भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ७१ :
१.(राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीसंबंधीच्या किंवा तिच्याशी निगडित असलेल्या बाबी :
(१) राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीतून उद्भवणारे किंवा तिच्याशी निगडित असे सर्व शंकास्पद मुद्दे व विवाद यांची चाकैशी व निर्णय, सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात येईल आणि त्याचा निर्णय अंतिम असेल.
(२) जर एखाद्या व्यक्तीची राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती म्हणून झालेली निवडणूक सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल म्हणून घोषित केली तर, तिने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी राष्ट्रपतीच्या किंवा, यथास्थिति, उपराष्ट्रपतीच्या पदाचे अधिकार वापरताना व कर्तव्ये पार पाडताना केलेल्या कृती, त्या घोषणेमुळे विधिअग्राह्य ठरणार नाहीत.
(३) या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, संसदेला राष्ट्रपतीच्या किंवा उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुकीसंबंधीच्या किंवा तिच्याशी निगडित असलेल्या कोणत्याही बाबीचे कायद्याद्वारे विनियमन करता येईल.
(४) एखाद्या व्यक्तीची राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती म्हणून झालेली निवडणकू , तिला निवडून देणाऱ्या निर्वाचकगणामध्ये कोणत्याही कारणामुळे सदस्याची एखादी जागा रिक्त असल्याच्या कारणावरून प्रश्नास्पद करता येणार नाही.)
———————-
१.संविधान (एकोणचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७५ याच्या कलम २ द्वारे (१० ऑगस्ट १९७५ रोजी व तेव्हापासून) आणि तद्नंतर संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम १० द्वारे अनुच्छेद ७१, वरीलप्रमाणे सुधारित केला (२० जून १९७९ रोजी व तेव्हापासून).
