भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २४९ :
राष्ट्रीय हितासाठी राज्य सूचीतील बाबीसंबंधी विधिविधान करण्याचा संसदेचा अधिकार :
(१) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, जर राज्यसभेने, तिच्या उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांनी पाठिंबा दिलेल्या ठरावाद्वारे, १.(अनुच्छेद २४६क अन्वये तरतूद केलेला वस्तू सेवा कर किंवा) राज्य सूचीत नमूद केलेल्यांपैकी, त्या ठरावात विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा कोणत्याही बाबीसंबंधी संसदेने कायदा करणे, हे राष्ट्रीय हितार्थ आवश्यक किंवा समयोचित आहे, असे घोषित केले असेल तर, तो ठराव अंमलात असेतोवर संसदेने भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्राकरता किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाकरता त्या बाबीसंबंधी कायदे करणे, हे विधिसंमत होईल.
(२) खंड (१) अन्वये पारित केलेला ठराव, त्यात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा जास्तीत जास्त एक वर्षाच्या कालावधीपर्यंत अंमलात राहील :
परंतु असे की, जर व जेव्हा जेव्हा अशा कोणत्याही ठरावाचा अंमल चालू ठेवण्यास मान्यता देणारा ठराव, खंड (१) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने पारित होईल तर व तेव्हा तेव्हा, अशा ठरावाचा अंमल या खंडान्वये एरव्ही ज्या दिनांकास संपुष्टात आला असता त्या दिनांकापासून पुढे एक वर्षाच्या कालावधीपर्यंत तो चालू राहील.
(३) खंड (१) अन्वये ठराव पारित झाला नसता तर, जो कायदा करण्यास संसद सक्षम झाली नसती, असा संसदेने केलेला कायदा, ठरावाचा अंमल संपुष्टात आल्यापासून सहा महिन्यांचा कालावधी संपताच अक्षमतेच्या मर्यादेपुरता निष्प्रभावी होईल, मात्र, उक्त कालावधी संपण्यापूर्वी त्या कायद्यान्वये केलेल्या किंवा करण्याचे वर्जिलेल्या गोष्टी याला अपवाद असतील.
——–
१. संविधान (एकशे एकावी सुधारणा) अधिनियम २०१६ याच्या कलम ४ द्वारा (१६-९-२०१६ पासून) समाविष्ट केले.
