महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१
प्रकरण २-अ :
१.(राज्य सुरक्षा आयोग, पोलीस आस्थापना मंडळे व पोलीस तक्रार प्राधिकरणे :
कलम २२ब :
राज्य सुरक्षा आयोग :
१) राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, राज्य सुरक्षा आयोग घटित करील व तो आयोग या अधिनियमान्वये नेमून देण्यात येतील अशा अधिकारांचा वापर करील व अशी कार्ये पार पाडील.
२) राज्य सुरक्षा आयोग पुढील सदस्यांनी मिळून बनलेला असेल :-
अ) गृह विभागाचा प्रभारी मंत्री – पदसिद्ध अध्यक्ष ;
ब) राज्य विधानसभेचा विरोधी पक्षनेता – सदस्य;
क) मुख्य सचिव – सदस्य;
ड) अपर मुख्य सचिव (गृह) – सदस्य;
इ) पाच अशासकीय सदस्य (राज्य शासनाने नामनिर्देशित करावयाचे) – सदस्य;
फ) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक – सदस्य-सचिव;
३) पोट-कलम (१) अन्वये राज्य सुरक्षा आयोग घटित केल्यावर, दिनांक १० जुलै २०१३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गृह विभागाने घटित केलेला पूर्वीचा राज्य सुरक्षा आयोग अस्तित्वात असण्याचे बंद होईल :
परंतु, पूर्वीच्या राज्य सुरक्षा आयोगाने केलेल्या शिफारशी व अहवाल हे, जणू काही या अधिनियमान्वये घटित केलेल्या राज्य सुरक्षा आयोगाने केलेल्या शिफारशी व अहवाल आहेत असे मानून प्रवर्तनात राहतील.
४) जर कोणतीही व्यक्ती, –
अ) भारताची नागरिक नसेल, किंवा
ब) न्यायालयाने तिला सिद्धापराधी ठरविलेले असेल किंवा तिच्या विरुद्ध न्यायालयात गुन्ह्याचे दोषारोप ठेवलेले असतील; किंवा
क) शासकीय सेवा, निमशासकीय किंवा खाजगी सेवा यांमधून तिला बहतर्फ केले असेल किंवा काढून टाकले असेल किंवा भ्रष्टाचार किवा अकार्यक्षमता किंवा नैतिक अध:पतन किंवा कोणत्याही प्रकारची गैरवर्तणूक या कारणांवरुन तिला सक्तीने सेवानिवृत्त केले असेल ; किंवा
ड) कोणतेही सार्वजनिक पद धारण करण्यापासून किंवा कोणतीही निवडणूक लढविण्यापासून तिला मनाई केलेली असेल; किंवा
इ) ती, संसद किंवा राज्य विधानमंडळ किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचा सदस्य यासह राजकीय पद धारण करीत असेल किंवा धारण केले होते किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाची किंवा राजकीय पक्षाशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही संघटनेची ती पदाधिकारी आहे किंव होती; किंवा
फ) विकल मनाची असेल,
तर, अशा कोणत्याही व्यक्तीस राज्य सुरक्षा आयोगाचा अशासकीय सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करण्यात येणार नाही.
५) पोट-कलम (२) च्या खंड (इ) अन्वये अशासकीय सदस्य म्हणून नामनिर्देशन करताना, समाजातील सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले आहे याबद्दल खातरजमा करण्यात येईल. अशा नामनिर्देशन केलेल्या सदस्यांपैकी किमान, एक सदस्य महिला असेल व एक सदस्य मागासवर्गातील असेल. अशासकीय सदस्यांची निवड स्थूलमानाने पुढील विद्याशाखांमधून करण्यात येईल :-
अ) शिक्षण तज्ञ, मुक्त कला, दळणवळण व प्रसारमाध्यमे;
ब) विज्ञान व तंत्रज्ञान, विशेषत: माहिती तंत्रज्ञान, संनिरीक्षण किंवा सुरक्षा संबंधातील तंत्रज्ञान,
हे क्षेत्र;
क) विधी क्षेत्रातील नामवंत व्यक्ती ;
ड) कार्पोरेट प्रशासन;
इ) महिला व बालविकास, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, ग्रामविकास व नगरविकास या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या अशासकीय संघटना.
स्पष्टीकरण :
या पोट-कलमाच्या प्रयोजनार्थ, मागास वर्ग या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्ग, असा आहे.
६) राज्य सुरक्षा आयोगाच्या अध्यक्षास, पोट-कलम (२) च्या खंड (इ) अन्वये नामनिर्देशित केलेल्या अशासकीय सदस्यांना, पुढील पैकी कोणत्याही कारणावरुन काढून टाकता येईल :-
अ) अक्षमता सिद्ध होणे ;
ब) गैरवर्तणूक किंवा अधिकारांचा गैरवापर किंवा दुरुपयोग सिद्ध होणे;
क) पुरेशा कारणाशिवाय, राज्य सुरक्षा आयोगाच्या सलग तीन बैठकींना उपस्थित राहण्यास कसूर करणे :
परंतु, या खंडाच्या तरतुदींन्वये, कोणत्याही सदस्यास, आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्याखेरीज काढून टाकले जाणार नाही;
ड) मानसिक विकलांगतेच्या कारणामुळे असलेली असमर्थता;
इ) अन्यथा सदस्य म्हणून आपली कार्ये पार पाडण्यास अक्षम बनणे; किंवा
फ) न्यायालयाने सिद्धापराधी ठरविणे किंवा न्यायालयाने त्याच्या विरुद्ध दोषारोप ठेवणे.
७) राज्य सुरक्षा आयोगाच्या अशासकीय सदस्यांचा पदावधी दोन वर्ष इतका असेल, अशा पदाच्या इतर अटी व शर्ती ह्या, राज्य शासनाकडून विहित करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.
८) राज्य सुरक्षा आयोग पुढील अधिकारांचा वापर करील व कार्ये पार पाडील :-
अ) पोलीस दल देशातील कायदे व भारताचे संविधान यानुसार नेहमीच कार्य करील याची खातरजमा करण्याबरोबरच, राज्यातील पोलीस दलाच्या कामकाजासाठी व्यापक धोरणात्मक मार्गदर्शके घालून देणे;
ब) पोलीस दलाची प्रतिबंधात्मक कामे व सेवाभिमुख कार्ये पार पाडण्यासाठी व्यापक तत्वे तयार करणे; आणि
क) पोलीस दलाच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करणे.
९) राज्य सुरक्षा आयोगाची, अध्यक्षाला योग्य वाटेल अशा, वेळी व ठिकाणी प्रत्येक तीन महिन्यातून किमान एक बैठक घेण्यात येईल व त्याचे कामकाज चालविण्यासंबंधातील कार्यपद्धतीचे अनुसरण करण्यास येईल.
१०) राज्य सुरक्षा आयोगाच्या शिफारशी सल्ल्याच्या स्वरुपातील असतील.
——–
१. सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ याच्या कलम ४ अन्वये प्रकरण २-अ समाविष्ट करण्यात आले.