महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१
कलम १६१ :
वर म्हटल्याप्रमाणे कर्तव्याच्या निमित्ताने केलेल्या कृत्यांच्या बाबतीत वाद किंवा खटले, ३.(विहित मुदतीच्या आत) दाखल न केल्यास ते विचारात न घेणे किंवा फेटाळून लावणे :
१) पूर्वोक्तनुसार कोणत्याही कर्तव्याचे किंवा प्राधिकाराचे निमित्त दाखवून, किंवा अशा कर्तव्याचे किंवा प्राधिकाराचे अतिक्रमण करुन केलेल्या कोणत्याही कृत्यामुळे १.(महसून आयुक्ताने, आयुक्ताने,) दंडाधिकाऱ्याने, पोलीस अधिकाऱ्याने किंवा इतर व्यक्तीने अपराध केला आहे किंवा २.(अशा महसूल आयुक्ताने, आयुक्ताने), दंडाधिकाऱ्याने, पोलीस अधिकाऱ्याने किंवा इतर व्यक्तीने अन्याय केला आहे असा आरोप केला असल्याचा बाबतीत किंवा उक्त अपराध किंवा अन्याय जर घडला किंवा करण्यात आला असेल, तर तो पूर्वोक्त स्वरुपाचा आहे असे न्यायालयास दिसून आल्यास त्या बाबतीत, तो खटला किंवा दावा, ज्या कृत्याबद्दल, तक्रार करण्यात आली असेल ते कृत्य घडल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांनंतर केलेला असल्यास, तो विचारार्थ स्वीकारला जाणार नाही किंवा फेटाळण्यात येईल :
४.(परंतु, पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध असलेला असा कोणताही खटला, अपराध केल्याच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या आत राज्यशासनाच्या पूर्वमंजुरीने दाखल केला असेल तर, तो न्यायालयाकडून स्वीकारण्यात येईल.)
उपरोक्त वादात एक महिन्याची नोटीस देणे व तक्रार केलेल्या अन्यायाच्या पूर्ण तपशील देणे :
२) उपरिनिर्दिष्ट अन्यायाबद्दल दावा करावयाचा उद्देश असलेली व्यक्ती, अन्याय केल्याचा आरोप अशा व्यक्तीस, नियोजित दाव्याची नोटीस कमीत कमी एक महिना अगोदर देईल, ज्या अन्यायाची तक्रार केली असेल त्याबद्दलचा पूर्ण तपशील देईल, असे न केल्यास असा दावा फेटाळण्यात येईल.
नोटीस केव्हा देण्यात आली व प्रतिपूर्ती देण्यास तयार आहे किंवा नाही या गोष्टी वादपत्रात नमूद करणे :
३) उपयोक्त प्रमाण प्रतिवादीवर अमुक तारखेस नोटीस बजाविण्यात आली आहे असा मजकूर वादपत्रात असेल, आणि तीत प्रतिवादीची नुकसानीची प्रतिपूर्ती देण्याचे कबूल केले आहे, किंवा काय, कबूल केलेली असल्यास किती कबूल केली आहे, या गोेष्टी नमूद करण्यात येतील. उक्त नोटिशिची एक प्रत, ती नोटीस केव्हा व कशी बजाविण्यात आली, याबद्दलच्या यादीच्या शेऱ्यानिशी किंवा प्रतिज्ञापत्रानिशी वादपत्राबरोबर जोडण्यात येईल.
——–
१. सन १९६० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २ याच्या कलम ६ अन्वये कमिशनरने या शब्दाऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
२. सन १९६० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २ याच्या कलम ६ अन्वये अशा कमिशनरने या मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
३. सन १९६७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४५ याच्या कलम ३ (ख) अन्वये सहा महिन्यांच्या आत या मजकुराऐवजी समाविष्ट करण्यात आले.
४. सन १९६७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४५ याच्या कलम ३ (क) अन्वये परंतुक समाविष्ट करण्यात आले.