भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
कलम ८ :
सत्र न्यायालय :
१) राज्य शासन प्रत्येक सत्र- विभागाकरता ऐक सत्र न्यायालय स्थापन करील.
२) प्रत्येक सत्र न्यायालय उच्च न्यायालयाने नियुक्त करावयाच्या अशा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली असेल.
३) सत्र न्यायालयात अधिकारिता वापरण्यासाठी उच्च न्यायालयाला अपर सत्र न्यायाधीशही नियुक्त करता येतील.
४) उच्च न्यायालय एका सत्र-विभागाच्या सत्र न्यायाधीशास अन्य विभागाचा अपर सत्र न्यायाधीश म्हणूनही नियुक्त करू शकेल आणि अशा बाबतीत त्या न्यायाधीशाला खटल्यांचा निकाल करण्यासाठी त्या अन्य विभागात उच्च न्यायालय निदेशित करील अशा एका स्थळी किंवा अनेक स्थळी बैठक घेता येईल.
५) जेथे सत्र न्यायाधीशाचे पद रिक्त असेल तेथे, जो कोणताही तातडीचा अर्ज अशा सत्र न्यायालयाकडे करण्यात आलेला असेल किंवा केला जाईल किंवा प्रलंबित असेल अशा कोणत्याही अर्जाचा सत्र- विभागात अपर सत्र न्यायाधीशाकरवी अथवा अपर सत्र न्यायाधीश नसेल तर, मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्याकरवी निकाल करण्याबाबत उच्च न्यायालय व्यवस्था करू शकेल; आणि अशा न्यायाधीशाला किंवा दंडाधिकाऱ्याला अशा कोणत्याही अर्जाचे काम पाहण्याची अधिकारिता असेल.
६) उच्च न्यायालय अधिसूचनेव्दारे विनिर्दिष्ट करील अशा एका किंवा अनेक स्थळी सत्र न्यायालय सर्वसामान्यत: आपली बैठकी भरवील; पण जर एखाद्या विशिष्ट प्रकरणी, सत्र-विभागातील अन्य कोणत्याही स्थळी आपल्या बैठकी भरवणे पक्षकारास व साक्षीदारांस सर्वसाधारणपणे सोयीस्कर होण्यासारखे आहे असे सत्र न्यायालयाचे मत असेल तर, त्याला खटल्याचा निकाल करण्यासाठी किंवा त्यातील कोणत्याही साक्षीदाराच्या अगर साक्षीदारांच्या तपासणीसाठी फिर्यादीपक्षाच्या व आरोपीच्या संमतीने त्या स्थळी आपली बैठक घेता येईल.
७) सत्र न्यायाधीशाला वेळोवेळी, अशा अपर सत्र न्यायाधीशांमध्ये कामकाज वाटून देण्याबाबत या संहितेशी सुसंगत असे नियम करता येतील.
८) सत्र न्यायाधीशाला जेव्हा तो अनुपस्थित असेल किंवा कार्य करण्यास असमर्थ असेल त्या प्रसंगी, अपर सत्र न्यायाधीशाकरवी, अथवा अपर सत्र न्यायाधीश नसेल, तर मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्याकरवी कोणत्याही तातडीच्या अर्जाचा निकाल करण्याची तजवीज करता येईल, आणि अशा न्यायाधीशाला किंवा दंडाधिकाऱ्याला अशा कोणत्याही अर्जाबाबत कार्यवाही करण्याची अधिकारिता असल्याचे मानले जाईल.
स्पष्टीकरण :
या संहितेच्या प्रयोजनार्थ, नियुक्ती या संज्ञेत, जेथे संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या कारभारासंबंधातील कोणत्याही सेवेत अथवा पदावर कोणत्याही व्यक्तीची प्रथम नियुक्ती, पदस्थापन किंवा पदोन्नती कोणत्याही कायद्याखाली शासनाने करणे आवश्यक असेल तेथे, अशा नियुक्तीचा, पदस्थापनाचा किंवा पदोन्नतीचा समावेश होत नाही.