Site icon Ajinkya Innovations

Bp act कलम ४४ : मोकाट कुत्र्यांचा नाश करणे :

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१
कलम ४४ :
मोकाट कुत्र्यांचा नाश करणे :
१) आयुक्ताला आणि १.(अधीक्षकाला) आपापल्या प्रभाराखाली असलेल्या क्षेत्रात सार्वजनिक नोटिशीद्वारे वेळोवेळी असे जाहीर करता येईल की, उक्त नोटिशीत विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा मुदतीत जी कोणतीही मोकाट कुत्री रस्त्यामध्ये किंवा कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी मोकाट सुटलेली आढळतील त्यांचा नाश करता येईल आणि त्याप्रमाणे त्या मुदतीच्या आत तशा सापडलेल्या कोणत्याही कुत्र्यांचा नाश करण्यात येईल.
२) पोट-कलम (१) अन्वये प्राधिकृत केलेल्या प्राधिकाऱ्यास जाहीर नोटीस देऊन असे फर्माविता येईल की, प्रत्येक कुत्र्यास, त्याच्याबरोबर कोणी व्यक्ती नसेल तर, आणि कोणत्याही रस्त्यात किंवा सार्वजनिक जागेत ते असेल तेव्हा श्वासोच्छावास करण्यास किंवा पाणी वगैरे पिण्यास त्यास अडथळा न होता त्याच्या चावण्याचा पूर्णपणे बंदोबस्त होईल अशा रीतीने मुसके घातलेले असले पाहिजे आणि अशी नोटीस अमलात असेपर्यंत जे कोणतेही कुत्रे आपल्या मालकाच्या जागेबाहेरील कोणत्याही रस्त्यात किंवा जागी मुसक्याशिवाय मोकळे आढळेल तर पोलिसास त्याचा नाश करता येईल किंवा त्याचा कब्जा घेता येईल आणि त्यास धरुन ठेवता येईल:
परंतु असे की, अशा प्रकारे सापडलेल्या ज्या कोणत्याही कुत्र्याच्या गळ्यात पट्टा असून त्यावर मालकाचे खरेखरे नाव व पत्ता असून ते पिसाळलेले नसेल तर त्याचा तात्काळ नाश करण्यात येणार नाही, परंतु त्याला धरुन ठेवल्याबद्दलची खबर त्या मालकाकडे टपालाने किंवा इतर रीतीने ताबडतोब पाठवण्यात येईल.
३) ज्या कुत्र्यास, पोट-कलम (२) अन्वये पूर्ण तीन दिवस धरुन ठेवलेले असून त्याच्या मालकाने त्यास मुसके आणून घातले नाही आणि त्याला अशा प्रकारे धरुन ठेवल्याबद्दलचा सर्व खर्च दिला नाही, तर अशा कोणत्याही कुत्र्याचा सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मंजुरीन नाश करता येईल किंवा तत्सम मंजुरीने व आदेशाने त्याला विकता येईल.
४) पोट-कलम (३) अन्वये कोणतयही कुत्र्याच्या केलेल्या विक्रीपासून आलेल्या पैशाचा विनियोग शक्यतोवर त्याला धरुन ठेवण्याच्या संबंधाने झालेला खर्च भागविण्याकडे केला पाहिजे व त्यातून काही शिल्लक राहिल्यास ती राज्याच्या संचित निधीचा भाग होईल.
५) ह्या कलमान्वये कोणत्याही कुत्र्याच्या नाश करण्यासंबंधी किंवा त्याला धरुन ठेवण्यासंबंधी आलेला कोणताही खर्च हा, पोट-कलम(४) च्या उपबंधास अधीन राहून, सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या अधिपत्रान्वये जणू ते अधिपत्र २.(फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १८९८), कलम ३८६ अन्वये काढलेले अधिपत्र असल्याप्रमाणे त्या कुत्र्याच्या मालकाकडून वसूल करण्यात येईल.
——–
१. सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४६ याच्या कलम ३, अनुसूची अन्वये जिल्हा अधीक्षक या मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
२. आता फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (सन १९७४ चा २) पहा.

Exit mobile version