Constitution अनुच्छेद ५५ : राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीची रीत :

भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ५५ :
राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीची रीत :
(१) राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत, निरनिराळ्या राज्यांच्या प्रतिनिधित्वाच्या प्रमाणात, शक्य असेल तेथवर एकरूपता असेल.
(२) राज्याराज्यांमध्ये परस्परांत अशी एकरूपता, तसेच सर्व राज्ये मिळून व संघराज्य यांच्यात समतोल साधण्याच्या प्रयोजनार्थ, संसदेच्या व प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेच्या प्रत्येक निवडून आलेल्या सदस्यास अशा निवडणुकीत जितकी मते देण्याचा हक्क असेल,
त्या मतांची संख्या पुढील रीतीने निर्धारित केली जाईल :—-
(क) राज्याच्या विधानसभेच्या प्रत्येक निवडून आलेल्या सदस्यास, त्या राज्याच्या लोकसंख्येला त्या विधानसभेच्या निवडून आलेल्या सदस्यांच्या एकूण संख्येने भागले असता येणाऱ्या भागाकारात एक हजाराच्या जितक्या पटी असतील तितकी मते असतील ;
(ख) जर एक हजाराच्या उक्त पटी हिशेबात घेतल्यानंतरची शेष संख्या, पाचशेपेक्षा कमी नसल्यास, उपखंड (क) मध्ये निर्देशिलेल्या प्रत्येक सदस्याच्या मतांमध्ये आणखी एका मताची वाढ केली जाईल ;
(ग) संसदेच्या कोणत्याही सभागृहातील प्रत्येक निवडून आलेल्या सदस्यास, उपखंड (क) व (ख) अन्वये राज्यांच्या विधानसभांच्या सदस्यांना नेमून दिलेल्या मतांच्या एकूण संख्येस, संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील निवडून आलेल्या सदस्यांच्या एकूण संख्येने भागले असता जी संख्या येईल तितकी मते असतील. अध्र्याहून जास्त असलेले अपूर्णांक हे पूर्णांक म्हणून गणले जातील व इतर अपूर्णांक दुर्लक्षिले जातील.
(३) राष्ट्रपतीची निवडणूक, प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार एकल संक्रमणीय मताद्वारे घेतली जाईल आणि अशा निवडणुकीतील मतदान, गुप्त मतदान पद्धतीने होईल.
१.(स्पष्टीकरण :
या अनुच्छेदातील लोकसंख्या या शब्दप्रयोगाचा अन्वयार्थ, ज्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रकाशित झालेली आहे अशा लगतपूर्व जनगणनेमध्ये अजमावलेली लोकसंख्या, असा आहे :
परंतु असे की, या स्पष्टीकरणातील ज्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रकाशित झालेली आहे अशा लगतपूर्व जनगणनेमध्ये या उल्लेखाचा अन्वयार्थ, सन २.(२०२६) नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रकाशित होईपर्यंत १९७१ च्या जनगणनेमध्ये असा लावला जाईल)
——————
१. संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७६ याच्या कलम १२ द्वारे मूळ स्पष्टीकरणाऐवजी दाखल केले (३ जानेवारी १९७७ रोजी व तेव्हापासून).
२. संविधान (चौऱ्याऐंशीवी सुधारणा) अधिनियम, २००१ याच्या कलम २ द्वारे २००० या ऐवजी दाखल केले (२१ फेब्रुवारी २००२ रोजी व तेव्हापासून).

Leave a Reply