भारतीय साक्ष्य (पुरावा) अधिनियम २०२३
कलम ५२ :
न्यायिक दखल घेतलीच पाहिजे अशी तथ्ये:
न्यायालय पुढील तथ्यांची न्यायिक दखल घेईल, अर्थात् :-
(a) क) भारताच्या राज्यक्षेत्रात अमलात असलेले सर्व कायदे, भारताच्या हद्दीबाहेर कार्यरत असलेल्या कायद्यांसह;
(b) ख) भारताद्वारे कोणत्याही देशाशी किंवा देशांसोबत केलेले आंतरराष्ट्रीय संधी, करार किंवा अभिसमय (कन्वेंन्शन) किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्था किंवा इतर संस्थांमध्ये भारताद्वारा घेतलेले निर्णय;
(c) ग) भारताची संविधान सभा, भारताची संसद आणि राज्य विधानमंडळाच्या कार्यवाहीचा क्रम;
(d) घ) सर्व न्यायालये आणि न्यायाधिकरणांची मुद्रा;
(e) ङ) नाविक व सागरी अधिकारितेच्या न्यायालयांच्या व लेखप्रमाणकांच्या मुद्रा, आणि संविधानाद्वारे किंवा संसद किंवा राज्य विधानमंडळाच्या कोणत्याही अधिनियमाद्वारे किंवा भारतात कायद्याचे बळ असलेल्या अधिनियमाद्वारे किंवा विनियमाद्वारे एखादी व्यक्ती ज्या मुद्रा वापरण्यास प्राधिकृत झाली असेल त्या सर्व मुद्रा;
(f) च) त्या त्या काळी कोणत्याही राज्यातील सार्वजनिक कार्यपद भूषविणाऱ्या व्यक्तीची अशा कार्यपदावर नियुक्ती झाल्याचे वृत्त कोणत्याही शासकीय राजपत्रात अधिसूचित झाले असेल तर त्यांचे पदग्रहण, त्यांची नावे, नामाभिधाने, पदकार्ये व स्वाक्षऱ्या;
(g) छ) भारत सरकारने मान्यता दिलेल्या प्रत्येक देशाचे किंवा सत्ताधीशाचे अस्तित्व, नामाभिधान व राष्ट्रीय ध्वज;
(h) ज) कालाचे विभाग, जगाचे भौगोलिक विभाग आणि शासकीय राजपत्रात अधिसूचित केलेले सार्वजनिक उत्सव, उपवासाचे दिवस व सुट्या;
(i) झ) भारताचे राज्यक्षेत्र;
(j) ञ) भारत सरकार आणि अन्य कोणताही परकीय देश किंवा व्यक्तीसमूह यांच्यामध्ये रणसंग्राम सुरू होणे, तो चालू राहणे व तो समाप्त होणे;
(k) ट) न्यायालयाच्या सदस्यांची व अधिकाऱ्यांची आणि त्यांच्या प्रतिनियुक्तांची व दुय्यम अधिकाऱ्यांची व सहायकांची आणि त्याचप्रमाणे न्यायालयाच्या आदेशिकेच्या अंमलबजावणीचे कार्य करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांची आणि सर्व अधिवक्त्यांची आणि त्यांच्यासमोर उपस्थित होण्यास किंवा काम चालवण्यास कायद्याने प्राधिकृत असलेल्या इतर व्यक्तींची नावे;
(l) ठ) जमिनीवरील किंवा समुद्रावरील वाहतुकीचा नियम.
२) पोटकलम (१) मध्ये निर्दिष्ट प्रकरणांत आणि या सर्व बाबतीत आणि लोक इतिहास, साहित्य, शास्त्र किंवा कला यांच्या सर्व बाबींसंबंधातही न्यायालय आपल्या कामाच्या सौकर्याकरता संदर्भ म्हणून योग्य पुस्तकांचा किंवा दस्तऐवजांचा आधार घेऊ शकेल.
कोणत्याही तथ्याची न्यायिक दखल घेण्याबाबत कोणत्याही व्यक्तीने न्यायालयास विनंती केली तर, तशी दखल घेणे शक्य होण्यासाठी त्यास जरूरीचे वाटेल असे कोणतेही पुस्तक किंवा दस्तऐवज त्या व्यक्तीने हजर केला नाही तर व तोपर्यंत, तशी दखल घेण्यास ते नकार देऊ शकेल.