भारताचे संविधान ( राज्यघटना )
अनुच्छेद २२ :
विवक्षित प्रकरणी अटक व स्थानबद्धता यांपासून संरक्षण :
(१) अटक झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, अशा अटकेची कारणे, शक्य तितक्या लवकर तिला कळवल्याशिवाय, हवालातीत स्थानबद्ध करण्यात येणार नाही किंवा आपल्या पसंतीच्या विधिव्यवसायीचा विचार घेण्याचा व त्याच्याकरवी बचाव करण्याचा हक्क तिला नाकारला जाणार नाही.
(२) जिला अटक केली आहे व हवालातीत स्थानबद्ध केले आहे अशा प्रत्येक व्यक्तीला, अटकेच्या ठिकाणापासून सर्वात जवळच्या दंडाधिकाऱ्याच्या न्यायालयापर्यंतच्या प्रवासास आवश्यक असलेल्या अवधी वगळून अशा अटके पासून चोवीस तासांच्या कालावधीत त्या दंडाधिकाऱ्यापुढे हजर केले जाईल आणि अशा कोणत्याही व्यक्तीला दंडाधिकाऱ्याने प्राधिकृत केल्याशिवाय, उक्त कालावधीनंतर अधिक काळ हवालातीत स्थानबद्ध करण्यात येणार नाही.
(३) (क) जी व्यक्ती त्यावेळी शत्रूदेशीय असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीला ; किंवा
(ख) ज्या व्यक्तीला प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणाऱ्या कोणत्याही कायद्याखाली अटक केली आहे किंवा स्थानबद्ध केले आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीला,खंड (१) व (२) यातील कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही.
१.(४) प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणारा कोणताही कायदा,
(क) ज्या व्यक्ती, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश आहेत, किंवा न्यायाधीश झालेल्या असतील, किंवा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केल्या जाण्यास पात्र आहेत, अशा व्यक्तींनी मिळून बनलेल्या सल्लागार मंडळाने, उक्त तीन महिन्यांचा कालावधी संपण्यापूर्वी, त्याच्या मते अशा स्थानबद्धतेला पुरेसे कारण आहे, असा अहवाल दिलेला नसेल तर :
परंतु असे की, या उपखंडातील कोणतीही गोष्ट, खंड (७) च्या उप-खंड (ख) अन्वये संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे विहित केलेल्या कमाल कालावधीच्या पलिकडे कोणत्याही व्यक्तीला स्थानबद्ध केले जाण्यास प्राधिकृत करणार नाही ; किंवा
(ख) अशा व्यक्तीला, खडं (७) च्या उप-खडं (क) व (ख) अन्वये संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींनुसार स्थानबद्ध केले नसेल तर, तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी एखाद्या व्यक्तीला स्थानबद्ध केले जाण्यास प्राधिकृत करणार नाही.)
(५) जेव्हा प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणाऱ्या कोणत्याही कायद्याअन्वये दिलेल्या आदेशानुसार कोणत्याही व्यक्तीला स्थानबद्ध करण्यात आले असेल तेव्हा, आदेश देणारा प्राधिकारी, ज्या कारणांवरुन तो आदेश दिला गेला आहे ती कारणे, शक्य तितक्या लवकर, अशा व्यक्तीला कळवील आणि त्या आदेशाविरुद्ध आपले अभिवेदन करण्याची तिला लवकरात लवकर संधी देईल.
(६) खंड (५) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, त्या खंडात निर्दिष्ट केलेला असा कोणताही आदेश देणाऱ्या प्राधिकाऱ्यास, जी तथ्ये प्रकट करणे सार्वजनिक हिताच्या विरोधी वाटेल ती तथ्ये प्रकट करण्यास अशा प्राधिकाऱ्यास भाग पाडण्यात येणार नाही.
(७) संसदेस,—-
२.((क) खंड (४) च्या उप-खंड (क) च्या तरतुदींनुसार सल्लागार मंडळाचे मत न घेता, प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणाऱ्या कोणत्याही कायद्यान्वये तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी ज्या परिस्थितीत आणि प्रकरणांच्या ज्या वर्गात किंवा वर्गांमध्ये, एखाद्या व्यक्तीस स्थानबद्ध करता येईल, ती परिस्थिती व प्रकरणाचा वर्ग किंवा प्रकरणाचे वर्ग 😉
३.(ख) प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणाऱ्या कोणत्याही कायद्याअन्वये कोणत्याही एका वा अनेक वर्गातील प्रकरणी, कोणत्याही व्यक्तीस जितका काळ स्थानबद्ध करता येईल तो कमाल कालावधी ; आणि
४.(ग) ५.(खंड (४) च्या उपखंड (क)) याखालील चौकशीत सल्लागार मंडळाने अनुसरावयाची कार्यपद्धती, कायद्याद्वारे विहित करता येईल.
