महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१
कलम २७-ब:
१.(कलम २५,२७ किंवा २७अ अन्वये संमत केलेल्या आदेशाचे पुनर्विलोकन करण्यासंबंधी राज्य शासन किंवा महासंचालक व महानिरीक्षक यांचा अधिकार :
पुनर्विलोकन आदेश संमत करतेवेळी जेव्हा कोणतेही नवीन साहित्य किंवा पुरावा सादर करणे शक्य नव्हते किंवा ते त्या वेळी उपलब्ध झाले नव्हते आणि त्यामुळे प्रकरणाच्या स्वरुपात बदल झाला असता असे निदर्शनास आल्यास किंवा निदर्शनास आणून दिल्यास राज्य शासन किंवा महासंचालक व महानिरीक्षक. कोणत्याही वेळी एकतर स्वाधिकारे किंवा अन्यप्रकारे कलम २५, २७ किंवा २७अ अन्वये ते किंवा यथास्थिती त्यांनी संमत केलेल्या कोणत्याही आदेशाचे पुनर्विलोकन करील:
परंतु, संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यास प्रस्तावित केलेल्या शास्तीविरुद्ध किंवा जेव्हा कलम २५ च्या पोट-कलम (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कोणतीही मोठी शास्ती करण्याचे प्रस्तावित केले आहे किंवा कोणतीही मोठी शास्ती करण्यासाठी पुनर्विलोकन करावयाच्या या आदेशाद्वारे लादलेली लहान शास्ती वाढविण्याचे प्रस्तावित केले आहे त्याविरुद्ध निवेदन करण्याची वाजवी संधी दिल्याखेरीज.राज्य शासन किंवा महासचालक व महानिरीक्षक कोणतीही शास्ती लादण्यासाठी किंवा शास्ती वाढविण्यासाठी आदेश देणार नाही:
परंतु तसेच या प्रकारे विहित केलेल्या नियमान्वये कोणतीही चौकशी अगोदर करण्यात आलेली नसेल तर या नियमाद्वारे विहित केलेल्या रीतीने त्यानंतर चौकशी केल्याखेरीज अशी शास्ती लादता येणार नाही.)
——–
१. सन २००० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० याच्या कलम ९ अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.
