महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१
कलम ७:
पोलीस आयुक्त:
अ) राज्य शासनाला बृहन्मुंबईकरिता किंवा राज्य शासनाने त्याबाबत काढलेल्या व शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसुचनेत विनिर्दिष्ट केलेल्या इतर कोणत्याही क्षेत्राकरिता एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्यास पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्त करता येईल;
५.(अ-१) राज्य शासनाला बृहन्मुंबई करिता विशेष पोलीस आयुक्त नियुक्त करता येईल.)
ब) तसेच राज्य शासनाला, खंड (अ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या १.(क्षेत्रांपैकी कोणत्याही क्षेत्राकरिता एक किंवा अधिक अपर पोलीस आयुक्त २.(आणि एक किंवा अधिक सह आयुक्त) नियुक्त करता येतील;)
क) आयुक्त या अधिनियमान्वये किंवा तदनुसार, ज्यांची तरतूद करण्यात आली असेल किंवा राज्य शासनाने सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट केल्या असतील अशा शक्तींचा वापर करील व अशी कामे व कर्तव्ये पार पाडील व त्याच्यावर अशा जबाबदाऱ्या असतील व त्यास असा प्राधिकार असेल:
परंतु, असे की, आयुक्ताने वापरावयाची कोणतीही शक्ती किंवा पार पाडावयाची कामे, कर्तव्ये, किंवा जबाबदाऱ्या किंवा वापरावयाचा प्राधिकार ३.(महासंचालक व महानिरीक्षकाच्या) नियंत्रणास अधीन राहून वापरली पाहिजे, किंवा पार पाडली पाहिजे असा राज्य शासनाला निदेश देता येईल :
परंतु आणखी असे की, या कलमान्वये ज्या क्षेत्राकरिता आयुक्त नेमण्यात आला असेल ते क्षेत्र, असे क्षेत्र त्याकरिता जिल्हा दंडाधिकारी किंवा ४.(अधीक्षक) नेमण्यात आला असेल त्या जिल्ह्याच्या प्रादेशिक अधिकारितेतील जिल्ह्याचा एक भाग असेल तरीही या अधिनियमाद्वारे किंवा तद्न्वये अन्यथा तरतूद केलेली नसेल तर, या अधिनियमाच्या प्रयोजनांपैकी कोणत्याही प्रयोजनासाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्याच्या किंवा ४.(अधीक्षकाच्या) प्रभाराखाली असणार नाही.
——–
१. सन १९७४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६१ याच्या कलम २ अन्वये क्षेत्रांकरिता एक अपर पोलीस आयुक्त नियुक्त करता येईल या मूळ मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
२. सन २००० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० याच्या कलम ४ अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.
३. सन १९८७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३२ याच्या कलम २ अन्वये पोलीस महानिरीक्षक आणि महानिरीक्षक या मजकुराऐवजी १३ डिसेंबर १९८२ पासून समाविष्ट करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल.
४. सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४६ याच्या कलम ३, अनुसूची अन्वये जिल्हा अधीक्षकाच्या व जिल्हा अधीक्षक या मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
५. सन २०२३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७ याच्या कलम ३ अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.