भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद ३७१ :
१.(२.(***) महाराष्ट्र व गुजरात या राज्यांबाबत विशेष तरतूद :
३.(***)
(२) या संविधानात काहीही असले तरी, ४.(महाराष्ट्र किंवा गुजराथ या राज्यांबाबत) काढलेल्या आदेशाद्वारे राष्ट्रपतीला पुढील गोष्टींसाठी राज्यपालावर कोणतीही विशेष जबाबदारी सोपविण्याची तरतूद करता येईल:—–
(क) विदर्भ, मराठवाडा ५.(व उर्वरित महाराष्ट्र किंवा यथास्थिति,) सौराष्ट्र, कच्छ व उर्वरित गुजरात यांच्यासाठी स्वतंत्र विकास मंडळे स्थापन करून, त्यांपैकी मंडळाच्या कामकाजाचा अहवाल दरवर्षी राज्य विधानसभेसमोर ठेवला जाईल अशी तजवीज करणे ;
(ख) सबंध राज्याच्या गरजा साकल्याने लक्षात घेऊन, उक्त क्षेत्रांवरील विकास खर्चासाठी निधीचे समन्याय वाटप करणे ; आणि
(ग) सबंध राज्याच्या गरजा साकल्याने लक्षात घेऊन, उक्त सर्व क्षेत्रांबाबत तंत्रशिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण यांसाठी पर्याप्त सोयी व राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील सेवांमंध्ये नोकरीची पर्याप्त संधी उपलब्ध करणारी समन्याय व्यवस्था करणे.)
———-
१. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६ याच्या कलम २२ द्वारे मूळ अनुच्छेद ३७१ याऐवजी दाखल केला.
२. संविधान (बत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७३ याच्या कलम २ द्वारे आंध्र प्रदेश, हा शब्द गाळला (१ जुलै १९७४ रोजी व तेव्हापासून).
३. संविधान (बत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७३ याच्या कलम २ द्वारे खंड (१) गाळला (१ जुलै १९७४ रोजी व तेव्हापासून).
४. मुंबई पुनर्रचना अधिनियम, १९६० (१९६० चा ११) याच्या कलम ८५ द्वारे मुंबई राज्याबाबत, याऐवजी हा मजकूर दाखल केला (१ मे १९६० रोजी व तेव्हापासून).
५. मुंबई पुनर्रचना अधिनियम, १९६० (१९६० चा ११) याच्या कलम ८५ द्वारे उर्वरित महाराष्ट्र याऐवजी हा मजकूर दाखल केला (१ मे १९६० रोजी व तेव्हापासून).
