भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३७२-क :
१.(कायद्यांचे अनुकूलन करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार :
(१) संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारतात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदी, त्या अधिनियमाद्वारे सुधारणा केलेल्या या संविधानाच्या तरतुदींशी अनुरूप करण्याच्या प्रयोजनार्थ, राष्ट्रपतीला, १ नोव्हेंबर १९५७ पूर्वी २.(आदेशाद्वारे), त्या कायद्यात आवश्यक किंवा इष्ट असतील अशी अनुकूलने व फेरबदल करता येतील—–मग ते निरसनाच्या स्वरूपात असोत वा सुधारणेच्या स्वरूपात असोत— आणि त्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा दिनांकापासून तो कायदा, याप्रमाणे केलेल्या अनुकूलनांसह व फेरबदलांसह प्रभावी होईल, अशी तरतूद करता येईल, आणि असे कोणतेही अनुकूलन किंवा फेरबदल, कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येणार नाही.
(२) राष्ट्रपतीने, उक्त खंडाअन्वये अनुकूलन किंवा फेरबदल केलेल्या कोणत्याही कायद्याचे निरसन किंवा सुधारणा करण्यास सक्षम विधानमंडळाला किंवा अन्य सक्षम प्राधिकाऱ्याला, खंड (१) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रतिबंध होतो, असे मानले जाणार नाही.)
———
१. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २३ द्वारे समाविष्ट केला.
२. १९५६ व १९५७ चे विधी अनुकूलन आदेश पहा.