——–
१. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम ३ द्वारे खंड (४) हा पुढीलप्रमाणे दाखल करण्यात येईल (तो अद्याप अंमलात आलेला नसल्याने त्याचा दिनांक नंतर अधिसूचित करण्यात येईल).
(४) प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणाऱ्या कोणत्याही कायद्याद्वारे, एखाद्या व्यक्तीला दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ स्थानबद्ध करण्याचा प्राधिकार, समुचित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या शिफारशींनुसार घटित केलेल्या सल्लागार मंडळाने, उक्त दोन महिन्यांचा कालावधी संपण्यापूर्वी, त्याच्या मते अशा स्थानबद्धतेला पुरेसे कारण आहे, असा अहवाल दिलेला नसेल तर, दिला जाणार नाही :
परंतु असे की, सल्लागार मंडळ हे, अध्यक्ष व किमान दोन अन्य सदस्य यांचे मिळून बनलेले असेल व अध्यक्ष हा समुचित उच्च न्यायालयाच्या सेवेमध्ये असणारा न्यायाधीश असेल आणि अन्य सदस्य हे, कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या सेवेमध्ये असलेले किंवा त्याचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश असतील :
परंतु आणखी असे की, या खंडातील कोणतीही गोष्ट, खंड ७ चा उपखंड (क) याअन्वये संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे विहित केलेल्या कमाल कालावधीच्या पलिकडे कोणत्याही व्यक्तीला स्थानबद्ध केले जाण्यास, प्राधिकृत करणार नाही.
स्पष्टीकरण :
या खंडामधील समुचित उच्च न्यायालय याचा अर्थ,–
(एक) भारत सरकारने अथवा त्या सरकारला दुय्यम असणाऱ्या अधिकाऱ्याने किंवा प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या स्थानबद्धतेच्या आदेशानुसार एखाद्या व्यक्तीला स्थानबद्ध करण्यात आले असेल त्याबाबतीत, दिल्ली या संघ राज्यक्षेत्राचे उच्च न्यायालय, असा आहे ;
(दोन) (संघराज्य सोडून) अन्य कोणत्याही राज्याच्या शासनाने दिलेल्या स्थानबद्धतेच्या आदेशानुसार एखाद्या व्यक्तीला स्थानबद्ध करण्यात आले असेल त्याबाबतीत, त्या राज्याचे उच्च न्यायालय, असा आहे ; आणि
(तीन) एखाद्या संघ राज्यक्षेत्राच्या प्रशासकाने अथवा अशा प्रशासकाला दुय्यम असणाऱ्या अधिकाऱ्याने किंवा प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या स्थानबद्धतेच्या आदेशानुसार एखाद्या व्यक्तीला स्थानबद्ध करण्यात आले असेल त्याबाबतीत, संसदेने त्यासंबंधात केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये विनिर्दिष्ट करण्यात येईल असे उच्च न्यायालय, असा आहे. .
२. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम ३ द्वारे खंड (क) गाळण्यात येईल (तो अद्याप अंमलात आलेला नसल्याने त्याचा दिनांक नंतर अधिसूचित करण्यात येईल.)
३. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम ३ द्वारे उपखंड (ख) यास उपखंड (क) असा नवीन क्रमांक देण्यात येईल (तो अद्याप अंमलात आलेला नसल्याने त्याचा दिनांक नंतर अधिसूचित करण्यात येईल).
४. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम ३ द्वारे उपखंड (ग) यास उपखंड (ख) असा नवीन क्रमांक देण्यात येईल (तो अद्याप अंमलात आलेला नसल्याने त्याचा दिनांक नंतर अधिसूचित करण्यात येईल).
५. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, १९७८ याच्या कलम ३ द्वारे कंसातील शब्द, अक्षर व आकडे खंड ४ म्हणून दाखल करण्यात येईल (तो अद्याप अंमलात आलेला नसल्याने त्याचा दिनांक नंतर अधिसूचित करण्यात येईल.)
