भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २४३-यङ :
महानगर नियोजन समिती :
(१) प्रत्येक महानगर क्षेत्रामध्ये, संपूर्ण महानगर क्षेत्रासाठी एक प्रारूप विकास योजना तयार करण्याकरिता एक महानगर नियोजन समिती घटित करण्यात येईल.
(२) राज्याचे विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, पुढील बाबींच्या संबंधात तरतूद करू शकेल :—–
(क) महानगर नियोजन समित्यांची रचना ;
(ख) अशा समित्यांमधील जागा ज्या रीतीने भरण्यात येतील ती रीत :
परंतु असे की, अशा समितीच्या सदस्यांच्या दोन-तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य, त्या महानगर क्षेत्रांमधील नगरपालिकांच्या निवडून आलेल्या सदस्यांद्वारे व त्यांच्यामधून आणि पंचायतीच्या सभाअध्यक्षांद्वारे व त्यांच्यामधून, त्या क्षेत्राच्या नगरपालिकांच्या आणि पंचायतींच्या लोकसंख्येच्या गुणोत्तराच्या प्रमाणात निवडण्यात येतील ;
(ग) अशा समित्यांना नेमून देण्यात आलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी आवश्यक वाटेल असे, भारत सरकारचे व राज्य शासनाचे आणि अशा संघटनांचे व संस्थांचे अशा समित्यांमधील प्रतिनिधित्व ;
(घ) अशा समित्यांना नेमून देण्यात येतील अशी, त्या महानगर क्षेत्रांचे नियोजन व समन्वय यांच्या संबंधातील कार्ये ;
(ङ) अशा समित्यांचे अध्यक्ष ज्या रीतीने निवडण्यात येतील ती रीत ;
(३) प्रत्येक महानगर नियोजन समिती, प्रारूप विकास योजना तयार करताना,—-
(क) पुढील गोष्टी विचारात घेईल :—–
(एक) महानगर क्षेत्रातील नगरपालिका आणि पंचायती यांनी तयार केलेल्या योजना ;
(दोन) त्या क्षेत्रांचे समन्वित जागाविषयक नियोजन, पाण्याचे वाटप आणि इतर भौतिक व नैसर्गिक साधनसंपत्ती, मूलभूत सोयींचा एकात्मीकृत विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांसह, नगरपालिका आणि पंचायती यांच्यामधील सामाईक हितसंबंधाच्या बाबी;
(तीन) भारत सरकारने आणि राज्य शासनाने ठरवून दिलेली एकूण उद्दिष्टे आणि अग्रक्रम ;
(चार) भारत सरकारच्या आणि राज्य शासनाच्या अभिकरणांद्वारे महानगर क्षेत्रात करण्यात येण्याचा संभव असलेल्या गुंतवणुकीची आणि इतर उपलब्ध साधनसंपत्ती-मग ती वित्तीय असो अथवा अन्य असो–व्याप्ती व स्वरूप ;
(ख) राज्यपाल, आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा संस्था व संघटना यांच्याशी सल्लामसलत करील ;
(४) प्रत्येक महानगर नियोजन समितीचा अध्यक्ष, अशा समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे असलेली विकास योजना राज्य शासनाकडे पाठवील.
