Site icon Ajinkya Innovations

Bp act कलम ५७अ: १.(भिकारी म्हणून घोषित केलेल्या विवक्षित व्यक्तींना हलविणे :

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१
कलम ५७अ:
१.(भिकारी म्हणून घोषित केलेल्या विवक्षित व्यक्तींना हलविणे :
मुंबईचा भीक मागण्यास प्रतिबंध करण्याबाबतचा अधिनियम, १९५९ जेथे अमलात असेल, अशा कोणत्याही क्षेत्रामध्ये, आयुक्त किंवा त्या क्षेत्रावर अधिकारिता असलेला जिल्हा दंडाधिकारी, त्या अधिनियमाचे कलम ५, पोट-कलम (५), खंड (ब) अन्वये न्यायालयाने काढलेल्या आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर, ज्या व्यक्तीस त्याच्यासमोर हजर राहण्याबाबतचे निदेश देण्यात आले आहेत अशा व्यक्तीची तपासणी करील आणि जर अशी व्यक्ती उक्त क्षेत्रामध्ये कोणत्या वैध व्यवसायात, व्यापारात, आजीविकेत किंवा नोकरीत स्वत:ला गुंतवून घेण्याची शक्यता नाही, याबाबत आयुक्ताचे किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्याचे समाधान झाले तर, अशा अधिकाऱ्यास अशा व्यक्तीवर योग्य रीतीने बजावलेल्या लेखी आदेशाद्वारे अशा व्यक्तीला, उक्त अधिनियम जेथे अमलात आहे अशा क्षेत्रामधून किंवा क्षेत्रांमधून आदेशामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आला असेल अशा कालावधीत स्वत:ला हलविण्याबद्दल आणि जेथून त्याला स्वत:ला हलविण्याबाबतचे निदेश दिले असतील त्या क्षेत्रामध्ये किंवा यथास्थिती, क्षेत्रांमध्ये प्रवेश न करण्याचे किंवा न परतण्याचे निदेश देता येतील.
परंतु असे की, असा आदेश कोणत्याही व्यक्तीवर बजावण्यापूर्वी, आयुक्त किंवा यथास्थिती जिल्हा दंडाधिकारी राज्य शासनाशी विचारविनिमय करुन किंवा राज्य शासनाने या प्रयोजनासाठी काढलेल्या कोणत्याही सामान्य किंवा विशेष आदेशानुसार, त्या बाबतीत त्याच्याकडून विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा अटी व शर्तीवर, कोणत्याही उपक्रमात, सरकारी बांधकामावर किंवा अन्य नोकरी स्वीकारण्याचा विकल्प अशा व्यक्तीस देऊ करील. असा पर्याय स्वीकारण्यात आला असेल त्या बाबतीत स्वीकृतीची अशी वस्तुस्थिती हद्दपारीच्या आदेशात नोंदण्यात येईल.
परंतु आणखी असे की, अशी व्यक्ती, कोणत्याही कामास अयोग्य आहे अशी आयुक्ताची किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्याची खात्री झाली असेल त्या बाबतीत तो, अशा व्यक्तीचे प्रकरण त्या व्यक्तीस मुंबईचा भीक मागण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम, १९५९ याच्या कलम ५, पोटकलम(५) च्या खंड (क) मध्ये असलेल्या तरतुदीप्रमाणे प्रमाणित संस्थेमध्ये अटकावून ठेवण्याचा आदेश न्यायालयाने द्यावा या विनंतीसह, न्यायालयाकडे निर्देशित करील.)
——-
१. सन १९७६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ याच्या कलम ३ अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.

Exit mobile version