपातच प्रभावी होतील आणि जर ते याप्रमाणे अमान्य करण्यात आले तर ते मुळीच प्रभावी होणार नाहीत.
३) एखाद्या सभागृहाचा सभापती किंवा अध्यक्ष, अनुच्छेद १०५ किंवा, यथास्थिति, अनुच्छेद १९४ याच्या तरतुदींस आणि या संविधानाअन्वये त्याला जो इतर कोणताही अधिकार असेल त्याला बाध न येता, असे निदेशित करु शकेल की, या परिच्छेदाअन्वये करण्यात आलेल्या नियमांचे कोणत्याही व्यक्तीकडून हेतुपुरस्सर उल्लंघन झाल्यास, त्याबद्दल सभागृहाच्या विशेषाधिकारभंगाच्या बाबतीत जशी कार्यवाही करण्यात येते, तशाच पद्धतीने कार्यवाही करण्यात येईल.)
