भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ९ :
न्याय दंडाधिकाऱ्यांची न्यायालये :
१) प्रत्येक जिल्ह्यात, राज्य शासन उच्च न्यायालयाचा विचार घेतल्यानंतर अधिसूचनेव्दारे विनिर्दिष्ट करील इतकी आणि अशा ठिकाणी, प्रथम वर्ग आणि व्दितीय वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांची न्यायालये स्थापन केली जातील :
परंतु, उच्च न्यायालयाचा विचार घेतल्यानंतर राज्य शासनाला कोणत्याही विशिष्ट प्रकरणाची किंवा विशिष्ट वर्गातील प्रकरणांची संपरीक्षा करण्यासाठी कोणत्याही स्थानिक क्षेत्राकरता प्रथम वर्ग किंवा व्दितीय वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांची एक किंवा अधिक विशेष न्यायालये स्थापन करता येतील, आणि असे कोणतेही विशेष न्यायालय स्थापन केले असेल त्या बाबतीत, न्याय दंडाधिकाऱ्याचे असे विशेष न्यायालय ज्याच्या संपरीक्षेसाठी स्थापन करण्यात आलेले असेल असा कोणताही खटला किंवा अशा वर्गातील खटले यांची संपरीक्षा करण्यास त्या स्थानिक क्षेत्रातील इतर कोणत्याही दंडाधिकारी न्यायालयास अधिकारिता असणार नाही.
२) अशा न्यायालयांचे पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालयाकडून नियुक्त केले जातील.
३) उच्च न्यायालयाला जेव्हा तसे करणे समयोचित किंवा जरुरीचे वाटेल तेव्हा, ते दिवाणी न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून कार्य करणाऱ्या, राज्याच्या न्याय सेवेतील कोणत्याही सदस्याला प्रथम वर्ग किंवा व्दितीय वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्याचे अधिकार प्रदान करू शकेल.